Budget 2025 | एक कर-एक दर, जीएसटी कमी करण्यावर द्यावा भर

2 hours ago 1

अपेक्षांचा ‘अर्थसंकल्प’ Pudhari File Photo

Published on

01 Feb 2025, 4:11 am

Updated on

01 Feb 2025, 4:11 am

नाशिक : देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प शनिवारी (दि. १) सादर केला जाणार असून, एनडीए सरकारच्या तिसऱ्या काळातील हा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने समाजातील सर्वच घटकांना या अर्थसंकल्पातून मोठ्या अपेक्षा आहेत. विशेषत: वस्तू व सेवा कर प्रणालीत सुटसुटीतपणा निर्माण करण्याबरोबरच 'एक कर-एक दर' व्हावा अशी अपेक्षा उद्योग, व्यावसायिक व नोकरदार वर्गांकडून व्यक्त केली जात आहे. तसेच जीएसटीमध्येही सूट देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असल्याने, अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये नेमके काय मिळणार? याकडे सर्वच घटकांचे लक्ष लागून आहे.

देशाच्या आर्थिक भविष्याला चालना देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या या अर्थसंकल्पात उद्योग जगताला मोठ्या अपेक्षा आहेत. विशेषत: 'एक कर-एक दर' याबाबतचा निर्णय अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहे. युवांना प्रोत्साहन योजना देण्याबाबत प्राधान्य द्यावे. शाश्वत विकास, परवडणारे हाउसिंग, पायाभूत सुविधा अपेक्षित आहेत. कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी आणि लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्यासाठी रस्ते, रेल्वे, विमानतळ आणि पोर्टचा समावेश होणे अपेक्षित आहे.

आशिष नहार, सचिव, इंडियन आइस्क्रीम मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन

गेल्या अर्थसंकल्पात सोन्यावरील इम्पोर्ट ड्यूटी १२ टक्क्यांवरून सहा टक्के केली होती. या अर्थसंकल्पात ती वाढविली जाऊ नये. तसेच जीएसटीचे दर कमी करावे. सोन्याचे दर ८० हजारांवर गेल्याने, देशभरातील विक्रीचे प्रमाण लक्षात घेता जीएसटी कमी करणे गरजेचे आहे. वन नेशन वन टॅक्स व्यापाऱ्यांनी स्वीकारला. पण अनेक ठिकाणी तो वेगवेगळा आकारला जातो, त्यात सुलभता आणावी.

गिरीश नवसे, अध्यक्ष, सराफ असोसिएशन, नाशिक.

स्टॅम्प ड्यूटी व अपार्टमेंटच्या बांधकाम घटकावरील जीएसटी असा दुहेरी कर न आकारता एकच कर आकारला जावा. परवडणाऱ्या घरांसाठी विशेष तरतूद करावी. छोट्या विकासकांना बळ देण्यासाठी निधीची यंत्रणा उपलब्ध करून द्यावी. ले-आउट आणि प्लॉटिंग व्यवसाय म्हणून ओळख आणि निधीची यंत्रणा विकसित करण्यात यावी. शाश्वत घरांना प्रोत्साहन द्यावे. टियर २ व ३ शहरे व नगरांसाठी विशेष धोरण अर्थसंकल्पात आणावे.

कृणाल पाटील, अध्यक्ष, क्रेडाई नाशिक मेट्रो

सहकारी बँकांवर लावण्यात आलेला ३० टक्के प्राप्तिकर तसेच ग्राहकांच्या मुदत ठेवींवरील मूळ स्रोतातून करकपात हा चिंतेचा विषय असून, या अर्थसंकल्पात त्यात दिलासा मिळावा ही अपेक्षा आहे. ३० टक्के कर सर्वाधिक असून, तो किमान १० टक्क्यांवर आणायला हवा. याव्यतिरिक्त लघुउद्योगांना बळ देण्यासाठी अधिक सबसिडी उपलब्ध करून द्यावी.

हिरालाल सुराणा, अध्यक्ष, नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशन

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

*** Disclaimer: This Article is auto-aggregated by a Rss Api Program and has not been created or edited by Nandigram Times

(Note: This is an unedited and auto-generated story from Syndicated News Rss Api. News.nandigramtimes.com Staff may not have modified or edited the content body.

Please visit the Source Website that deserves the credit and responsibility for creating this content.)

Watch Live | Source Article