उत्तराखंड को ₹4,641 करोड़ की सौगात, रेलवे विकास को मिली रफ्तार

Agency:News18 Uttarakhand

Last Updated:February 04, 2025, 04:22 IST

Rail Budget 2025: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2009-14 में उत्तराखंड को सिर्फ ₹187 करोड़ का रेलवे बजट मिला था, जबकि इस बार यह 25 गुना बढ़कर 4,641 करोड़ रुपये हो गया है. उन्होंने पीएम मोदी और वित...और पढ़ें

देहरादून. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेलवे बजट 2025-26 की चर्चा की. इस दौरान उन्होंने बताया कि उत्तराखंड को रेलवे परियोजनाओं के लिए 4,641 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है. यह आवंटन राज्य के रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने में सहायक होगा. आम बजट में इस बार रेलवे को 2 लाख 52 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 2009-14 के बीच उत्तराखंड को मात्र 187 करोड़ रुपये का रेलवे बजट मिला था जबकि इस बार यह 25 गुना ज्यादा है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता उत्तराखंड की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करना है.

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना 125 किमी लंबी है और इस परियोजना का 49 फीसदी काम पूरा हो चुका है. इसकी कुल लागत 24,659 करोड़ रुपये है. वहीं देवबंद-रुड़की रेल लाइन 27.5 किमी लंबी है. यह रेल लाइन 1,053 करोड़ रुपये की लागत से बन रही है और इसका 96 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है. किच्छा-खटीमा रेल लाइन 63 किमी लंबी है. इस रेल परियोजना के लिए 228 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है. 2014 से 2025 के बीच उत्तराखंड में 69 किमी नए रेल ट्रैक बिछाए गए हैं. इसी अवधि में 303 किमी की रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया गया, जबकि 2009-14 के दौरान यह आंकड़ा शून्य था. वर्तमान में 216 किमी लंबी तीन रेल परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है, जिनकी कुल लागत 25,941 करोड़ रुपये है.

अमृत स्टेशन योजना
राज्य के 11 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिनमें देहरादून, हरिद्वार जंक्शन, हर्रावाला, काशीपुर जंक्शन, काठगोदाम, किच्छा, कोटद्वार, लालकुआं जंक्शन, रामनगर, रुड़की और टनकपुर शामिल हैं. इस परियोजना की कुल लागत 147 करोड़ रुपये है.

रेलवे सुरक्षा और यात्री सुविधाएं
49 रूट में ‘कवच’ सुरक्षा प्रणाली लागू की जा रही है. 2014 से अब तक प्रदेश में 100 रेल फ्लाईओवर और अंडरब्रिज का निर्माण हुआ. वहीं यात्रियों के लिए 6 लिफ्ट्स और 14 एस्केलेटर्स का निर्माण किया गया. साथ ही 31 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है. इसके अलावा राज्य में दो वंदे भारत ट्रेनों का संचालन सफलतापूर्वक जारी है. उत्तराखंड के रेलवे विकास को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और यह बजट राज्य में रेलवे बुनियादी ढांचे को नए स्तर पर ले जाने में सहायक साबित होगा.