'व्हीपीएन' इस्लामविरोधी : नव्‍या फतव्‍यावर पाकिस्‍तानमधील नागरिकांकडून तीव्र संतप्त

पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : मागील काही वर्ष अर्थव्यवस्था रसातळाला गेलेल्‍या पाकिस्‍तानमध्‍ये अनेक वेबसाईटसह अनेक ॲप्‍सवर येथील सरकारने बंदी घातली असतानाच आता इंटरनेटसाठी वापरलेले व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क (VPN) इस्लामविरोधी असल्याची घोषणा पाकिस्तानमधील इस्लामिक विचारसरणी परिषदेने केली. या घोषणेनंतर पाकिस्तान गृह मंत्रालयानेही इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर नजर ठेवणाऱ्या दूरसंचार प्राधिकरणाला कारवाई करण्याचे आणि त्याचा बेकायदेशीर वापर थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. VPN बेकायदेशीर असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

माहितीच्या हस्तांतरणाची गोपनीयता टिकवून ठेवता यावी यासाठी इंटरनेटवर व्हच्र्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क (VPN)चा वापर केला जातो. अनेक जण बंदी घातलेल्या वेबसाइट्स पाहण्यासाठी, गेम्स खेळण्यासाठी व्हीपीएनचा वापर करतात. आता पाकिस्तानने VPN इस्लामविरोधी असल्याचे घोषित केले आहे. दरम्‍यान पाकिस्तानमधील इस्लामिक विचारसरणी परिषदेने जारी केलेला फतवा लोकांना आवडला नाही, ज्यात धर्माशी संबंधित शिक्षण आणि इतर मुद्द्यांवर सरकारला सल्ला देण्यात आला आहे. काही धार्मिक नेत्यांनीही याला विरोध केला आहे.

पाकिस्तानच्या डॉन वृत्तपत्राने दिलेल्‍या वृत्ता नुसार, सीआयआय प्रमुख राघी नईमी यांनी सांगितले की, व्हीपीएनद्वारे इंटरनेटवर बेकायदेशीर सामग्री पाहणे शरियाच्या विरोधात आहे. सोशल मीडियावर दिलेल्या निवेदनात, पाकिस्तानचे सुप्रसिद्ध धार्मिक नेते मौलाना तारिक जमील यांनी म्‍हटलं आहे की, जर प्रौढ सामग्री किंवा निंदनीय सामग्री पाहणे ही समस्या असेल तर व्हीपीएनच्या आधी मोबाइल फोनलाही इस्लामविरोधी घोषित केले पाहिजे.

पाकिस्तानचे खासदार आणि मजलिस वाहदत मुस्लिमीनचे प्रमुख अल्लामा नसीर अब्बास यांन म्‍हटलं आहे की, देश एका अक्षम आणि भ्रष्ट उच्च वर्गाद्वारे चालवला जात आहे, जे लोकांचे खरे प्रतिनिधी देखील नाहीत. तो असे कायदे बनवतो आणि आपल्या मर्जीनुसार फतवा वापरतो, असे ते म्हणाले. टेलिकॉम कंपनी नायटेलचे सीईओ वहाज सिराज म्हणाले की, तंत्रज्ञान नेहमीच न्याय्य आहे. केवळ त्याचा गैरवापर हलाल किंवा हराम म्हणता येईल. दरम्‍यान पाकिस्तानमधील व्हीपीएनचा मुद्दा गृह मंत्रालयाने देशातील इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर नजर ठेवणाऱ्या दूरसंचार प्राधिकरणाला कारवाई करण्याचे आणि त्याचा बेकायदेशीर वापर थांबवण्याचा आदेश आता चर्चेचा विषय झाला आहे.