गृहकर्ज, कर सवलत, रोजगार…. मध्यमवर्गीयांना अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळणार? जनतेच्या अपेक्षा काय ?

Budget 2025: देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर करण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्पात सरकार मोठ्या घोषणा करते, ज्या सर्व क्षेत्रांशी संबंधित असतात. 2025 चा अर्थसंकल्प मध्यमवर्गासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मध्यमवर्गासाठी खूप काही जाहीर करू शकतात. दरम्यान, मध्यमवर्गीयांना काय अपेक्षा आहे? हे जाणून घेऊया.

मध्यमवर्गाला दिलासा मिळणार?

कर सवलत

प्राप्तिकर सवलतीची मर्यादा वाढवली जाईल, जेणेकरून आर्थिक बोजा कमी होईल, अशी मध्यमवर्गाची अपेक्षा आहे. सध्या पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करपात्र नाही, ते वाढवून 7 ते 8 लाख रुपये केले जाऊ शकते. सध्या 10 लाखरुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्नावर 30 टक्के कर आकारला जातो. नव्या कर प्रणालीत वार्षिक उत्पन्न 15 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर 30 टक्के कर आकारला जातो. त्यामुळे करसवलतीची मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी सर्वसामान्यांकडून केली जात आहे.

गृहकर्जावर सवलत

घर खरेदी करणे हे मध्यमवर्गाचे मोठे स्वप्न असते. सरकारकडून गृहकर्जावरील व्याजदरात सवलत किंवा करसवलत देणे अपेक्षित आहे.

आरोग्य आणि शिक्षण

शिक्षण आणि आरोग्यावरील खर्च कमी करण्यासाठी अर्थसंकल्पात सुधारणा अपेक्षित आहे, जेणेकरून या सेवा मध्यमवर्गीय कुटुंबांना परवडतील आणि सुलभ करता येतील.

पेन्शन आणि बचत योजनांमध्ये सुधारणा

मध्यमवर्गीयांचे भवितव्य सुरक्षित करण्यासाठी पेन्शन योजनांमध्ये वाढ होऊ शकते किंवा नवीन बचत योजनांची घोषणा होऊ शकते.

पायाभूत सुविधा आणि रोजगार

पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि रोजगाराच्या संधींना चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात गुंतवणूक केली जाईल, जेणेकरून जीवनमान उंचावता येईल, अशी मध्यमवर्गाची अपेक्षा आहे.