ट्रम्प काय करतील?

निळू दामले, ज्येष्ठ विचारवंत, अभ्यासक

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका आणि जग एका काठावर आणून ठेवलंय. पुढं काय होईल ते कोणीच सांगू शकत नाही. जगाची पोलिसगिरी अमेरिका करतेय. या पोलिसगिरीवर अमेरिकेचे अनेक ट्रिलियन खर्च होताहेत. होत तर काहीच नाही. व्हिएतनाममधे आणि अफगाणिस्तानात हस्तक्षेप करून अमेरिकेला काही फायदा झाला काय, असा प्रश्न ट्रम्प विचारतात. या सर्व गोष्टी त्यांनी अमेरिकन जनतेशी जोडलेल्या आहेत.

डोनाल्ड ट्रम्प 2016 साली निवडून आले, 2020 साली हरले, 2024 साली पुन्हा निवडून आले. अमेरिकेच्या इतिहासात हे दुसर्‍यांदा घडतय. ग्रोवर क्लीवलँड 1885 साली निवडून आले, 1889 साली हरले आणि 1893 साली पुन्हा निवडून आले. ट्रम्प यांना मिळालेलं यश घवघवीत आहे. लोकांची थेट मतं, इलेक्टोरल मतं, सिनेट आणि काँग्रेस या चारही बाबतीत त्यांना निर्णायक बहुमत मिळालं आहे. आता ट्रम्प यांना कोणीही अडवू शकत नाही. ट्रम्प आता हुकूमशहा होऊ शकतात. न्यायसंस्था, सैन्य, सीआयए, एफबीआय या आस्थापनांमध्ये ट्रम्प त्यांची माणसं नेमतील. त्या संस्था, आस्थापना हा शक्य अडथळा दूर होईल. त्या दिशेनं त्यांची वाटचाल सुरू झाली आहे.

ट्रम्प 2016 साली निवडून आले तेव्हा गहजब झाला होता. आता लोकशाहीचं, पर्यायानं अमेरिकेचं व जगाचं खूप नुकसान होणार आहे असं लोक म्हणाले. विद्वानांनी पुस्तकं लिहिली. किती तरी. सर्वांचा एकच सूर होता, हा माणूस धोकादायक आहे, वाहतूक सुरक्षेसाठी रस्त्याला लावलेले कठडे हा माणूस तोडून टाकणार आहे, याची गाडी सुसाट धावणार आहे. 2016 ते 2020 या काळात ट्रम्प सतत खोटं बोलत राहिले, आचरट विधानं करत राहिले. प्रत्यक्षात फारसं काहीच घडलं नाही. 2020 साली हरल्यावर ट्रम्पनी दंगा करायला सुरुवात केली. खरोखरच संसदेवर दंगा केला, आपण हरलोच नाही असं म्हणत राहिले. 2020 ते 2024 या काळात ट्रम्प यांच्यावर खटले चालले. काही खटल्यांचा निकाल लागला, ट्रम्प यांना शिक्षा झाली. काही खटले अजूनही चालू आहेत. या काळात ट्रम्प म्हणत राहिले की, मी पुन्हा निवडून येणारच आहे, मग बघाच मी काय काय करतो. सार्‍या जगातच उलथापालथ करायचा त्यांचा इरादा त्यांनी जाहीर केला.2016 ते 2024 या काळात सिद्ध झालेल्या गोष्टी अशा. ट्रम्प बेभरवशाचे आहेत. त्यांच्याकडं सुसंगत विचार, सुसंगत कार्यक्रम नाही. ते खुनशी आहेत. ते सत्तापिपासू आहेत, सत्तांधळे आहेत, लहरी आहेत, सत्ता हेच त्यांचं एकमेव उद्दिष्ट आहे.

