35 कोटींसाठी 10 वर्षांपूर्वीचे 364 बंधारे पुन्हा नव्या योजनेत:‘दिव्य मराठी’च्या पडताळणीत 364 पैकी 11 बंधारे 10 वर्षांपूर्वीचे असल्याचे निष्पन्न

८ ते १० वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषद, कृषी विभाग आणि जलयुक्त शिवार योजनेत बांधण्यात आलेले बंधारे नव्याने राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेत दाखवून पैसे लाटल्याचा प्रकार छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात उघडकीस आला आहे. अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या संगनमताने झालेल्या ३६४ बोगस बंधाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश ‘दिव्य मराठी’च्या इन्व्हेस्टिगेशनमधून समोर आला आहे. जलसंधारण विभागाच्या गुणनियंत्रण व दक्षता विभागाचे अधीक्षक अभियंता हरिभाऊ गिते यांनीही त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. बोगस बंधाऱ्यांमुळे एकूण ३५ कोटींचा घोटाळा झाला आहे. याबाबतचा गोपनीय चौकशी अहवाल ‘दिव्य मराठी’च्या हाती लागला आहे. गुन्हे दाखलची शिफारस गंगापूरचे आमदार प्रशांत बंब यांच्या तक्रारीवरून या कामांची चौकशी करण्यात आली होती. त्याचा गोपनीय अहवाल ‘दिव्य मराठी’ च्या हाती लागला आहे. होय, पूर्वी केलेली ३६४ कामे नवीन दाखवली स‌र्वच कामांत घोटाळा झाला का? होय. जुनी कामे पुन्हा नवी दाखवली. किती कामे बोगस आहेत? ते तुम्ही कसे तपासणार आहात? ३६४ कामे बोगस असल्याची तक्रार आहे. ५० ची पाहणी केली. रोज ७-८ बंधारे याप्रमाणे एप्रिलअखेरपर्यंत सर्व बंधाऱ्यांची चौकशी करू. दोषींवर काय कारवाई करणार? तूर्तास अशा कामांच्या निधीचे प्रस्ताव थांबवले आहेत. घोटाळे करणारे अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार यांना सोडणार नाही. शिक्षेसह नुकसान भरपाई वसूल करू. अधीक्षक अभियंता मधुकर मापारी, शाखा अभियंता संजय खांडगौरेंवर गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस होती... निवृत्त कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद नाही. तरी कायदेशीर बाबी तपासू. २०१२-१३ ची कामे २३-२४ मध्ये दाखवली प्रकल्प कुणी केले काम काम पूर्ण वर्ष टाकळी कदीम सिंचन नाला बंधारा १-२ जलयुक्त शिवार २०१६-१७ टाकळीवाडी दोन प्रकल्प कृषी विभाग २०१६-१७ पाचपीरवाडी सिंचन नाला बंधारा ३-४ जलयुक्त शिवार २०१६-१७ पाचपीरवाडी सिंचन नाला बंधारा क्र. ५ कृषी २०१५-१६ पाचपीरवाडी सिंचन नाला बंधारा १-२ कृषी २०१३-१४ दिवशी सिंचन नाला बंधारा १-२ कृषी विभाग २०१३-१४ एका बंधाऱ्याला १२ लाखांचा खर्च ३० मीटरच्या सिमेंट नाला बंधाऱ्यासाठी १०-१२ लाख रुपये खर्च येताे. याप्रमाणे ३५ बंधाऱ्यांवर ३५ ते ३८ कोटी खर्च झाला. हा निधी तर पाण्यात गेला, शिवाय सिंचनाची समस्या कायम आहे. जि. प.चा लघुसिंचन, कृषी विभाग आणि जलयुक्त शिवार योजनेत झाली होती कामे. आता राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतही दाखवली. हरिभाऊ गिते, अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण विभाग, मृद व जलसंधारण