अवैध कारवाईला लगाम

वास्तवात सातत्याने अन्याय होत असताना आणि त्याच्या निवारणासाठी शासनव्यवस्थेत अर्ज-विनंत्या करूनही काही उपयोग होत नाही. कोर्टाची पायरी चढावीशी वाटत नाही आणि चढली, तरी वर्षानुवर्षे न्यायासाठी प्रतीक्षा करावी लागते. न्याय मिळालाच तर तो अपवादाने. न्यायप्रक्रियेच्या या मर्यादांचा गैरफायदा उठवत समांतर व्यवस्था उभारण्याचा प्रयत्न अनेक राज्यांत झालेला दिसतो. त्यातही या सर्वच ठिकाणी राजकारण शिरलेले दिसते. सवंग लोकप्रियतेसाठी या मार्गाचा बिनदिक्कतपणे अवलंब तर केला जातोच; त्यात कोणाच्या जीवाची पर्वाही केली जात नाही, असे दिसते. केवळ उत्तर प्रदेशच नव्हे आसाम, पश्चिम बंगालसह राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंडसह देशभरात अनेक ठिकाणी या प्रकारच्या घटना घडल्या. मात्र कोणत्याही मालमत्ता पूर्वसूचनेशिवाय पाडता येणार नाहीत आणि ज्याच्या विरुद्ध कारवाई केली जात आहे, अशा व्यक्तीस कारवाईच्या आधी नोटीस द्यावी, नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी 15 दिवसांचा अवधी देणे आवश्यक असल्याचा महत्त्वाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने नुकताच दिला. कायद्याचा गैरवापर करणार्‍यांना त्याने ब्रेक लागला आहे, कारवाईला बळी पडलेल्यांना या निर्णयाने दिलासाही मिळणार आहे. घरे मनमानी पद्धतीने पाडली जात असून काही प्रकरणांत कुटुंबीयांनाही पोलिस कोठडीत ठेवण्यात आल्याच्या घटना घडल्या. अशाप्रकारे कायदा हातात घेणार्‍या सरकारी अधिकार्‍यांना या गंभीर कृत्यासाठी दोषी धरले पाहिजे, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. राजकारणी सोयीने कायद्याचा अर्थ लावत असले तरी खरी जबाबदारी कायद्याचे रक्षण करणार्‍या प्रशासनाची आणि ते राबवणार्‍या अधिकार्‍यांची असते, हेच सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्टपणे सांगत त्यांचे कान धरले!

उत्तर प्रदेश पाठोपाठ राजस्थान व मध्य प्रदेशातही अशाप्रकारे गुन्ह्याचे आरोप असणार्‍या व्यक्तींच्या घरावर राज्य सरकारकडून कारवाई करण्यात आली. राजकीय नेते सवंग लोकप्रियतेसाठी, स्थानिक वर्चस्वासाठी या प्रकारची कारवाई करताना दिसतात. खरे तर घर हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार. म्हणूनच एखाद्या निर्दोष व्यक्तीला त्याच्या घरापासून वंचित ठेवणे बेकायदेशीर आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाला मानवी पैलूही आहे. केवळ आरोपी आहे, म्हणून घर पाडता येणार नाही. खटला चालवल्याशिवाय कोणालाही दोषी ठरवता येणार नाही. मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्यास तो न्यायालयाचा अवमान ठरेल, असे सुप्रीम कोर्टाने रास्तपणे खडसावले. थोडक्यात राज्य सरकारचे अधिकारी न्यायाधीशाप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीला आरोपी किंवा निर्दोष ठरवू शकत नाहीत आणि शिक्षा म्हणून अशा व्यक्तीचे घर पाडू शकत नाहीत. ते काम न्यायालयाने करायचे आहे, प्रशासनाने नव्हे, असे कोर्टाने बजावले. वेगवेगळ्या आंदोलनांत व निदर्शनांत सरकारी मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असते हे खरे. शासकीय मालमत्तेचे नुकसान करणे हा गुन्हाच. मात्र तो सिद्ध होण्यापूर्वीच या पापाबद्दल त्यांची घरेच जमीनदोस्त करणे, हा न्याय नव्हे. म्हणजेच सरकारी झुंडशाही खपवून घेतली जाणार नाही, असेच सुप्रीम कोर्टाने एकप्रकारे स्पष्ट केले. मुळात आपल्याकडे बेकायदेशीर झोपडपट्ट्याही पावसात पाडू नयेत, असे नियम आहेत. बांधकाम पाडण्याची कारवाई करतानाही त्याविरुद्ध अपील करण्यास वेळ दिला जावा, तसेच बेकायदा बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिल्यानंतर त्या व्यक्तीला पंधरा दिवसांची मुदत द्यावी, अशी मार्गदर्शक तत्त्वे कोर्टाने सुनिश्चित केली आहेत. आता या तत्त्वांची तरी अंमलबजावणी होईल, अशी आशा आहे.

