हवामान बदलाचा खेळखंडोबा

रंगनाथ कोकणे, पर्यावरण अभ्यासक

अझरबैजानची राजधानी बाकू येथे 11 नोव्हेंबरपासून संयुक्त राष्ट्रांची 29 वी हवामान बदल परिषद (कॉप-29) सुरू झाली आहे. जागतिक तापमानवाढ आणि त्यामुळे झपाट्याने होणारे हवामान बदल यांचे प्रतिकूल परिणाम आज संपूर्ण जग अनुभवत आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत भारताला याच्या झळा बसल्या नव्हत्या; पण गेल्या पाच-दहा वर्षांत चक्रीवादळे, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, ढगफुटी यांसारख्या घटनांमध्ये झपाट्याने वाढ झाल्याने भारतातील मोठ्या लोकसंख्येला याचा फटका बसला.

जगभरातील अनेक विकसनशील देशांनाही हवामान बदलांचा सामना करावा लागत आहे. तापमानवाढीचे मुख्य कारण हरितगृह वायू उत्सर्जन हे आहे. 2016 मध्ये जागतिक हरितगृह वायू उत्सर्जन 48 गिगा टन कार्बन डायऑक्साईडच्या समतुल्य होते. ग्लोबल वॉर्मिंग 1.5 अंशांवर स्थिर ठेवण्यासाठी हरितगृह वायूचे उत्सर्जन 38 गिगाटन कार्बन डायऑक्साईडच्या बरोबरीचे असले पाहिजे. पण गेल्या वर्षी ते 50 गिगाटनांपेक्षा जास्त होते. यावरून जागतिक तापमानवाढ 1.5 अंशांपर्यंत राखणे सोपे नाही हे लक्षात येते. कारण सध्या जागतिक तापमानवाढ 1.1 अंश सेल्सिअस आहे. पण फेब्रुवारी 2023 ते जानेवारी 2024 या काळात पृथ्वीचे सरासरी तापमान 1.52 अंश सेल्सिअसने वाढल्याची माहिती युरोपीयन युनियनच्या (ईयू) कोपर्निकस क्लायमेट चेंज सर्व्हिसने दिली आहे.

सुमारे 100 ते 150 वर्षांपूर्वीपर्यंत अनेक शतके पृथ्वीचे सरासरी तापमान फारसे वाढले नव्हते. औद्योगिक क्रांतीनंतर या परिस्थितीत वेगाने बदल होत गेला. पर्यावरणातील मानवी हस्तक्षेप, प्रदूषण, जंगलतोड, हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन आदी कारणांमुळे गेल्या काही वर्षांत पृथ्वीचे सरासरी तापमान बरेच वाढले आहे. सन 1850 ते 1900 या वर्षांमध्ये जागतिक सरासरी तापमानवाढ अर्धा अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी होती. ते प्रमाण 1940 ते 1980 दरम्यान अर्धा अंश सेल्सिअसपर्यंत आले. 1980 ते 2000 या काळात दरवर्षी पृथ्वीचे सरासरी तापमान साधारण एक अंश सेल्सिअसने वाढत गेले. त्यानंतर हा वेग जवळपास दीड अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढू लागला.

ही परिस्थिती अशीच कायम राहिली तर भविष्यात पृथ्वीवरील वातावरण मानवी वस्तीसाठी पोषक राहणार नाही, ही बाब जगभरच्या शास्त्रज्ञांच्या लक्षात आली. त्यानंतर 2015 साली पॅरिस येथे झालेल्या जागतिक हवामान बदलविषयक परिषदेत असे ठरले की, पृथ्वीची वार्षिक सरासरी तापमानवाढ दीड अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी ठेवण्याचे प्रयत्न करावेत. त्यानुसार जगभर वेगवेगळे प्रयत्न करण्यात आले. त्यांना यश येऊन गेल्या काही वर्षांत हे उद्दिष्ट गाठण्यात येत होते. मात्र, 2023 साली त्यात खंड पडला. गतवर्षी पृथ्वीचे सरासरी तापमान दीड अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक दराने वाढले. पर्यावरणरक्षणाच्या भविष्यासाठी ही धोक्याची घंटा मानली जात आहे.

गेल्या तीन दशकांत हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी 28 जागतिक परिषदा झाल्या आहेत. पण त्यातून ठोस काहीही घडले नाही. याचे कारण जोपर्यंत राष्ट्रे जीडीपी वाढीच्या विचारातून बाहेर पडत नाहीत आणि मानवी कल्याणासाठी दुसरा मार्ग शोधत नाहीत, तोपर्यंत हवामान बदलांचे संकट सोडवणे शक्य नाही. जवळपास तीन दशकांच्या हवामान बैठकांचा काही उपयोग झाला नाही. कारण जीडीपी वाढीला मानवी विकासाचा आधार मानला गेला. परिणामी जागतिक कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यात अपयश आले. वस्तुत: वस्तूंचे उत्पादन जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच हवा आणि पाणी स्वच्छ व शुद्ध राखणेही महत्त्वाचे आहे. पण बाजारकेंद्रित अर्थव्यवस्थेत केवळ निसर्गाचे शोषण करणे अपरिहार्य मानले जाते, त्याचे नुकसान भरून काढणे आवश्यक मानले जात नाही.

