9 महिन्यात धारावीतील 25 हजार झोपड्यांचे सर्वेक्षण, दिवसाला 400 झोपड्यांचे टार्गेट; धारावी प्रकल्प वेगाने मार्गी लागणार

या निवडणुकीत कळीचा मुद्दा ठरलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या केंद्रस्थानी असलेले महत्वाचे काम म्हणजे सर्वक्षेण. धारावी पुनर्विकासाची महत्वाकांक्षी योजनेची जलद रितीने आणि यशस्वीरित्या अंमलबजावणी व्हावी यासाठी त्याचं सर्वेक्षण पूर्ण करणं हे मोठं किचकट पाऊल आहे. धारावी ही आधुनिक करणे, राहण्योग्य समुदायात बदलणे आणि तेथील एकही रहिवासी विस्थापित होणार नाही याची खात्री करणे, हा या सर्वेक्षणाचा उद्देश होता. अचूक आणि सर्वसमावेशक सर्वेक्षणाशिवाय, अशा प्रकारचा विशाल प्रकल्प पुढे जाऊ शकत नाही. हे लक्षात घेऊनच गेल्या 9 महिन्यांत धारावीतील 25 हजार झोपड्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आलं.

सर्वेक्षण हे एक जटिल काम असून त्यासाठी प्रयत्न आणि समन्वय आवश्यक आहे. याची सुरुवात नेमकी जमीन शोधणाऱ्या संघांपासून होते, त्यानंतर झोपड्यांच्या संख्येचे संकलन येते. मग प्रगत अशा लायडार मॅपिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून संपूर्ण क्षेत्राचा लेआउट चित्रित केला जातो. एकदा आधारभूत नकाशा प्रमाणित झाल्यानंतर, सर्वात गंभीर टप्पा म्हणजे घरोघरी पडताळणी. प्रत्येक फ्लॅटला पूर्वनिर्धारित प्रणालीवर आधारित एक ओळख कोड देण्यात येतो.

यासंदर्भात धारावी पुनर्विकास प्रकल्प- झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील (DRP-SRA) एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने माहिती दिली. “धारावीतील पाच सेक्टर आणि 34 झोनमध्ये या सर्वेक्षणासाठी दररोज 50 हून अधिक टीम्स तैनात केल्या जातात. दिवसाला,सरासरी 300 ते 400० झोपड्यांची गणना करण्यात येत असून 200 ते 250 घरांची पडताळणी केली जात आहे. लोकसभा आणि विधानसभा, यासारख्या दोन निवडणुका आणि प्रदीर्घ पावसाळ्यासारखी मोठी आव्हाने असूनही, या वर्षी मार्चच्या मध्यापासून 25 हजारांहून अधिक झोपड्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले. आणि 60 हजारांहून अधिक झोपड्यांची गणना करण्यात आली, असे त्यांनी सांगितलं.

अजूनही झोपड्यांचे सर्वेक्षण बाकी

मात्र हे काम अजून संपलेले नाही. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प- झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील (DRP-SRA) एका सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारकडून धारावीच्या रहिवाशांच्या पात्रता आणि अपात्रतेबाबत अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी अजूनही मोठ्या संख्येने झोपड्यांचे सर्वेक्षण करावे लागणार आहे

सर्वेक्षण ही केवळ नोकरशाहीची औपचारिकता नव्हे तर धारावीतील प्रत्येक रहिवाशासाठी उत्तम जीवन जगण्याचे ते प्रवेशद्वार आहे. सर्वेक्षक टीम्सना सहकार्य करून, धारावीकर अशा पुनर्विकास प्रक्रियेत त्यांचा समावेश निश्चित करू शकतात. सर्वेक्षण पूर्ण होण्यासाठी धारावीकरांनी एक पाऊल पुढे टाकणे आणि सक्रियपणे सहभाग घेणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी नमूद केलं.