वरील गोष्टींची भरपूर वाच्यता झाली असूनही अमेरिकन जनतेनं ट्रम्पना निवडून दिलं आहे. ट्रम्पनी काळे-लॅटिनो-मुस्लिम-स्त्रिया यांच्याबद्दल आचरट विधानं केली. त्या सर्वांनी ट्रम्पना मतं दिली. हा काय लोच्या आहे? आता लोक निवडणुकीचं शवविच्छेदन करत आहेत. बायडेन यांच्या कारकिर्दीत महागाई वाढली, बायडन यांचं परदेश धोरण कमकुवत होतं, बायडन कारकिर्दीत अमेरिकन लोकांची बेकारी वाढली, उपर्‍यांची घुसखोरी बायडेन यांना थांबवता आली नाही, बायडेन यांच्या पक्षात एकवाक्यता नव्हती, हॅरिस या अर्ध्या कच्च्या उमेदवार होत्या वगैरे. डेमोक्रॅटिक पक्ष फेल गेला म्हणून लोकानी ट्रम्पना मतं दिली. मी चुटकीसरखी सर्व समस्या सोडवेन, अशा एक ओळी कार्यक्रमावर लोकांनी विश्वास ठेवला. 2016 साली त्यांनी मंत्र्यांना निवडलं, हाकलून दिलं, पुन्हा घेतलं. मंत्रिमंडळातल्या बहुसंख्य मंत्र्यांनी त्यांना विरोध केला, ती सर्व मंडळी आज ट्रम्पना शिव्या देत असतात. आता ट्रम्प आपल्या आंधळ्या समर्थकांनाच निवडत आहेत. ट्रम्प म्हणतील तीच पूर्व असं म्हणणारी माणसं मंत्रिमंडळात असतील. मंत्रिमंडळ आणि ट्रम्प यांचं सरकार यात एकसंधता असेल, एकवाक्यता असेल.

2016 सालची परिस्थिती खूपच वेगळी होती. गाझा आणि युक्रेन युद्धं तेव्हा झाली नव्हती. या दोन युद्धांनी जगाची दोन भागात विभागणी केलीय. ट्रम्प यांचं दोन्ही युद्धांबाबत काय धोरण असेल? ट्रम्प यांच्या धोरणाचं मुख्य सूत्र आहे अमेरिका प्रथम. अमेरिकेला पुन्हा ग्रेट करणं. याचा अर्थ असा की, जगात काही का होईना, अमेरिकेला त्याच्याशी देणं-घेणं नसेल. अमेरिकेचं हित होईल असंच धोरण ट्रम्प आखतील. युक्रेन आणि रशियात युद्ध चाललंय. युरोप आणि अमेरिका रशियाच्या विरोधात आहे. युक्रेन या सार्वभौम देशावर रशियानं आक्रमण केलंय. युक्रेनची सार्वभौमता टिकवली पाहिजे, युक्रेनला सर्वतोपरी मदत केली पाहिजे असं धोरण अमेरिका गेली चार वर्षं अवलंबत आहे. पहिल्या महायुद्धापासूनच अमेरिकेनं या धोरणाचा अवलंब केला होता. त्यासाठी जर्मनीशी युद्ध केलं होतं. ट्रम्प म्हणतात की, ते डील करायला तयार आहेत. ट्रम्प यांचे व्यवहार डील या तत्त्वावर आधारलेले असतात. रदबदली करायची आणि आपला फायदा पाहायचा, तत्त्वाचा विचार करायचा नाही. ट्रम्प पुतीनशी बोलतील, झेलिन्स्कीशी बोलतील. स्वातंत्र्य, लोकशाही, सार्वभौमत्व वगैरे गोष्टी तेल लावत गेल्या. युक्रेनचा बळकावलेला प्रदेश युक्रेननं रशियाला दान करावा, नाटोचं सदस्यत्व युक्रेननं घेऊ नये; रशिया युद्ध थांबवेल, असा काहीसा ट्रम्प यांचा फॉर्म्युला असेल.

या फॉर्म्युल्याचा अर्थ असा की, इथून पुढं अमेरिका युक्रेनला पैसे आणि शस्त्र देणार नाही. अमेरिकेचं हित महत्त्वाचं, युक्रेनचं नव्हे. अमेरिकेचा इस्रायलला भक्कम पाठिंबा आहे. अमेरिका इस्रायलला पैसे देतेय, शस्त्र देतेय. ट्रम्प नेतान्याहूला सांगणार की, आहे तिथं युद्ध थांबवा. गाझाशी वाटाघाटी करा. गाझाला काही तरी द्या. दोघांनी काय हवं ते करा, अमेरिकेला त्यातून सोडवा. गाझाला स्वतंत्र पॅलेस्टाईन देश देणं वगैरे गोष्टी युनायटेड नेशन्सनं कराव्यात. काय हवं ते करावं. अमेरिका त्यात नसेल, अमेरिका इथून पुढं मध्य पूर्वेत पैसे ओतणार नाही. अमेरिका हा नाटो या संघटनेचा कणा आहे. नाटोत सामील असणारे युरोपीय देश स्वतःच्या खिशातले पैसे खर्च करत नाहीत, अमेरिकेच्या पैशावर नाटो चालवतात. ट्रम्प यांचं म्हणणं आहे की, युरोपीय देशांनी आपल्या जीडीपीच्या चार टक्के पैसे संरक्षणावर खर्च करावेत आणि नाटो मजबूत करावी, अमेरिकेला त्या झंझटातून सोडवावं. ट्रम्प यांचं युनोबाबतही तेच म्हणणं आहे. युनो हा एक पांढरा हत्ती जग पोसतंय. युनो चर्चा करतं, प्रत्यक्षात करत काहीच नाही. युनो ठराव मांडतं, मोठमोठ्या तात्विक गोष्टी करतं. पण तत्व मोडणार्‍या देशांना वेसण घालायची ताकद युनोजवळ नाही. मुख्य म्हणजे युनोवर सर्वात जास्त खर्च अमेरिका करतं, कित्येक देश एक दमडाही देत नाहीत. युनोला न्यूयॉर्कमधे अमेरिकेनं जागाही फुकट दिलीय. तेव्हां अमेरिकेनं युनायटेड नेशन्समधला आपला वाटा कमी करावा, बंद करावा असं ट्रम्प यांचं धोरण असेल.

जगाची पोलिसगिरी अमेरिका करतेय. ही पोलिसगिरी अमेरिकेने बंद करावी. या पोलिसगिरीवर अमेरिकेचे अनेक ट्रिलियन खर्च होताहेत, अमेरिकन माणसाच्या खिशातले पैसे तिथे खर्च होत आहेत. होत तर काहीच नाही. व्हिएतनाममध्ये आणि अफगाणिस्तानात हस्तक्षेप करून अमेरिकेला काही फायदा झाला काय, असा प्रश्न ट्रम्प विचारतात. या सर्व गोष्टी ट्रम्प यांनी अमेरिकन जनतेशी जोडलेल्या आहेत. अमेरिका फालतू खर्च करत सुटलीय, ते पैसे अमेरिकेतच वापरले गेले तर अमेरिका ग्रेट होईल, असं ट्रम्प यांचं म्हणणं आहे. ट्रम्प यांची भूमिका बेधडक आहे, तिच्यात एक तर्क आहे. पहिल्या महायुद्धाच्या आधी अमेरिकेनं अशीच भूमिका घेतली होती. या भूमिकेचाच एक अविभाज्य अंश म्हणजे एकला चलो रे. जगातल्या आर्थिक व्यवहारापासून सुटका, मुक्त बाजार धोरणातून मुक्त होणं. एकला चलो रे धोरण अमेरिकेनं सोडलं, त्यानंतर अमेरिकेची भरभराट होत गेली. हज्जारो मैल दूरवरच्या हिटलरशी मारामारी करायला अमेरिका गेला आणि तिथूनच अमेरिकेच्या हातात जगाचा बाजार आला. जगातून अमेरिकेत येणार्‍या मालावर जकात बसवणं, हाही अमेरिका प्रथम या धोरणाचाच भाग आहे.

हे सर्व कानाला ठीक वाटतं. पण ते अमलात आणणं कितपत शक्य आहे? त्यात तार्किक सुसंगती किती आहे? या धोरणाच्या केंद्रात एक सुसंगत विचार आहे काय? हे प्रश्न विचार करणार्‍याला सुचतात, ट्रम्पना नाही. अमेरिका प्रथम हे धोरण योग्य आहे की नाही, व्यवहार्य आहे की नाही, याचा विचार ट्रम्प यांनी केलेला नाही. त्यांच्या लेखी तो निवडणुकीतला एक जुमला आहे. निवडणूक जिंकली, सत्ता मिळाली. काम झालं. पुढं जे काही व्हायचं त्याला जनतेनं तोंड द्यावं, असा विचार ट्रम्प करतात. ट्रम्प यांनी अमेरिका आणि जग एका काठावर आणून ठेवलंय. पुढं काय होईल ते कोणीच सांगू शकत नाही.