Published on
:
18 Nov 2024, 4:42 am
Updated on
:
18 Nov 2024, 4:42 am
नाशिक : दुर्गम अतिदुर्गम भागात राहणार्या आदिवासी बांधवांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानाला केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दाखविला. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील 767 आदिवासी गावांचा कायापालट होणार आहे. या अभियानामुळे आदिवासी बांधवांचे सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरण होणार आहे. या अभियानासाठी आवश्यक निधी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून उपलब्ध होणार आहे. (PM Janjatiya Unnat Gram Abhiyan)
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सन 2024-25 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानाची घोषणा केली होती. पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत अभियानाला मंजुरी मिळाली. या अभियानात 'पीएम-जनमन' अभियानात 17 मंत्रालयांद्वारे राबविण्यात येणार्या विविध 25 उपक्रमांचा समावेश असणार आहे.
आदिवासींना मिळणार्या सामाजिक पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, यातील तफावत भरून काढण्यात येणार असून, आदिवासी क्षेत्र आणि समुदायांच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासावर भर दिला जाणार आहे. अभियानात सहभागी प्रत्येक मंत्रालयावर पुढील 5 वर्षांत उद्दिष्टे निश्चित करून अनुसूचित जमातींचा विकास कृती आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी असणार आहे. दरम्यान, योजनेत समाविष्ट असलेली आदिवासी गावे पीएम गतिशक्ती पोर्टलवर संबंधित विभागाद्वारे त्याच्या योजनेतून मॅप केल्या जातील. पोर्टलचे भौतिक आणि आर्थिक प्रगतीचे परीक्षण केले जाईल. सर्वोत्तम कामगिरी करणार्या जिल्ह्यांना बक्षीस देण्यात येणार आहे.
आदिवासींना या सुविधा मिळणार
पक्की घरे, ग्रामीण भागात रस्ते, प्रत्येक घरात शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सोय, सर्व घरांमध्ये वीज जोडणी, मोबाइल मेडिकल युनिटची स्थापना, आयुष्मान कार्ड, एलपीजी कनेक्शन, आदिवासी बहुउद्देशीय विपणन केंद्र, आश्रमशाळांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा आदी सुविधा मिळणार आहेत.