'आम्ही वक्फची एक इंचही जागा सोडणार नाही', असदुद्दीन ओवैसींचा केंद्र सरकारला इशारा!

पुढारी ऑलाईन डेस्क : ४ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत संयुक्त संसदीय समितीच्या (जेपीसी) बैठकीत ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) प्रमुख आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी वक्फ विधेयकाला जोरदार विरोध केला. ओवेसी यांनी मोदी सरकारला सध्याच्या स्वरूपात हे विधेयक आणण्याविरुद्ध इशारा दिला आणि म्हटले की यामुळे देशात सामाजिक अस्थिरता निर्माण होईल. एआयएमआयएम प्रमुखांनी यावर भर दिला की मुस्लिम समुदायाने हे विधेयक सध्याच्या स्वरूपात नाकारले आहे, कारण ते भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २५, २६ आणि १४ चे उल्लंघन करते, जे धार्मिक समानता आणि स्वातंत्र्याच्या अधिकारांची हमी देते.

असदुद्दीन ओवैसी यांनी लोकसभेत भाषण करताना म्हटले की, 'मी या सरकारला इशारा देत आहे. जर तुम्ही वक्फ विधेयक सध्याच्या स्वरूपात संसदेत आणले आणि ते कायदा केले तर ते देशात सामाजिक अस्थिरता निर्माण करेल.' ते संपूर्ण मुस्लिम समुदायाने नाकारले आहे. वक्फ विधेयकाचा सध्याचा मसुदा कायद्यात रूपांतरित झाल्यास, आम्ही वक्फची कोणतीही मालमत्ता सोडणार नाही. असा तीव्र इशारा दिला.

हे विधेयक देशाच्या प्रगतीला अडथळा आणेल असे सांगून ओवेसी म्हणाले, 'तुम्हाला विकसित भारत हवा आहे, आम्हालाही विकसित भारत हवा आहे. तुम्हाला या देशाला ८० आणि ९० च्या दशकात परत घेऊन जायचे आहे. जर असे काही घडले तर त्याची जबाबदारी तुमची असेल. कारण, एक अभिमानी भारतीय मुस्लिम म्हणून, मी माझ्या मशिदीचा एक इंचही भाग गमावणार नाही. मी माझ्या दर्ग्याचा एक इंचही भाग गमावणार नाही. मी हे होऊ देणार नाही. आम्ही आता येथे राजनैतिक चर्चेसाठी येणार नाही. हे असे सभागृह आहे जिथे मला उभे राहून प्रामाणिकपणे सांगायचे आहे की माझ्या समुदायातील लोक अभिमानी भारतीय आहेत. ही आमची मालमत्ता आहे, ती आम्हाला कोणीही दिलेली नाही. तुम्ही हे आमच्यापासून हिरावून घेऊ शकत नाही. वक्फ हा आमच्यासाठी एक प्रकारचा उपासना आहे.

संयुक्त संसदीय समितीने वक्फ दुरुस्ती विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) च्या सदस्यांनी प्रस्तावित केलेल्या सर्व १४ सुधारणांचा समावेश केला. जेपीसीच्या अध्यक्षा जगदंबिका पाल म्हणाल्या की, वक्फ विधेयकाच्या मसुद्यातील सर्व १४ दुरुस्त्या बहुमताने मंजूर करण्यात आल्या. त्यांनी सांगितले की १६ सदस्यांनी सुधारणांना पाठिंबा दिला तर १० सदस्यांनी विरोध केला. दरम्यान, विरोधकांनी सत्ताधारी पक्षावर वक्फ बोर्डांच्या स्वायत्ततेला कमी लेखण्यासाठी आणि मुस्लिम समुदायाच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करण्यासाठी या विधेयकाचा वापर केल्याचा आरोप केला आहे.

वक्फ विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीच्या अनेक विरोधी सदस्यांनी दुरुस्तीवर असहमती नोंदवली. या विरोधी खासदारांमध्ये काँग्रेस पक्षाचे गौरव गोगोई, सय्यद नसीर हुसेन, मोहम्मद जावेद आणि इम्रान मसूद, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, तृणमूल काँग्रेसचे कल्याण बॅनर्जी आणि नदीमुल हक, द्रमुकचे ए. राजा आणि एमएम अब्दुल्ला यांचा समावेश आहे. भाजप खासदार आणि जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी ३० जानेवारी रोजी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीचा अंतिम अहवाल सादर केला.