Farmers : शेतकऱ्यांसाठी… आग जलनी ही चाहिए!

लेखक : प्रकाश पोहरे,

आज एक ज्येष्ठ शेतकरी आंदोलक शेतकऱ्यांसाठी प्राणांतिक बलिदान देण्यास सज्ज झाला आहे.शेतकऱ्यांच्या हिताचे हे आंदोलन असल्याने मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवा, असा संदेश त्यांनी देशातील समस्त शेतकऱ्यांना पाठविला आहे. उपोषणादरम्यान माझे काही कमी जास्त झाले, तर माझा मृतदेह खन्नोरी बॉर्डरवरील आंदोलनस्थळी ठेवला जावा, कोणीही जेवण न करता खनोरी बॉर्डरवर उपोषण करावे, काहीही झाले तरी शेतकऱ्यांचे आंदोलन थांबू नये, अशी आर्त हाक त्यांनी शेतकऱ्यांना दिलीय. तो मनुष्य काही केवळ स्वतःसाठी हे करीत नाही आहे. हा संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे.

शेतकरी स्वावलंबी आणि समृद्ध होण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या तुलनेत शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पनाला रास्त भाव मिळायला हवा. ज्याप्रमाणे वाढता महागाई भत्ता आणि दर दहा वर्षांनी वेतन आयोग हा कर्मचाऱ्यांचा जसा हक्क मानला जातो, त्याचप्रमाणे या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाशी सुसंगत उत्पच शेतकऱ्यांना मिळेल इतका किमान दर शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला मिळणे गरजेचे आहे. याही पलीकडे जाऊन, देशात आज उत्पादन करण्याची गरज नाही, तर प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. या देशातील सर्व कृषी विद्यापीठांना प्रोसेस युनिव्हर्सिटी मध्ये बदलण्याची गरज आहे. शाळेत शेती विषय अनिवार्य करण्याची गरज आहे आणि जैविक शेती शाळा सुरू करून सर्व अनुदाने अमेरिकेत देतात त्याप्रमाणे थेट शेतकऱ्यांना देण्याची गरज आहे. शेतकरी कर्जजाळ्यातून कायमचा बाहेर काढायचा असेल, तर दुसरा पर्याय नाही….. आणि, हीच भूमिका गेल्या ३५ वर्षापासून सातत्याने आंदोलनाच्या माध्यमातून, तसेच माझ्या साहित्यातून मी मांडत आलेलो आहे. याच मुद्यावर गेल्या दहा वर्षांपासून वारंवार दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलने धगधगत आहेत. आताही जगजीत सिंह डल्लेवाल हे खनौरी या ठिकाणी म्हणजेच पंजाब-हरियाणाच्या सीमेवर उपोषणासाठी बसले आहेत. त्यांनी त्यांच्या अंथरुणातूनच महापंचायतीला संबोधित केले. प्राण गेले तरी बेहत्तर पण मी मागण्या मान्य झाल्याशिवाय बेमुदत उपोषण मागे घेणार नाही, असा निर्धार त्यांनी केला आहे.

नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतर भाजप शेतकऱ्यांच्या मुद्यांवर हेडलाईन मॅनेजमेंट’ करण्यावर विशेष लक्ष देत असल्याचे स्पष्ट जाणवत आहे. लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी इंगा दाखवल्याचा हा परिणाम. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे एकही वक्तव्य पंतप्रधान मोदी यांचा कौतुकपूर्ण उल्लेख केल्याशिवाय पूर्णहोत नाही. मोदी हे किसान हितैषी पंतप्रधान असून कृषी व शेतकरी कल्याण यास त्यांचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे, हे वाक्य मंत्रजप केल्यासारखे ते उच्चारत असतात. मात्र, वास्तवअसे आहे. की ‘आम्हाला पिकवणाऱ्यांपेक्षा खाणाऱ्यांची जास्त काळजी आहे: त्यामुळे उत्पादकांच्या नाराजीला न जुमानता शेतीमालाचे दर नियंत्रित करण्यात आम्ही कसूर करणार नाहीं, हे सध्याच्या सरकारचे धोरण आहे..!

