कर्तव्यपथावरून..!

भारताची राज्यघटना 26 जानेवारी 1950 रोजी अमलात येऊन देशात लोकशाहीचे नवे पर्व सुरू झाले. प्रजासत्ताक अस्तित्वात येण्याच्या एक दिवस अगोदरच म्हणजे 25 जानेवारीस निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली आणि निवडणुका होऊ लागल्या. सारनाथ येथील अशोकस्तंभावरील तीन सिंहांचा उर्ध्वभाग, त्याच्या खालील धम्मचक्र, उजवीकडील वृषभ आणि डावीकडील घोडा हे घटक व त्याखालील उपनिषदातील ‘सत्यमेव जयते’ हा शब्दसमुच्चय अशी योजना केलेल्या त्रिमूर्तीचा भारताचे राष्ट्रीय बोधचिन्ह म्हणून 26 जानेवारी 1950 रोजी स्वीकार केला गेला, तर 24 जानेवारी 1950 रोजी ‘जनगणमन’ हे राष्ट्रगीत म्हणून स्वीकारले आणि त्यासोबतच ‘वंदे मातरम’ला राष्ट्रगान म्हणून मान्यता दिली गेली. आता प्रजासत्ताकाचे हे अमृतमहोत्सवी वर्ष सुरू होत असून, भारताला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे. ते पूर्ण करण्यासाठी नीती आयोगाने एक रणनीती आखली आहे. यासाठी आयोग विविध शहरांची अर्थव्यवस्था सुधारण्याच्या द़ृष्टीने मोहीम राबवणार आहे. सुरुवातीला मुंबई, सुरत, वाराणसी आणि विशाखापट्टणमच्या आर्थिक परिवर्तनासाठी तयार केलेल्या योजनेवर काम केले जाईल. त्यानंतर प्रमुख 20 ते 25 शहरांच्या सुधारणेचे काम हाती घेतले जाईल. पूर्वी हा आयोग केवळ शहरांसाठी नगरनियोजन करत असे. आता शहरांसाठी आर्थिक योजना तयार करून ती वेगाने साकारण्यासाठी त्यावर काम सुरू झाले आहे. 2047 पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलरची बनवण्यासाठी नीती आयोगाने ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ तयार केले आहे. त्यासाठी आयोगाकडे तरुणांकडून सूचना प्राप्त झाल्या आहेत.

‘एआय’ वापरून आयोग त्यावर काम करत असून, ही सर्व प्रक्रिया विद्यापीठे व अन्य शिक्षण संस्थांच्या मदतीने पूर्ण करण्यात आली आहे. बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेलसह नऊ महापालिकांचे मिळून जे ‘एमएमआर’ क्षेत्र बनले आहे, त्याचा जीडीपी 300 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे. मागील 10 वर्षांत भारताने झपाट्याने घोडदौड करून दाखवली आहे. ग्रामीण भागात प्रधानमंत्री आवास योजनेद्वारे 3 कोटी घरे बांधली जाणार असून, पुढील 5 वर्षांत आणखी दोन कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे. विकसित भारताच्या व्हिजनला चालना देत 50 वर्षांपेक्षा अधिक काळ व्याजमुक्त कर्जाच्या स्वरूपात 1.30 लाख कोटी रुपयांचे भरीव वाटप राज्यांना केले जाणार आहे. प्राप्तिकर परतावा प्रक्रियेच्या कार्यक्षमतेत लक्षणीय सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या प्रक्रियेस पूर्वी सरासरी 93 दिवस लागत. आता केवळ 10 दिवस लागतात. त्यामुळे करोडो प्राप्तिकरदाते समाधानी आहेत. एक कोटी कुटुंबांना घरावर सौरऊर्जा संच लावण्यासाठी सक्षम करण्याचे उद्दिष्टही असून, या योजनेतून दरमहा 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज मिळेल. माल वाहतुकीतील खर्च कमी करून कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी ‘पीएम गतिशक्ती’अंतर्गत तीन प्रमुख रेल्वे कॉरिडॉर कार्यक्रम राबवण्याची योजना आहे. माल तयार होऊन तो गोदामात धाडणे व तेथून गरजेनुसार विमानतळ किंवा बंदरापर्यंत पोहोचवणे यासाठी लागणारा वेळ व खर्च याद्वारे कमी होईल. 40 हजार रेल्वे डब्यांना ‘वंदे भारत’ मानकांमध्ये रूपांतरित करण्यात येणार आहे.

