ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਰੱਦ, ਮਿਲੇਗਾ ਬਕਾਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 17 ਅਗਸਤ 2009 ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਮੋ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 27 ਮਈ 2009 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਮੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਰਮੀ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇਵਰ! ਸੂਬੇ ‘ਚ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਾਰਾ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ 

ਫੈਸਲਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: