Agricultural Policy : शेतकऱ्यांना ठार मारण्याचा ‘मास्टर प्लॅन’!

• प्रकाश पोहरे
  भारतातील शेतकरी प्रगतशील असून देशाला लागेल इतकं अन्नधान्य आपल्या शेतात पिकवत आहे; परंतु केंद्र सरकारची धोरणे शेतकरी हिताची नसल्याने सातत्याने परदेशातून मोठ्या प्रमाणात शेतमाल आयात केला जात आहे, याशिवाय मोठ्या प्रमाणात निर्यातीवर बंधने टाकल्याने शेतकऱ्यांची समस्या गंभीर होत चालली आहे; याचा विपरीत परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नावर होऊन आत्महत्यांसारखी टोकाची पावले शेतकऱ्यांकडून उचलली जातात. .

शहरं वाढताहेत, लोक मोठ्या प्रमाणात शहरांत राहायला येतील, त्यांच्या या स्थलांतरामुळे ‘नवा भारत, समर्थ भारत’?( ‘New India, Empowered India’) उभा राहील. शहरात पोट भरायला आलेल्यांपैकी काही मिळेल त्या खर्चाला न परवडणाऱ्या नोकऱ्या करतील, काही चहा-भजी- भाजी विकतील, पण शहरातच राहतील. त्यांच्यासाठी सरकार स्वस्तातल्या घरांच्या योजना जाहीर करेल, वर्तमानपत्रांत मोठमोठ्या जाहिराती करून किती लाख लोकांना घरं दिली याचे आकडे जाहीर करेल !

पण मग तुम्ही विचाराल, यांची गावखेड्यात राहिलेली भावंडं काय करताहेत? तर त्यांच्यासाठी या ‘नव्या भारता’त सोय आहेच की! त्यांनी शेती करावी. वर्षातून चार महिने जमेल ते पिकवावं, सरकार देईल त्या दरानं विकावं अन् नाहीच काही पदरात पडलं, तर ‘मागास’ म्हणवून घेण्याच्या आंदोलनात उतरावं. तेही जमलं नाही, तर जवळच्या मंदिरात ‘राम’नामाचा जप करावा. वर्षातून तीनदा बँकेत पडणाऱ्या ‘पीएम किसान’ ‘(PM Kisan’) चे सहा हजार रुपये आणि लाडक्या बहिणीचे १५०० रुपये उद्योगपतीच्या थाटात उचलावेत. शेती जमली नाही, तर शेतमजूर व्हावं किंवा मग शहरांत येऊन कुणाच्यातरी बंगल्यावर र किंवा हाउसिंग सोसायटीत, फ्लॅट स्कीम वर चौकीदार किंवा ड्रायव्हर पाहिजेच आहे की. या ‘नव्या भारता’त काय-काय चांगलं घडतंय, याच्या ‘व्हॉटसअॅप विद्यापीठा’तल्या बातम्या वाचाव्यात. उगाच एखाद्या महिन्यात पोटाला चिमटा घेऊन, पैसे साठवून सहकुटुंब चांगल्या हॉटेलात जेवायला जाऊन बिलावर पडलेल्या ‘जीएसटी’ (‘ GST’ ) चा विचार करू नये.

बुद्धिजीवींनी महागाई वाढलीय म्हणून चिंता करत बसू नये. ‘माय-बाप सरकार’ ८० कोटी लोकांना गहू, तांदूळ, दाळी देतय की, तुम्ही मूर्खासारखे रोजगार काय मागत बसलाय ! अन्नधान्य, वीज, आनंदाचा शिधा, मोफत एसटी, रेल्वे प्रवास सगळं सगळं मिळेल, तुम्ही फक्त शेतमालाला हमीभाव, शिक्षण, नोकरी, रोजगार (Guarantee, Education, Job, Employment) मागायचा नाही.