एकेकाळी एन्काऊंटर स्पेशॅलिस्ट पोलिस अधिकार्‍यांचे प्रकरण चांगलेच गाजले. त्यापैकी काही अधिकारी भ्रष्ट असल्याचे सिद्ध झाले आणि तेव्हाही कोर्टाने पोलिसांनी बनावट चकमकी करून गुन्हेगारांना ठार मारल्याबद्दल ताशेरे मारले होते. गुंडांचा समाचार घेण्याच्या नावाखाली त्यांच्या घरांवर बुलडोझर फिरवण्याची पद्धत सुरू झाली आहे. गुन्हेगाराची शिक्षा त्याच्या कुटुंबातील इतरांना दिली जाते आहे. याला ‘समांतर न्यायव्यवस्था’ असे म्हणावे लागेल. अशा कारवाईमुळे गुन्हेगारांच्या मनात भीती निर्माण होईल आणि ते पुन्हा गुन्हा करणार नाहीत, असा युक्तिवाद केला जातो. पण त्याला अर्थ नाही. जलद न्याय आणि कार्यक्षम प्रशासन याच्या नावाखाली अशा कारवाईचे कोणीही समर्थन करता कामा नये. ही बेकायदा कृत्ये करणारे फोफावत आहेत आणि कायद्याचा वचक कमी पडतो आहे, हे वास्तव आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचा निकाल स्वागतार्ह असला, तरी दुसरी बाजू लक्षात घेतली पाहिजे. अवैधरीत्या भूखंड हडपणे, त्यावर बेकायदा वस्त्या तयार करणे आणि सामाजिक अस्थिरता निर्माण होईल, अशा संघटित कृत्यांचा कट रचणे, ती घडवून आणणे यांसारख्या घटनांवर पायबंद घालण्यात राज्य सरकारे कमी पडत आहेत.

मुळातच अतिक्रमणे होऊच दिली नाहीत, त्यावर योग्यवेळी कारवाईचा बडगा उगारला तर दुखणे वाढत नाही. प्रशासनातील काही वर्ग पैशाच्या मागे लागून अशा अवैध कृत्यांना संरक्षण देतो, हे सरकारी अकार्यक्षमतेचेच द्योतक आहे. अप्रत्यक्षपणे अशा अवैध कृत्यांना संरक्षण देण्याचाच तो प्रकार असून तो तितकाच गंभीर आणि सामाजिक स्वास्थ्यास हानी पोहोचवणारा आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यास कायद्याने वेळीच आळा घातला गेल्यास ही वेळ येणार नाही. आतापर्यंत या प्रकारात झालेल्या कारवाईत अनेकांची घरे व व्यवसाय उद्ध्वस्त झाले आहेत. अशाप्रकारे कृती व वक्तव्य करणार्‍यांच्या विरोधात स्वतःहून कारवाई करावी, असे आदेश कोर्टाने सर्व राज्यांना दिले आहेत. पण त्याचा कोणताही परिणाम झालेला दिसत नाही. आता ज्यांची घरे पाडण्यात आलेली आहेत, त्या सर्वांना नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. ते देताना आपला रामशास्त्री बाणा दाखवला असला, तरीही स्थानिक नगरसेवक आणि पोलिस व पालिका अधिकारी यांना रोखणार कोण आणि कसे? या प्रत्येक बाबतीत सामान्य माणूस न्यायालयात जाऊ शकत नाही. म्हणूनच नागरिकांवर अन्याय होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी राज्या-राज्यांतील सत्ताधार्‍यांवर येते, हे लक्षात घेतले पाहिजे.