अक्षय शिंदे एन्काउंटर चौकशीसाठी समिती स्थापन:निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले करणार प्रकरणाचा संपूर्ण तपास

बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याच्या एन्काउंटर ची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक सदस्यीय चौकशीची स्थापना केली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले हे अक्षय शिंदे एन्काउंटरचा तपास करणार आहेत. गृह विभागाच्या वतीने ही चौकशी समितीची स्थापन करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने याबाबत मंगळवारी एक अधिसूचना जारी केली आहे. राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, 23 सप्टेंबर रोजी झालेल्या एन्काउंटरसाठी कोणतीही व्यक्ती, गट किंवा संघटना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे जबाबदार होती का, याचा तपास केला जाणार आहे. उद्भवलेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी पोलिसांनी उचलेली पावले आणि घटनेशी संबंधित सर्व पैलूंची सविस्तर चौकशी या एक सदस्यीय समितीमार्फत होणार आहे. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी न्यायमूर्ती भोसले यांनी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविल्या आहेत. त्यांना चौकशी पूर्ण करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. अक्षय शिंदेच्या एन्काउंटरला कारणीभूत ठरलेल्या घटनांचा नेमका क्रम आणि कारणांची चौकशी करणे सरकारला आवश्यक वाटले. त्यामुळे राज्य सरकारने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. याचिकेतून केली होती मागणी दरम्यान, अक्षय शिंदे एन्काउंटर प्रकरणाची निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीच्या माध्यमातून चौकशी करण्यात यावी, अशा मागणीची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणातील पोलिस अधिकाऱ्यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निलंबित ठेवण्यात यावे, अशी मागणी देखील याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयनेही उपस्थित केला होता प्रश्न राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चौकशी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. अक्षय शिंदेच्या एन्काउंटरमुळे विरोधी पक्षांनी राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती. एन्काउंटरवेळी नेमके काय घडले असे म्हणत पोलिसांच्या कारवाईवर देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. मागील आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील ठाणे पोलिसांच्या दाव्याबद्दल गंभीर शंका उपस्थित केली होती. शारीरिकदृष्ट्या सक्षम नसलेला सामान्य व्यक्ती पोलीस अधिकाऱ्याजवळील पिस्तूल हिसकावतो, त्याचे लॉक उघडतो आणि गोळी झाडतो, असे कसे होऊ शकते, असा सवाल न्यायालयाने विचारला होता. या एन्काउंटरचा तपास निःपक्षपाती आणि सखोल व्हायला हवा, असे न्यायालयाने म्हटले होते.