आशियातील सर्वात मोठ्या या झोपडपट्टीच्या सर्व्हेच्या उपक्रमाला गती देण्यासाठी अतिरिक्त टीम्स तैनात केल्या जाणार आहेत. धारावीकरांना खासगी स्वयंपाकघर, शौचालये, अखंड पाणी आणि वीज व आरोग्यदायी, हिरवेगार वातावरण प्रदान करणे हे या पुनर्विकास प्रकल्पाचे ध्येय आहे. मोठे रस्ते, मोकळ्या जागा, आधुनिक आरोग्य सुविधा आणि उत्तम पायाभूत सुविधा हे सर्व या या प्रकल्पाचा भाग आहेत. मात्र त्या सगळ्याची सुरूवात या सर्व्हेपासून होते.

“राजकीय हस्तक्षेप आणि व्यक्तिगत स्वार्थ यासारख्या अडथळ्यांमुळे प्रगतीला विलंब होण्याची भीती वारंवार निर्माण होत असताना, धारावीकरांची सामूहिक इच्छाशक्ती या आव्हानांवर मात करू शकते. सर्वसाधारणपणे धारावीच्या रहिवाशांनी सर्व्हे करणाऱ्या टीम्सना सहकार्य केले आहे. परंतु आम्हाला आणखी सहकार्याची आणि अधिक सक्रिय दृष्टिकोन राखण्याची अपेक्षा आहे. सर्वेक्षण लवकर पूर्ण झाल्यास परिवर्तनाच्या प्रवासाची सुरुवात होईल,” असेही या सूत्रांनी नमूद केलं.

या गोष्टी तुम्हाला माहिती असायला हव्यात

सन २०२२ ची निविदा अनन्यसाधारण आहे तसेच धारावी पुनर्विकासासाठी संकल्पित इतर कोणत्याही निविदांपेक्षा वेगळी आहे. या योजनेंतर्गत पात्रतेचा विचार न करता प्रत्येकाला घर मिळणार आहे.

दि. १ जानेवारी २००० रोजी किंवा त्यापूर्वी बांधलेल्या तळमजल्यावरील संरचना धारावी अधिसूचित क्षेत्रात (DNA) मोफत त्याच जागी पुनर्वसनासाठी पात्र असतील.

दि. १ जानेवारी २००० आणि १ जानेवारी २०११ दरम्यान जागा बांधलेल्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (PMAY) धारावी अधिसूचित क्षेत्राबाहेर (DNA) २.५ लाख रुपयांच्या नाममात्र किमतीत घर मिळेल.

वरच्या मजल्यावरील इमारतींमधील रहिवासी आणि जे दि. १ जानेवारी २०११ आणि १५ नोव्हेंबर २०२२ दरम्यान धारावीत राहायला गेले, त्यांना धारावी अधिसूचित क्षेत्राच्या (DNA) बाहेर भाड्याने-खरेदीच्या पर्यायासह भाड्याने राहण्याची ऑफर दिली जाईल. हिरव्या आणि मोकळ्या जागा, रुंद रस्ते, शाळा, आरोग्य सुविधा, सामुदायिक केंद्रे, सार्वजनिक वाहतूक सुविधा आणि इतर सामाजिक पायाभूत सुविधा असलेल्या आधुनिक नगरीमध्ये त्यांचे पुनर्वसन केले जाईल. भाडे आणि भाडे-खरेदी याची रक्कम राज्य सरकार निश्चित करेल आणि जमा करेल.

सर्व पुनर्वसित रहिवासी, मग ते धारावी अधिसूचित क्षेत्राच्या आतील किंवा बाहेरील असो, वृद्धिंगत जीवनशैलीसाठी आधुनिक सुविधा आणि पायाभूत सुविधांचा आनंद घेऊ शकतील. हा विकास सर्वसमावेशक आहे आणि प्रत्येकासाठी समान संधी सुनिश्चित करणारा आहे.

तसेच, इतर झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांपेक्षा वेगळेपण म्हणजे, रहिवाशांना पुनर्वसन झालेल्या इमारतींसाठी परिचालन आणि देखभाल १० वर्षे मोफत असेल आणि १० टक्के अतिरिक्त व्यावसायिक क्षेत्रे मिळतील जी सोसायटी भाडेतत्त्वावर देऊन त्या माध्यमातून त्यांचे परिचालन व देखभाल आजीवन मोफत करू शकतील.