Ownership Yojana: स्वामित्व योजनेमुळे मिळकतीचे वाद संपुष्टात येतील

सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

परभणी (Ownership Yojana) : स्वामित्व या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील जमिनीच्या तंट्यांची सोडवणूक होणार आहे. नागरीकांचे मिळकतीचे वाद मिळकत पत्रिकेमुळे संपुष्टात येतील, असे प्रतिपादन सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ऊर्जा महिला व बाल विकास, सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर (Meghna Bordikar) यांनी केले.

राज्य महसूल विभाग, पंचायतराज विभाग आणि भारतीय सर्वेक्षण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने स्वामित्व योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या योजनेद्वारे गावातील मिळकत धारकाला मालमत्तापत्रक उपलब्ध करुन देताना संबंधित मिळकत धारकाला दस्ताऐवजाचा हक्क प्रदान करत आहे. याचाच एक भाग म्हणून शनिवार १८ जानेवारी रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याहस्ते देशातील ५० लाख मालमत्ता पत्रकांचे आभासी वितरण करण्यात आले.

यावेळी परभणीतील जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजीत कार्यक्रमात ना. बोर्डीकर (Meghna Bordikar) बोलत होत्या. कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतीशा माथुर, प्रशांत बिलोलीकर, डॉ. संदीप घोन्सीकर, सुनील मोरे यांच्यासह ४० लाभार्थी तसेच सरपंच, ग्रामविकास अधिकारी उपस्थित होते. सुरुवातीला दिपप्रज्वलनानंतर ना. बोर्डीकर यांनी उपस्थितांना स्वच्छतेची व व्यसनमुक्तीची शपथ दिली. पुढे बोलताना ना. बोर्डीकर म्हणाल्या की, केंद्र व राज्य शासनाच्या प्रत्येक योजना जिल्ह्यात यशस्वीपणे राबविल्या जाणार आहेत. यावेळी (Ownership Yojana) लाभार्थ्यांना स्वामित्व पत्रिकेचे वितरण करण्यात आले. प्रास्ताविक संदीप घोन्सीकर, सुत्रसंचलन विस्तार अधिकारी मधुकर उमरीकर यांनी केले.

परभणी जिल्ह्यातील एकूण ८५५ महसुली गावांपैकी ७०८ गावे गावठाण भुमापनासाठी घेतली आहेत. त्यापैकी ५३७ गावांच्या चौकशीचे काम पूर्ण झाले असून सर्वे ऑफ इंडियाकडू ४९१ गावांची चौकशी नोंदवही मंजुर केली आहे. सदर गावापैकी ४२५ गावातील ८३ हजार २१७ मिळकतींच्या मिळकत पत्रिका तयार करुन ती गावे परीरक्षणास घेतली आहेत. डिसेंबर २०२५ अखेर परभणी जिल्ह्यातील १०० टक्के काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट भुमिअभिलेख विभागाने घेतले आहे.