२०१३ साली विरोधी पक्षात असताना शेतकरी दिंडी काढून पाशा पटेल, देवेंद्र फडणवीस आणि पंकजा मुंडे इत्यादी लोक सोयाबीनला त्यावेळी जो ४ हजार भाव मिळत होता त्याला ६ हजार रुपये भाव मागत होते. त्या सोयाबीनचे भाव आज ३००० ते ३५०० हजार मिळत आहेत. कापसाचे भाव २०२२ ला १२ हजार मिळत होते ते मागील ३ वर्षांपासून ६ ते ७ हजार मिळत आहेत. तूर आणि अन्य डाळींच्या, तसेच तेलबियांच्या भावातील घसरण सुरूच आहे. ह्याला कारण सरकारने शेतमालाची अनिर्बंध आयात करायला दिलेली परवानगी, आणि निर्यात करायला घातलेली बंदी. कांदा-टोमॅटो अशा अनेक भाज्यांच्या भावाची वाट लागली, टोमॅटो रस्त्यावर फेकले गेले, कांद्याची शेती जाळून नष्ट केली गेली, हे वृतांत वाचून अस्वस्थ होण्याइतकी संवेदनशीलता राजकारणी आणि पगारी नोकरदार मध्यमवर्गीयांत उरलेली नाहीय.

सुमारे पन्नास वर्षांपूर्वी कृषी (Agriculture) व्यवस्था हा या देशाचा आधार असून या देशातील ७० टक्के लोक कृषीवर आधारित आहेत, असं आमची पिढी शालेय शिक्षणात शिकली. आता शालेय शिक्षणात सांगितलं जातं की, देशातील ५२ टक्के लोक कृषीवर आधारित आहेत, मग कृषी व्यवस्थेतले हे १८-२० टक्के लोक गेले कुठे? या प्रश्नाचं उत्तर आहे- भाव न मिळाल्यानं किंवा आपत्तीनं मोडून टाकल्यावर किंवाकर्जाच्या बोझ्यानं टाचाघासून मेले, देशोधडीला लागले किंवा आत्महत्या करते झाले !

२०१५ साली आपल्या तथाकथित विकासपुरुषांनी देशाला डाळींमध्ये स्वयंपूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना कडधान्याचे उत्पादन क्षेत्र वाढविण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर डाळीचे उत्पादन वाढले होते. तरीही केंद्र शासनाच्या विदेशातील कडधान्य आयातीच्या धोरणामुळे कडधान्यांना उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत नफ्याचा परतावा मिळू शकेल, असे चित्र नाही. म्हणजे हे धोरण आपल्याला कुठे घेऊन जात आहे, हे खाद्यतेलाच्या उदाहरणावरून लक्षात घेतले पाहिजे. ज्याप्रमाणे आज देशाला जवळपास अडीचशे लाख टन (२५०,००,००,००) तेलाची गरज आहे आणि त्यापैकी केवळ शंभर लाख टन खाद्य तेल भारतात उत्पादित होते, म्हणजे याचाअर्थ १५० लाख टनतेल बाहेरून आयात होते; ज्याची किंमत साधारणतः सव्वा लाख कोटी रुपये (१२५,००,००,००,००) होते. म्हणजेच सव्वा लाख कोटी रुपये या देशातून बाहेर विदेशात जातात. हेच सव्वा लाख कोटी रुपये सरकारने शेतकऱ्यांना सबसिडी म्हणून दिले, तर या देशातील शेतकऱ्यांनी ज्या पद्धतीने गहू आणि तांदुळात देश स्वयंपूर्ण केला त्याचप्रकारे तेलामध्येसुद्धा शेतकऱ्यांनी देश खात्रीने स्वयंपूर्ण केला असता. मात्र, आता कडधान्यांसंदर्भात शेतकऱ्यांचे जर असे खच्चीकरण होत असेल, तर देशात कडधान्ये उत्पादन कमी होऊन खाद्यतेलाप्रमाणे कायम आयातच करावी लागेल, हा चिंतेचा विषय आहे. भविष्यात हे ग्राहकांच्यादेखील हिताचे नाही, कारण पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून असलेल्या वस्तूंचे दर कालांतराने वाढत जातात आणि मग ते सर्वसामान्यांच्या खरेदी क्षमतेच्या पलीकडचे असते, हे सुज्ञांस सांगण्याची गरज नसावी.

२०१८ चे कृषी धोरण (Agricultural Policy ) जाहीर करताना, शेतकऱ्यांचं आर्थिक उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुपटीनं वाढावं या हेतूनं कृषी माल निर्यातीचं लक्ष दुपटीनं वाढवण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला होता. पण, किती माल निर्यात झाला? या अर्थसंकल्पात शेतीसंबंधी इतर अनेक घोषणा – निर्णय झाले. पण, त्या घोषणा पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक ताकद कोठून येईल, या गोष्टीचा तपशील नव्हता. मोदी सरकारनं फक्त आणि फक्त कृषीविषयक धोरणं आखून, घोषणा देऊन, कृतिशून्य योजना जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक केली. परिणामी, शेतकरी आत्महत्यांचा उद्रेक झालाय.

खरे तर जगात भारत देश असा आहे, की जेथे सर्व प्रकारचे वातावरण (जास्त तापमान, कमी तापमान, कमी- जास्त आर्द्रता) आहे. तसेच जमीनसुद्धा सर्व प्रकारची आहे (हलकी, मध्यम, भारी, काळी कसदार) सोबत मुबलक पाणी आहे. त्यामुळे जगात होणारी बहुतेक पिके भारतीय शेतकरी उत्पादित करू शकतो. तरीही भारताचे दुर्दैव आहे की, आपल्याला लागणारी कडधान्ये मोठ्या प्रमाणावर (७०/८० लाख करोड रुपयांची) आयात केली जातात, तसेच तेलबियासुद्धा मोठ्या प्रमाणावर आयात केल्या जातात. आपणास एकूण लागणाऱ्या तेलबियांत जवळपास ६५ टक्के तेलबियांची आयात केली जाते. विशेष म्हणजे यात पाम तेलाची आयात ८०टक्के केली जाते व हे पाम तेल वेगळे कुठेच विकले जात नाही, तर इतर सर्व खाद्यतेलात ४० टक्केपर्यंत भेसळ केले जाते, जेव्हा की पाम आणि सोयाबीन ही दोन्ही तेलं आरोग्याला अतिशय हानिकारक आहेत. हे एक प्रकारचे जहर आहे, जे लोकांना दररोज खाऊ घातले जाते, कारण लोकांना आजारी पाडून मग त्यांना फार्मा कंपनीला लुटायला द्यायचे आहेत. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे कडधान्य व तेलबियांची आयात करून देशात याचे भाव पाडले जातात. त्यामुळे ही पिके घ्यायला शेतकरी नाखूष असतो. यामुळे परत उत्पादन कमी होते व सरकार याची अधिक आयात करून तूट भरून काढते.

विदेशातून आयात होणारी तूर आणि भारतीय शेतकऱ्यांनी पिकवलेली तूर या दोन्हीमधील दरांमध्ये किती तफावत आहे? हेदेखील पाहणे गरजेचे आहे. कारण भारतीय शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या तुरीपेक्षा विदेशातील आयात करावी लागलेली तूर महाग असल्याचा अनुभव गेल्या अनेक वर्षांतील आहे. कुठल्याही पिकाच्या उत्पादन खर्चापेक्षा जास्त बाजारभाव मिळाला पाहिजे ही शेतकऱ्यांची मागणी असते. शेतमालाचे अनिश्चित दर, रासायनिक खतांचे वाढलेले भाव, शेती अवजारे, कीटकनाशके, बियाणे, मजुरी इत्यादीचे दरसुद्धा वाढले आहेत, त्यामुळे शेतीतील गुंतवणूक वाढली आहे. या गुंतवणुकीच्या तुलनेत जास्तीचा किमान परतावा मिळावा ही माफक अपेक्षा शेतकऱ्यांची असते; पण शेतमालाच्या भाव पाडण्याचे धोरण शासनाने स्वीकारले आहे. याचा जबर फटका शेतकऱ्यांना सातत्याने बसत आहे. आयातीमागे शेतमालाचे घटते उत्पादन आणि टंचाईचे कारण पुढे केले जातेः पण या आयातीमुळे येथे पिकवलेल्या शेतमाल विक्रीत दर घसरणे आणि अनिश्चितता येत आहे, त्याचे काय ?

यामध्ये मुद्दाम एक महत्त्वाचा मुद्दा नमूद करणे गरजेचे ठरते, तो म्हणजे उत्पादन खर्च कमी करण्यासंदर्भात. त्यासाठी सरकारकडे पर्याय आहे, तो म्हणजे जैविक शेतीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करून, जैविक शेतीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देऊन टप्प्याटप्याने जैविक शेतीचे क्षेत्र विस्तारित करणे. म्हणजे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल; कारण शेतकऱ्यांचा एकूण उत्पादन खर्चाच्या ५६ टक्के खर्च हा रासायनिक खते आणि किटकनाशकांवर होतो. रासायनिक शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करण्याचा कुठलाही मार्ग शिल्लक नाही; कारण बियाणे, खते, कीटकनाशके यांचे दर दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत आणि सरकारचे किंवा तत्सम यंत्रणांचे या वाढत्या दरांवर कुठलेही नियंत्रण नसते. मात्र, उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी जैविक शेती हा एकमेव पर्याय असताना त्यासाठी लागणाऱ्या राजकीय इच्छाशक्तीचा आतापर्यंत अभावच दिसून आला आहे.

