कार चलाने को जेब करनी होगी ज्‍यादा ढीली, CNG के रेट में लगने वाली है ‘आग’

नई दिल्ली. सरकार ने शहरी खुदरा विक्रेताओं को सस्ती घरेलू प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में 20 फीसदी तक की कटौती की है. इस कदम में से देश भर में सीएनजी की कीमत (CNG Price) में 4 से 6 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हो सकती है. इस वृद्धि को ईंधन पर लगने वाली 14 फीसदी एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके ही टाला जा सकता है. सीएनजी बेचने वाली कंपनियों ने अभी कीमतें नहीं बढ़ाई हैं और वे सरकार के साथ बातचीत कर रही हैं. देश में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के विभिन्न क्षेत्रों से निकाली जाने वाली प्राकृतिक गैस को सीएनजी में परिवर्तित कर वाहनों में ईंधन के रूप में इस्‍तेमाल किया जाता है. साथ ही इसका प्रयोग घरेलू रसोई गैस के रूप में भी होता है.

समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि घरेलू रसोई गैस के लिए पाइप्ड प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन सीएनजी की आपूर्ति में महत्वपूर्ण कमी की गई है. मई 2023 तक, सिटी गैस रिटेलर्स की 90 फीसदी तक की मांग घरेलू गैस से पूरी की जा रही थी. लेकिन अब अक्टूबर 16 से यह आपूर्ति घटाकर सिर्फ 50.75 फीसदी कर दी गई है. आपूर्ति में इस कटौती के बाद, सिटी गैस रिटेलर्स को अंतरराष्ट्रीय बाजार से महंगी तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) आयात करनी पड़ रही है.

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सस्‍ती है घरेलू प्राकृतिक गैस
गौरतलब है कि घरेलू क्षेत्रों से निकलने वाली गैस की कीमत 6.50 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (mmBtu) है, जबकि आयातित एलएनजी की कीमत 11-12 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू है. हालांकि, अभी तक सिटी गैस रिटेलर्स ने सीएनजी की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की है, क्योंकि वे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ इस समस्या का समाधान खोजने के प्रयास में लगे हुए हैं. सरकार से सीएनजी पर लगने वाली 14 फीसदी एक्साइज ड्यूटी में कटौती की मांग की गई है. अगर सरकार एक्‍साइज ड्यूटी में कटौती कर देती है, तो रिटेलर्स को बढ़ी हुई लागत को ग्राहकों पर नहीं डालना पड़ेगा.

क्‍यों करनी पड़ी आपूर्ति में कटौती
सूत्रों ने बताया कि सिटी गैस रिटेलर्स को गैस आपूर्ति में कटौती तब करनी पड़ी, जब सरकार ने ओएनजीसी द्वारा प्रवर्तित ओपीएएल (ओएनजीसी पेट्रो एडिशन लिमिटेड) प्लांट को फिर से घरेलू गैस आपूर्ति देने का निर्णय लिया. कोविड के दौरान ओपीएएल की घरेलू गैस आपूर्ति में कटौती की गई थी, जिससे यह प्लांट नुकसान में चला गया था. सरकार ने अब प्लांट को पुनर्जीवित करने के लिए एक पैकेज मंजूर किया है, जिसमें ओएनजीसी द्वारा 10,501 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी निवेश भी शामिल है. इसके साथ ही ओपीएएल को 3.44 मिलियन मानक घन मीटर प्रति दिन घरेलू गैस की आपूर्ति की मंजूरी दी गई है.

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) और महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) जैसी कंपनियों ने नियामक फाइलिंग में भी घरेलू गैस आपूर्ति में कटौती की पुष्टि की है. अडानी टोटल गैस ने भी अपनी घरेलू गैस आपूर्ति में 16 फीसदी की कटौती की जानकारी दी है. कंपनियों ने चेतावनी दी है कि अगर इस समस्या का समाधान जल्द नहीं निकला, तो उनके प्रॉफिट पर नकारात्मक असर पड़ सकता है.

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