देशात नागरी विमान वाहतुकीस चालना मिळावी आणि सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात विमान प्रवास यावा, यासाठी केंद्र सरकारने उडान योजना सुरू केली. आणखी 10-20 वर्षांत या देशातील सामान्य माणूसही विमानाने फिरू शकणार आहे. म्हणूनच दुर्गम भागांत वा छोट्या शहरांतही विमानतळ बांधले जात आहेत. सागरमाला प्रकल्पांतर्गत जागतिक जहाजांच्या पुनर्बांधणी व्यवसायापैकी 60 टक्के व्यवसाय देशातच सुरू व्हावा, हे ध्येय आहे. यासाठी सरकारने ‘रिसायकलिंग ऑफ शिप्स’ हा कायदा केला असून, याद्वारे देशात एक कोटी नवे रोजगार निर्माण होणार आहेत. विकसित भारत 2047 साठी ‘लवचिक ग्रामीण भारता’ची उभारणी ही संकल्पना समोर ठेवून, दिल्लीत ‘ग्रामीण भारत महोत्सव’ नुकताच भरवण्यात आला. ग्रामीण भागात शहरी दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. महात्मा गांधी यांनी भारत खेड्यात राहतो आणि शेवटच्या व्यक्तीस दारिद्य्रमुक्त करणे हे ध्येय आहे, असे म्हटले होते. सरकारने स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत प्रत्येक घरात शौचालय बांधून दिले. पक्की घरे देऊन जलजीवन मिशनअंतर्गत करोडो घरांना सुरक्षित आणि स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे.

ई-संजीवन टेलिमेडिसिन उपक्रमाद्वारे गावांमधील लोकांना सर्वोत्तम डॉक्टर आणि रुग्णालयांची सेवा दिली जात आहे. देशातील 9000 शेतकरी उत्पादक संघटनांना अर्थसाह्य दिले जात आहे. ग्रामस्थांना मालमत्तांची कागदपत्रे वितरित करण्यासाठी ‘स्वामित्व योजना’ सरकारने हाती घेतली आहे. मुद्रा, स्टार्टअप इंडियासारख्या योजनांमुळे तरुणांना पाठबळ मिळत आहे. शेतीशिवाय लोहारकाम, सुतारकाम, कुंभारकाम यासारखी पारंपरिक कला-कौशल्याची कामे गावखेड्यांमध्ये केली जातात. त्यांच्या कौशल्यवर्धनासाठी विश्वकर्मा योजना राबवली जाते. ग्रामीण भागातील बहुसंख्य दलित, आदिवासी, ओबीसी यांचे जीवन सुसह्य झाल्यास त्यांना शहरात येण्याची गरजच उरणार नाही. थोडक्यात, समृद्ध आणि विकसित भारत साकारण्यासाठी कल्पक योजना व उपक्रम राबवले जात आहेत; पण या कामाला राज्यांचे सहकार्य मिळणे तितकेच गरजेचे आहे. केवळ विरोधी पक्षांचे सरकार राज्यात आहे, तेथे केंद्रीय योजना राबवल्या जात नाहीत, असे नाही, तर काही भाजपशासित राज्येही योजना प्रभावीपणे राबवत नसल्याचे वास्तव आहे. इस्रायल, जपान, दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम, थायलंड यासारख्या देशांनी प्रतिकूल परिस्थितीतून जिद्दीने व गतिमानतेने प्रगती साधली. त्यासाठी सर्व काही सरकारने करावे, या वृत्तीचा त्याग केला पाहिजे. सामाजिक शिस्त, सचोटी, कार्यक्षमता हा आमच्या संस्कृतीचा भाग बनला पाहिजे. केवळ ‘भारत माता की जय’ म्हणून देशभक्ती सिद्ध होत नाही. त्यासाठी जनतेनेही कर्तव्यपालनाच्या पथावरून निर्धारपूर्वक चालत राहिले पाहिजे. भारतीय प्रजासत्ताकात हाच अर्थ दडला आहे.