हिमाचलमध्ये संसदीय सचिवांना झटका

हिमाचल प्रदेशच्या सहा मुख्य संसदीय सचिवांना हटवण्याचा आणि त्यांना दिलेल्या सुविधा काढून घेण्याचा हायकोर्टाने दिलेला आदेश अन्य राज्य सरकारांसाठी एक उदाहरण आणि धडा आहे. ज्या कायद्यांतर्गत नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या, त्या कायद्यालाही कोर्टाने अवैध ठरवले आहे. सरकारचा आकार लहान ठेवून जनतेला सुशासन देण्याची आश्वासने दिली जात असताना, आवडत्या आमदारांना डावलण्याची प्रवृत्ती अयोग्य आहे. अशा राजकीय नियुक्त्यांमुळे सरकारवर अनावश्यक आर्थिक बोजा वाढतो यात शंका नाही.

अनेक राज्यांमध्ये संसदीय सचिवांची नियुक्ती करण्याची राजकीय परंपरा आहे. घटनेच्या कलम 164 नुसार कोणत्याही राज्याला आमदारांच्या एकूण संख्येच्या 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त मंत्रिगण नेमता येऊ शकत नाहीत. तरीही हिमाचलमध्ये काही आमदारांवर सरकारने कृपादृष्टी दाखवली. त्यांना मंत्र्यांइतकाच पगार आणि सुविधा देण्यात आल्या. यावरच हायकोर्टाने प्रश्न उपस्थित केला होता. यापूर्वीही उच्च न्यायालयाने संसदीय सचिवांना मंत्र्यांसारखे अधिकार देण्याचा प्रयोग कोणत्याही सरकारने करू नये, असे अंतरिम आदेश दिले होते. याप्रकरणी हिमाचल प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र तेथेही त्यांची मागणी फेटाळण्यात आली. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर आणि आसाममध्ये अशा प्रकारच्या संसदीय सचिवांच्या नियुक्त्या बेकायदेशीर ठरवल्या होत्या. हिमाचल प्रदेशने उच्च न्यायालयाच्या ताज्या आदेशाची गांभीर्याने दखल घेण्याची गरज आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा समन्वित पद्धतीने विचार व्हायला हवा. एकीकडे राज्य सरकार पैशांची कमतरता आणि वाढता आर्थिक बोजा असल्याच्या तक्रारी करत राहतात. यासाठी अनेकवेळा केंद्र सरकारकडे मदतीची याचना केली जाते. यामागे लोककल्याणकारी योजनांसाठी निधीची कमतरता असल्याने नागरिकांचे जगणे दुष्कर होत असल्याच्या सबबी पुढे केल्या जातात; तर दुसरीकडे सरकारमधील शीर्षस्थ नेते आणि नेतृत्व आपल्या जवळच्या लोकांना उपकृत करण्याबाबत औदार्य दाखवून त्यांना मंत्रिपदासमकक्ष लाभ देण्याची धोरणे अवलंबतात. ही पूर्णतः विसंगती असून ती विरोधाभासी कृती आहे. अशा नियुक्त्यांवर होणार्‍या अनावश्यक खर्चाबाबत अनेक दिवसांपासून प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

राज्यांमध्ये असे अनेक आयोग आणि मंडळे आहेत, ज्यामध्ये सरकारकडून आपल्या निकटच्या आमदारांना महत्त्वाची पदे दिली जातात. बहुतेकदा या आमदारांना मंत्रिपद देण्याबाबत शब्द दिलेला असतो. खरे पाहता हा शब्द म्हणजे एक प्रकारचे गाजरच असते. ते दाखवण्यामागचे कारणही स्पष्ट असते, ते म्हणजे या आमदारांनी आपल्या पक्षाशी एकनिष्ठ राहावे, आपला पक्ष सोडून दुसरीकडे जाण्याचा विचार करू नये. परंतु प्रत्यक्ष सरकारचा कारभार चालवताना येणार्‍या व्यावहारिक अडचणींमुळे यातील अनेक आमदारांना मंत्री बनवता येत नाही. अशा आमदारांची वर्णी महामंडळांवर लावली जाते. प्रत्यक्षात पाहिल्यास अशी महामंडळे ही पांढरा हत्ती बनून गेली आहेत. परंतु राजकारणाच्या सोयीसाठी त्यांचा चपखलपणाने वापर केला जातो. महामंडळांवर वर्णी लावणे ही बोळवणच असते; परंतु फूल नाही तर फुलाची पाकळी या न्यायाने मंत्रिपदाची आस लावून बसलेले आमदार महामंडळांची पदे स्वीकारतात. प्रत्यक्षातले चित्र पाहिल्यास अनेक मंडळे आणि आयोग हे निष्क्रिय आणि निरुपयोगी असतात. असे असताना सत्ताधार्‍यांच्या राजकीय स्वार्थासाठी आमदारांना उपकृत करण्यामध्ये जनतेचा पैसा का वाया घालवायचा, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. ही राजकीय सोय साधायची असेल तर किमान या आमदारांनी ज्या महामंडळांवर आपली नेमणूक केली जाते, त्या महामंडळाचा कारभार सुधारून त्याची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करायला हवेत. तसे झाल्यास या नेमणुकांचा भारही वाटणार नाही आणि त्यांबाबत जनताही तक्रार करणार नाही. अशा प्रकारची कारवाई करून हिमाचल प्रदेशमध्ये एक चांगला पायंडा पाडला आहे असेच म्हणावे लागेल. त्याचे अनुकरण अन्य राज्यांनीही केले तर प्रशासनामध्ये पारदर्शक आल्याशिवाय राहणार नाही, असे नक्कीच म्हणता येईल.