Maharashtra Human Sacrifice | धक्कादायक : पुरोगामी महाराष्ट्रात २८ नरबळीच्या घटना

२१ व्या शतकातही समाजमनावर तांत्रिक, मांत्रिक आणि भोंदूबाबांचे गारूड कायम असून, चमत्कारातून भीतीचा अघोरी खेळ खेळण्याचे प्रकार पुरोगामी महाराष्ट्रात सुरूच आहेत. विज्ञानवादी दृष्टिकोनाला बाजूला सारत आजही नरबळीसारखे कृत्य अनेकांच्या हातून घडत असून, गेल्या ११ वर्षांत तब्बल २८ नरबळीच्या घटनांनी महाराष्ट्र हादरला आहे. कायद्याचा धाक असतानाही अशा प्रकारचे अघोरी प्रकार सुरूच असून, कायद्याची पुरेशी जनजागृती झाली नसल्याचे हे द्योतक नसावे ना, अशी शंका आता उपस्थित होत आहे.

फुले, शाहू, आंबेडकर विचारांच्या महाराष्ट्रात अंधश्रद्धेला थारा नसावा यासाठी लढा देणारे विवेकवादी विचारवंत नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर २६ ऑगस्ट २०१३ मध्ये महाराष्ट्रात जादूटोणा, अघोरी कृत्य, नरबळी आणि काळी जादूविरोधी कायदा लागू केला गेला. मात्र, त्यानंतरही अंधश्रद्धेचे प्रकार थांबत नसल्याचे चित्र आहे. या कायद्याअंतर्गत आतापर्यंत ११०० पेक्षा अधिक गुन्हे राज्यात दाखल झाल्याचा अंदाज आहे. दुसरीकडे कायदा लागू झाला तेव्हापासून तब्बल २८ नरबळीच्या घटना समोर आल्या असून, या घटनांनी महाराष्ट्र हादरला आहे. यातील बहुतांश घटना दिव्यदृष्टी, पैशांचा पाऊस, भाऊबंदकीत मालमत्ता विवादात झालेल्या दुश्मनीतून मुक्तता, गुप्तधनाचा शोध, पुत्रप्राप्ती आदी कारणांसाठी नरबळी दिल्याचे समोर आले आहे. नरबळीच्या या घटनांमधील क्रौर्य अंगावर शहारे आणणारे असून, या कृत्यातील आरोपींच्या मनात कायद्याची भीतीच नसल्याचे अधोरेखित करीत आहे. दरम्यान, भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना घडू नये, यासाठी शासनाने जादूटोणाविरोधी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी अंनिसच्या वतीने केली जात आहे.

नरबळीच्या बहुतांश घटनांमध्ये लहानग्यांचा बळी देण्यात आल्याचे दिसून येते. मालेगावमध्ये जुलै २०२३ मध्ये गुप्तधनासाठी एका आठवर्षीय चिमुरड्याचा, तर २०१९ मध्ये मंगळवेढ्यात ९ वर्षाच्या चिमुरड्याचा बळी दिला होता. अन्य घटनांमध्येदेखील लहानग्यांना शिकार केले गेले. बहुतांश नरबळीच्या घटनांमध्ये जवळच्याच व्यक्तीचा सहभाग असल्याचे दिसून आले आहे.

महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे, ज्याने नरबळी विरोधात कायदा केलेला आहे. यानंतर कर्नाटक व केरळ या राज्याने कायदे केले, पण त्यांनी आपल्या राज्यात नियमही केलेले आहेत. महाराष्ट्रात अजूनही या कायद्याचे नियम न केल्याने या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे अंनिसचे निरीक्षण आहे.