आता OTP मिळण्यास लागेल वेळ:ट्रायचे टेलिकॉम कंपन्यांना 1 डिसेंबरपासून ट्रेसेबिलिटी नियम लागू करण्याचे आदेश

ऑनलाईन फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) सर्व टेलीकॉम कंपन्यांना १ डिसेंबरपासून ट्रेसेबिलिटी नियम लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. या नवीन नियमानंतर स्पॅमर्सच्या हल्ल्यांचा धोका कमी होईल. तसेच ओटीपी येण्यास जास्त वेळ लागेल. ट्रायचा नियम लागू करण्यासाठी जिओ, एअरटेल, व्हिआय आणि बीएसएनएल या कंपन्या टाळाटाळ करीत होत्या. परंतु आता त्यांना १ डिसेंबरपासून नियम लागू करावा लागणार आहे. ट्रेसेबिलिटी नियमामुळे पूर्ण व्हेरिफिकेशन झाल्यावर ओटीपी येईल. जीवन प्रमाणपत्रासाठी जसे आधार कार्डच्या आधारे फेस रिडींग होते आणि वेळ लागतो तसे, या बाबतीत होईल. स्मार्टफोन आणि टेक्नॉलॉजीमुळे अनेक धोके देखील वाढले आहे. रोज सायबर क्राइमच्या घटना समोर येत असतात. यात लोकांची खाजगी माहिती आणि पैश्यांचा अपहार सर्वाधिक केली जाते. आता स्पॅम एसएमएस मेसेजचा धोका आणि फिशिंग अटॅक रोखण्यासाठी ट्रायने सर्व टेलिकॉम प्रोव्हायडर्सना १ डिसेंबर पासून ट्रेसेबिलिटी नियम लागू करण्यास सांगितले आहे. ट्राय नुसार, अनावश्यक प्रोमो मेसेजपैकी काही स्पॅम असू शकतात तर काहींच्या माध्यमातून सायबर स्कॅमर्सद्वारे फिशिंग अटॅक करीत आहे. बऱ्याचदा या मेसेजेसचा वापर स्कॅमर्स ओटीपीसारखी युजर्सची खाजगी माहिती मिळवण्यासाठी करतात. त्याचा वापर करून त्यांच्या बँक अकाऊंटपर्यंत पोहचता येते आणि पैसे चोरता येतात. नवीन नियमांमुळे ओटीपी मेसेज येण्यास वेळ लागू शकतो. तुम्ही बँक किंवा रिजर्वेशन इत्यादी करण्याचा विचार करत असाल तर यासाठी तुम्हाला उशिरा ओटीपी मिळू शकतो. ट्रायने हा निर्णय फेक ओटीपी मेसेजच्या माध्यमातून युजर्सच्या फोनचा अ‍ॅक्सेस घेणाऱ्या आणि त्यांना लुटणाऱ्या स्कॅमर्सना आळा घालण्यासाठी घेतला आहे. दरम्यान, रिलायन्स जिओ, एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया (व्हीआय) सारख्या टेलिकॉम कंपन्यांनी ट्रेसेबिलिटी नियमांचे पालन न करणारे मेसेज ब्लॉक करण्याच्या संभाव्य अडचणींवर चिंता व्यक्त केली होती. अनेक बँकांसह अनेक टेलिमार्केटर्स आणि बिझनेसेस या गोष्टींसाठी पूर्णपणे तयार नाहीत, अशी भूमिका मांडली. सर्वांची चिंता कमी करण्यासाठी ट्रायने ग्रेज्युअल इम्प्लिमेंटेशन प्रोसेसला परवानगी दिली आहे. आत्तापर्यंत ३० नोव्हेंबरपर्यंत नियमांचे पालन न करणाऱ्या टेलिकॉम कंपन्यांना अलर्ट मेसेज पाठवला जाईल. तसेच १ डिसेंबरपासून नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्याचे मेसेज ब्लॉक केले जातील.