डल झील के रिसाव की समस्या सुलझाने के लिए दक्षिण भारत की एजेंसी से संपर्क

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डल झील नड्डी डल झील नड्डी 

धर्मशाला: धर्मशाला के मैक्लोडगंज की प्रसिद्ध डल झील में लगातार हो रहे रिसाव की समस्या को सुलझाने के लिए प्रशासन ने नई पहल शुरू की है. इस बार दक्षिण भारत की ‘रिवर ब्रदर’ एजेंसी से संपर्क किया गया है. जो झीलों और नदियों पर अपने बेहतरीन काम के लिए जानी जाती है. इसके अलावा, केंद्रीय विश्वविद्यालय के भू-गर्भ वैज्ञानिक डॉ अमरीश महाजन को भी झील का सर्वे करने के लिए आमंत्रित किया गया है.

जानकारी के अनुसार, 2017 से डल झील में लगातार रिसाव हो रहा है. जिसके कारण झील समय-समय पर लगभग खाली हो जाती है. इससे न केवल प्रदेश के पर्यावरण पर असर पड़ रहा है. बल्कि हजारों लोगों की आस्था को भी ठेस पहुंच रही है. इस समस्या के समाधान के लिए अब तक 4.67 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं.लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है. इस बार फिर से झील सूखने लगी है. जिसके चलते स्थानीय प्रशासन और लोगों ने मिलकर झील की मछलियों को छोटे तालाबों में शिफ्ट कर उनकी जान बचाई है.

दक्षिण भारत की एजेंसी से उम्मीद
इस बार डल झील के रिसाव की समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए प्रशासन ने ‘रिवर ब्रदर’ एजेंसी से संपर्क साधा है. यह एजेंसी दक्षिण भारत में नदियों और झीलों पर बेहतरीन काम कर चुकी है. एसडीएम धर्मशाला संजीत भोट ने बताया कि एजेंसी के प्रतिनिधियों से रिसाव की समस्या को लेकर बातचीत की गई है. जल्द ही विशेषज्ञों की टीम यहां आकर झील का सर्वे करेगी. इसके साथ ही, डाॅ. अमरीश महाजन को भी सर्वे के लिए कहा गया है.ताकि झील के भू-गर्भीय अध्ययन के आधार पर कोई स्थायी समाधान निकाला जा सके.

स्थानीय लोगों का सहयोग
द्रुवेश्वर महादेव ट्रस्ट डल झील के अध्यक्ष संजीव जसवाल ने बताया कि झील की मछलियों को स्थानीय लोगों के सहयोग से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि इस बार रिसाव की समस्या का समाधान निकालने के लिए विशेषज्ञ एजेंसी से संपर्क किया गया है. इसका हल जल्द निकल आएगा.

प्रशासन की पहल
एसडीएम संजीत भोट ने कहा कि डल झील के रिसाव की समस्या का समाधान निकालने के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रयासरत है. विभिन्न एजेंसियों के साथ-साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय के भू-गर्भ वैज्ञानिकों की मदद ली जा रही है. जल्द ही झील का सर्वे शुरू होगा.जिससे उम्मीद है कि इस बार इस समस्या का स्थायी समाधान मिल सकेगा.

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FIRST PUBLISHED :

October 4, 2024, 14:50 IST

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