म्हणूनच, २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब, हरियाणासह अन्य राज्यांतील शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले होते. या आंदोलनाचे वैशिष्ट्य हे होते की, या आंदोलनाचे नैतिक प्रश्नांबाबत पूर्णपणे स्पष्ट असणे. सामान्य शेतकऱ्यापासून नेत्यांपर्यंत प्रत्येकाच्या तोंडी एक वाक्य होते खरेदीमध्ये कॉर्पोरेट, शेतीमध्ये ठेका आणि उत्पन्नामध्ये नफेखोरी काळाबाजार करणाऱ्या तीन कृषी कायदे आणि विजेशी संबंधित प्रस्तावात कायदा पूर्णपणे रद्द केला जावा. आंदोलनकर्त्यांचा असा ठाम विश्वास होता, की हे कायदे केवळ शेतकऱ्यांचाच नाही, तर भारतीय जनतेचा सर्वनाश करणारे आहेत. जीवन आणि मृत्यू यांच्यादरम्यान मधला कुठलाही मार्ग नसतो. त्यामुळे या कायद्यांच्या वापसी शिवाय मधला कुठला मार्ग नाही. त्याचबरोबर त्यांची अशीही मागणी होती, की स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार हमीभाव ठरवला जावा आणि त्याला कायदेशीर दर्जा देऊन त्यापेक्षा कमी भावातली खरेदी हा कायदेशीर गुन्हा मानला जावा. या मागण्यांबाबतची आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांची माहिती पूर्णपणे अप-टू-डेट होती. त्यामुळे आश्चर्यकारकरित्या ते त्यांच्या मागण्यांच्या विविध बाजूंविषयीही सांगत असत. लक्षात घ्या, या केवळ मागण्या नाहीत. हा नव-उदारीकरणाच्या अश्वमेधाच्या घोड्चाचा लगाम पकडून त्याला नागे रेटण्यासारखे आहे. ही धोरणे परतवणे आणि देशाच्या हिताच्या दृष्टीकोनातून धोरणे बनवण्याची मागणी होती. नान्त्र, केंद्र सरकारने आंदोलन चिरडले. या आंदोलनाच्या काळात ७०० च्या वर शेतकऱ्यांनी प्राण गमावले. जनरल डायरची आठवण करून देणारे हे वर्तन आहे.

शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर जमून मोठ्या संख्येने शेती कायदे परत घ्यावेत, म्हणून आंदोलन करत असताना त्यांच्यावर ‘वॉटर कॅनन’चा मारा करणे, वाटेत खंदक खणून ठेवणे, अडथळे उभे करणे, वीज-पाणीतोडणे, इतकेचकायपण रस्त्यावर खिळ्यांचे पट ठोकणे, अशी शौर्याची (?) कामे केली गेली. आंदोलक शेतकऱ्यांना एक केंद्रीय मंत्री जीवे मारायची धमकीदेतो, मग त्याचा मुलगा शेतकऱ्यांना जीपखाली चिरडून मारतो, शेतकऱ्यांच्या मार्गावर खंदक, भिंती, काटेरी तारा आणि खिळे अंथरले गेले होते. अखेर सरकारला शेतकऱ्यांच्या जिद्दीपुढे हे तीन कायदे मागे घ्यावे लागले.

शेतमालाला हमीभाव मिळेना.. मग १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी सरकारने (लेखी) दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे आपल्या मागण्या पूर्ण कराव्यात, यासाठी दिल्लीच्या दिशेने कूच करण्याचे आंदोलन सुरू केले होते. मात्र, ट्रॅक्टर-ट्रॉलीसह निघालेल्या या आंदोलकांना पंजाबची सीमा पार करून हरियाणातही पोहोचण्यात यश आले नाही, कारण हरियाणात भाजपचे सरकार आणि त्याने केंद्र सरकारच्या मदतीने या आंदोलकांना सर्व ताकदीनिशी अडवण्याचा प्रयत्न चालवला होता.

आता पुन्हा शेतमालाला हमीभाव आणि तो बाजारात मिळण्याचा कायदा, कर्जमाफी आदी मागण्यांकरिता भारतीय किसान युनियन (अराजनीतिक) चे नेते जगजितसिंग डल्लेवाल यांनी मागील ५० दिवसांपासून बेमुदत प्राणांतिक उपोषण सुरू केले. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकरिता जगजितसिंग डल्लेवाल यांनी जीवाची बाजू लावली आहे. त्यांची प्रकृती दिवसेंदिवस ढासळत आहे. आता पुढील चर्चा करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे पण सरकार चर्चाही करण्यास तयार नाही. एक शेतकरी नेता, देशातील शेतकऱ्यांकरिता आंदोलन करीत असताना त्या आंदोलकाकडे इंग्रज राजवटीतही दुर्लक्ष झाले नव्हते. स्वतंत्र भारतात अन्नदात्या शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर करण्याच्या मागणीकरिता एक अराजनीतिक शेतकरी नेता बेमुदत उपोषण करीत असताना मागील ५० दिवसांपेक्षा जास्त दिवसांपासून केंद्र सरकारने आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केले, हे पहिल्यांदाच घडत आहे. मी काही काँग्रेस पक्षाचा कार्यकर्ता नाही किंवा त्या पक्षाचा समर्थक नाही. मात्र, तत्कालीन डॉ. मनमोहन सिंग सरकारबद्दल मला आदर वाटतो. तो यासाठी की, २००१ ते २००७ पर्यंत आम्ही ‘देशोव्रती’ दैनिकातून नियमितपणे शेतकरी आत्महत्यांची नोंद केली. तेव्हापासून आम्ही आमच्या वर्तमानपत्राचे धोरण हे शेती आणि शेतकरी केंद्रबिंदू मानून निश्चित केले आहे. सन २००१ ते २००७ या दरम्यान, दैनिक देशोन्नतीने दररोज शेतकरी आत्महत्यांसंदर्भात रिपोर्टिंग करून शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी उजेडात आणली आणिदररोज छापली, ज्याची दखल खुद्द प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग यांनी घेतली, त्यांच्या समवेत तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार, अर्थमंत्री चिदम्बरम, अंतुले इत्यादी मंत्रिमंडळासमोर आणि प्लॅनिंग कमिशनचे अध्यक्ष/सदस्य यांच्यासमक्ष स्व. मोहनधारियाजींना सोबत घेऊन, शेतकरी आत्महत्या ‘कारणे आणि उपाययोजना’ यासंदर्भात मी स्वतः २ तास ४० मिनिटे सादरीकरण केले आणि शेतकरी आत्महत्याचे कारण हे सरकारी चुकीच्या धोरणामुळे आणि रासायनिक शेतीमुळे आलेला कर्जबाजारीपणा, हा मुद्दा माननीय पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना पटवून दिला होता.

