हिंद महासागर में हो गई ब्रिटेन और अमेरिका की एंट्री, अब चीन ने की चालाकी तो...

नई दिल्ली: चीन भारत के साथ चालाकी करने की कोशिश करता है. साथ ही चीन दक्षिणी चीन सागर से लेकर पूरे प्रशांत महासागर में दबदबा बनाना चाहता है. लेकिन भारत बार-बार उसके मंसूबे पर पानी फेर देता है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर ने एक बार फिर ऐसा दिमाग लगाया है कि चीन हिल गया है. दरअसल ब्रिटेन ने चागोस द्वीपसमूह की संप्रभुता मॉरीशस को सौंप दिया है. इसके पीछे विदेश मंत्री जयशंकर का दिमाग ही है. इस समझौते के बाद ब्रिटेन और अमेरिका को डिएगो गार्सिया के एटोल पर एक रणनीतिक सैन्य अड्डा बनाए रखने की अनुमति मिल जाएगी. भारत दोनों के बीच लंबे समय से इस समझौते की पहल कर रहा था.

समौझेते के बाद भारत ने लंबे समय से चले आ रहे क्षेत्रीय विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों का स्वागत किया है. ब्रिटेन और मॉरीशस द्वारा संयुक्त रूप से समझौते की घोषणा करने के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने चागोस द्वीप समूह पर मॉरीशस की संप्रभुता के दावे का लगातार समर्थन किया है, जो कि “विउपनिवेशीकरण पर अपने सैद्धांतिक रुख और राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए समर्थन” के अनुरूप है.

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चीन ने क्षेत्र में बढ़ा दी है गतिविधि
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मामले से परिचित लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि डिएगो गार्सिया में सैन्य अड्डा अमेरिकी नौसेना को ऐसे समय में हिंद महासागर में सक्रिय उपस्थिति बनाए रखने की अनुमति देता है, जब चीनी नौसेना ने इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को काफी बढ़ा दिया है. एक व्यक्ति ने कहा, “ऐसा माना जाता है कि अंतिम परिणाम सभी पक्षों के लिए जीत है और इससे हिंद महासागर क्षेत्र में दीर्घकालिक सुरक्षा मजबूत होगी.”

यह समझौता मॉरीशस को द्वीपसमूह पर पूर्ण संप्रभुता प्रदान करता है, साथ ही क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए 99 वर्षों तक अमेरिका-ब्रिटिश सैन्य अड्डे के संचालन की गारंटी भी देता है. ब्रिटिश सरकार ने एक बयान में कहा कि राजनीतिक समझौता एक संधि और सहायक कानूनी दस्तावेजों को अंतिम रूप दिए जाने के अधीन है. बयान में कहा गया है, “दोनों पक्षों ने इसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है.”

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