जीडीपी वाढल्याने अर्थव्यवस्था मजबूत होत असली तरी ती सर्व लोकांसाठी फायदेशीर आहे का, हे महत्त्वाचे आहे. पृथ्वीचे अस्तित्व धोक्यात आले आणि आपण रोजगार व जीडीपी वाढल्याचे ढोल पिटत राहिलो तर त्याला काही अर्थ नाही. मानवाला जीवन सुखकर होण्यासाठी स्वच्छ हवा, शुद्ध पाणी, विषमुक्त अन्न आणि निरोगी वातावरण हवे आहे. देशांचा विकास याच अनुषंगाने व्हायला हवा. भूतानच्या ग्रॉस नॅशनल हॅपीनेस संकल्पनेनंतर पर्यावरणवादी अर्थशास्त्रज्ञांनी ग्लोबल पीस इंडेक्सला दिलेले महत्त्व हे दर्शवते की, केवळ आर्थिक विकास हाच कल्याणाचा मार्ग असू शकत नाही. हे लक्षात घेता जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठी विकासाचे नवीन मॉडेल तयार करायला हवे. ते निसर्गाचे दोहन करणारे आणि पर्यावरणाचा गळा घोटणारे असता कामा नये, तर निसर्गानुकूल आणि पर्यावरणाला पोषक असायला हवे.

दरवर्षी होणार्‍या जागतिक पर्यावरण परिषदा, हवामान बदल परिषदांमध्ये या विषयांवर पुरेसे विचारमंथन होते. पण या परिषदा केवळ औपचारिकता असल्याचे गेल्या 28 वर्षांत पुरेसे पष्ट झाले आहे. असे असूनही यावेळी होणारी चर्चा अधिक पोकळ ठरण्याची शक्यता आहे. कारण एकीकडे युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून जगातील प्रमुख कार्बन उत्सर्जन करणार्‍या देशांचे जीवाश्म ऊर्जेवरचे अवलंबित्व पुन्हा वाढले आहे, तर अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांची अध्यक्षपदी निवड झाल्याने हवामान बदलाशी संबंधित पॅरिस करार पुन्हा धोक्यात सापडला आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प हे हवामान बदलाला मानवनिर्मित घटना मानत नसल्यामुळे ते थांबवण्यासाठी कोणत्याही उपाययोजना करण्यास त्यांचा विरोध आहे. आपल्याला आठवत असेल, मागील अध्यक्षपदाच्या शेवटच्या कार्यकाळात पॅरिस करारातून अमेरिकेने माघार घेतली होती. प्रत्यक्षात आजही अमेरिका हा हरितगृह वायूंचे दरडोई सर्वाधिक उत्सर्जन करणारा देश आहे. शास्त्रज्ञांच्या मते औद्योगिक युगाच्या सुरुवातीपासून 2022 पर्यंत एकूण उत्सर्जनामध्ये अमेरिकेचा वाटा अंदाजे 20 टक्के आहे. उत्सर्जन कमी करण्याबाबत सर्व देशांनी, विशेषतः विकसित देशांनी कटिबद्धता दाखवल्याशिवाय या शतकात पृथ्वीच्या सरासरी तापमानात 1.5 ते 2 अंश सेल्सिअस वाढ मर्यादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करणे अशक्य आहे.

वस्तुस्थिती अशी आहे की, जगातील सर्वच देशांतील श्रीमंत वर्ग त्यांच्या राहणीमानात कोणतीही तडजोड करण्यास तयार नाहीत. प्रत्यक्षात हाच वर्ग दरडोई सर्वाधिक ऊर्जा वापरतो. असे असताना सार्वजनिक हिताबाबत त्यांच्यात दिसणारी बेफिकिरी हाच हवामान बदल रोखण्याच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा आहे. ही समस्या अनेक वर्षांपासून चालत आली आहे. आता तर नव्याने निर्माण झालेल्या परिस्थितीने हवामान बदलाशी संबंधित चिंतेला जागतिक अजेंड्यातून जवळ जवळ काढूनच टाकल्याचे दिसत आहे. अशा परिस्थितीत बाकूमध्ये 11 दिवस होणार्‍या विचारमंथनातून भरीव काही तरी घडेल असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. हवामान बदलाशी संबंधित चिंता व्यक्त करण्यासाठी अशा परिषदा केवळ आणि केवळ एक सोपस्कार बनून गेल्या आहेत.

तापमानवाढ कमी करण्यासाठी वैयक्तिक पातळीवर प्रत्येकजण ऊर्जेचा कमीत कमी वापर करून आणि निसर्गाचे संवर्धन करून योगदान देऊ शकतो. याखेरीज वाहनांचा अतिरेकी वापर कमी करणे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारणे, इमारत बांधणी पर्यावरणस्नेही करणे, तसेच एसीचे तापमान 18 अंशांपर्यंत कमी न करता ते 26 अंशांपर्यंत ठेवणे असे काही उपाय पर्यावरण अभ्यासकांकडून सुचवले जातात. त्यांचे अनुकरण करता येईल. वैयक्तिक स्तरासोबत, मोठे उद्योग, निवासी संकुले येथे आपरंपरिक ऊर्जेचा वापर वाढवला तर जागतिक तापमानवाढ रोखण्यात मोठा फरक पडू शकेल. मानवजात टिकवायची आणि पुढच्या पिढ्यांचे आयुष्य सुखकर करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याची ही शेवटची संधी आहे.