दाल मिल असोसिएशनकडून उत्पादन कमी असल्याचे कारण पुढे करून डाळी आयात कराव्यात, यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येतो. त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना जास्तीचे चार पैसे मिळावेत यासाठी राजकीय नेतृत्व, खासदार-आमदार यांच्याकडून डाळी आयात करू नयेत, यासाठी पाठपुरावा केला जात नाही. किमान पातळीवर डाळ उत्पादक जिल्ह्यांतील- मतदारसंघातील राजकीय नेतृत्वाने शेतकऱ्यांची बाजू घेऊन प्रयत्न करायला हवे आहेत. कडधान्ये व तेल आयातीमुळे शेतकऱ्यांवर नकारात्मक परिणाम होतो हे ठणकावून सांगायला हवे आहे. संसदेत आयातीला मुदतवाढ देणाऱ्या निर्णयाच्या विरोधात मंत्रिमंडळावर दबाव टाकायला हवा आहे; पण राजकीय नेतृत्वाकडून या निर्णयाला विरोध होत नाही, कारण शेतकऱ्यांचा दबाव गट म्हणून काम करणाऱ्या सक्षम अशा शेतकऱ्यांच्या संघटनेचा अभाव, आणि तो दूर करणे हेच मोठे आवाहन आहे.

महागाई वाढली याचा मापदंड देताना, सांगताना आपण नेहमीच केवळ खाण्या-पिण्याच्या वस्तूंचेच उदाहरण देतो. मात्र, इतर वस्तूंच्या किंमती आणि प्राध्यापक व सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, त्याबरोबरच आमदार, खासदार, मंत्र्यांचे मानधन व सोयी-सवलती यामध्ये किमान १५० ते ६०० पट वाढ झाली आहे, तर शेतमालाच्या किमती केवळ १५ ते २० पट वाढल्या आहेत. आपण महागाई वाढली याची तुलना केवळ खाण्या- पिण्याच्या वस्तू सोडून डिझेल, पेट्रोल, साबण, डेटा, डॉलर, सोने, मेटल, यांसोबत ज्या दिवशी करायला सुरुवात करू, किंवा अन्नधान्य या ऐवजी ह्या औद्योगिक वस्तू जेव्हा स्वस्तात किंवा फुकटात द्यायला सुरुवात करू तेव्हाच आपल्याला शेतकरी आत्महत्या का करतात याचे उत्तर मिळेल. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची मांडणी बदलली पाहिजे. केवळ शेतकरी आत्महत्यांवर शोक व्यक्त करून ऊरबडवेगिरी करण्यापेक्षा वास्तव समजून घेतले पाहिजे.

भारतातील शेतकरी प्रगतशील असून देशाला लागेल इतकं अन्नधान्य आपल्या शेतात पिकवत आहे; परंतु केंद्र सरकारची धोरणे शेतकरी हिताची नसल्याने सातत्याने परदेशातून मोठ्या प्रमाणात शेतमाल आयात केला जात आहे, याशिवाय मोठ्या प्रमाणात निर्यातीवर बंधने टाकल्याने शेतकऱ्यांची समस्या गंभीर होत चालली आहे; याचा विपरीत परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नावर होऊन आत्महत्यांसारखी टोकाची पावले शेतकऱ्यांकडून उचलली जातात. एकंदरीत हाच आहे, मोदी सरकारच्या ‘नव्या भारता’तील शेतकऱ्यांना ठार मारण्याचा ‘मास्टर प्लॅन’!

————————————————–
प्रहार : रविवार दि. 26 जानेवारी 2025
लेखक : प्रकाश पोहरे,
संपादक, दैनिक देशोन्नती, दैनिक राष्ट्रप्रकाश, साप्ताहिक कृषकोन्नती

————————————————–
लेखक: प्रकाश पोहरे
प्रतिक्रिया देण्यासाठी 98225 93921 वर ‘थेट प्रकाश पोहरेंना संपर्क करा किंवा आपल्या प्रतिक्रिया याच व्हॉट्‌सअप वर पाठवा.
‘ प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहायला विसरू नका.