त्यानंतर ५ एकरांपर्यंतच्या शेतकऱ्यांच्या शेती आणि शेतीसंदर्भातील सर्वच कर्जाला पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी देशातील सर्वच शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी जाहीर करून ७२ हजार कोटी रुपयांची ऐतिहासिक कर्जमाफी दिली होती. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना मला आवर्जून सांगावेसे वाटतेय, की शेतकऱ्यांचा सन्मान असा करीत असतात आणि याला म्हणतात ‘किसान हितैषी पंतप्रधान ! आज एक ज्येष्ठ शेतकरी आंदोलक शेतकऱ्यांसाठी प्राणांतिक बलिदान देण्यास सज्ज झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे हे आंदोलन असल्याने मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवा, असा संदेश त्यांनी देशातील समस्त शेतकऱ्यांना पाठविला आहे. उपोषणादरम्यान माझे काही कमी जास्त झाले, तर माझा मृतदेह खन्नोरी बॉर्डरवरील आंदोलनस्थळी ठेवला जावा, कोणीही जेवण न करता खचोरी बॉर्डरवर उपोषण करावे, काहीही झाले तरी शेतकऱ्यांचे आंदोलन थांबू नये, अशी आर्त हाक त्यांनी शेतकऱ्यांना दिलीय. तो मनुष्य काही केवळ स्वतःसाठी हे करीत नाही आहे. हा संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे. त्यामुळे डल्लेवालांच्या समर्थनात मी २१ जानेवारीला उपोषण करणार आहे. शेतकरी नेते डल्लेवाल यांचे प्राण वाचविण्यास मी पंतप्रधानांना पत्रदेखील पाठविले आहे. २१ जानेवारी रोजी कान्हेरी सरप, अकोला येथील माझ्या शेतावर सहकाऱ्यांसह एक दिवसाच्या उपोषणाची घोषणा मी केली आहे. तेव्हा या उपोषणात शक्य असेल त्या सर्व शेतकरी, शेतकरी नेत्यांनी, तसेच नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन मी करतो आहे. ज्यांना येणे शक्य नसेल त्यांनी आपल्या गावात उपोषणास बसावे. जगजितसिंग डल्लेवाल शेतकऱ्यांच्या हिताकरिता लढत असून अघटित घडू शकते. शेतकरी नेते जगजितसिंग डल्लेवाल यांच्या उपोषण समर्थनात त्यांना साथ देण्याची गरज आहे.

कवी दुष्यंत कुमार यांच्या शब्दांत मी शेतकऱ्यांना हाक देतो की,

• ‘हो गई है पीर पर्वत-सी पिघलनी चाहिए !
  इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए !
  आज यह दीवार, परदों की तरह हिलने लगी !
  शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए !
  हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में !
  हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए !
   सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं !
  मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए !
  मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही !
  हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए !
  किसानों के लिये.. आग जलनी ही चाहिए !’
• आवाहन करतो आहे,
  प्रकाश पोहरे—————————————————————————————————-
  प्रहार : रविवार दि. 19 जानेवारी 2025
  लेखक : प्रकाश पोहरे,
  संपादक, दैनिक देशोन्नती, दैनिक राष्ट्रप्रकाश, साप्ताहिक कृषकोन्नती
  —————————————————————————————————-
  प्रतिक्रिया देण्यासाठी 98225 93921 वर ‘थेट प्रकाश पोहरेंना संपर्क करा किंवा आपल्या प्रतिक्रिया याच व्हॉट्‌सअप वर पाठवा.’ प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहायला विसरू नका.