कोर्ट के आदेश के बाद इंटरनेट सेवा बहाल, HC ने सरकार से पूछा-क्यों किया था बंद?

रांची. झारखंड में जेएसएससी (JSSC) सीजीएल (CGL) भर्ती परीक्षा को लेकर पिछले 2 दिनों से बंद चल रहे इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है. दरअसल झारखंड में इंटरनेट बंद मामले में हेमंत सोरेन सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हेमंत सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए झारखंड में तत्काल प्रभाव से इंटरनेट सेवा बहाल करने का आदेश दिया है.

कोर्ट की सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार के गृह विभाग की प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम वंदना डाडेल कोर्ट में उपस्थित हुईं. बता दें, इस दौरान कोर्ट के आदेश पर अदालत में सर्विस प्रोवाइडर भी उपस्थित हुए. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इंटरनेट सेवा तुरंत चालू करने का निर्देश दिया है. इस दौरान कोर्ट ने इंटरनेट सेवा को पूरी तरह ठप करने को बात को गलत बताया है.

कोर्ट ने 6 हफ्ते में मांगा जवाब

वहीं कोर्ट ने हेमंत सरकार से सवाल पूछा कि आखिर पूरे राज्य में ऐसे इंटरनेट क्यों बंद कर दिया गया. कोर्ट ने राज्य सरकार को छह हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस तरह से पूरे राज्य में अचानक इंटरनेट बंद करना गलत है. बता दें, झारखंड में कोर्ट के आदेश के बाद इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है. इंटरनेट चालू होने के बाद व्हाट्सएप से लेकर यूपीआई अन्य सेवाएं शुरू हो गईं हैं. इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण निजी कार्य से लेकर कारोबार, बैंकिंग सेवाएं सभी प्रभावित हो गई थीं, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था.

ऐसा पहली बार हुआ

बता दें,  JSSC-CGL भर्ती परीक्षा के दौरान शनिवार को झारखंड सरकार ने पूरे प्रदेश में इंटरनेट सेवाएं परीक्षा आयोजन के समय बंद कर दी थी. हेमंत सोरेन सरकार के अनुसार पेपर लीक जैसे मामलों से बचने के लिए यह कदम उठाया गया. आज यानी 22 सितंबर को भी सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक इंटरनेट बंद रखने का निर्देश जारी किया गया था. सरकार के इस फैसले को लेकर लोग हैरान हैं. क्योंकि, ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश का इंटरनेट बंद हुआ है.

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