ताहीर हुसैनसारख्या सर्व व्यक्तींना तुरुंगातून निवडणूक लढवण्यावर बंदी घातली पाहिजे: सर्वोच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालयाने १४ जानेवारी रोजी हुसैनला 'एआयएमआयएम'च्या तिकिटावर मुस्तफाबाद मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी कोठडी पॅरोल मंजूर केला होता. मात्र, १४ जानेवारी ते ९ फेब्रुवारी या कालावधीत प्रचारासाठी अंतरिम जामीनासाठीची याचिका नाकारली आहे. हुसेनवरील आरोपांची गंभीरता, हिंसाचारातील मुख्य गुन्हेगार, या दंग्यात अनेक लोकांचा मृत्यू झाला, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने सांगितले की, दंगलीच्या संदर्भात त्याच्याविरुद्ध सुमारे ११ एफआयआर नोंदवण्यात आले होते. मनी लाँडरिंग आणि यूएपीए प्रकरणात हुसेनला अटक करण्यात आली होती. निवडणूक लढवणे हा मूलभूत अधिकार नसून, फेब्रुवारी २०२० च्या दंगलीचा मुख्य सूत्रधार असलेला हुसैन हा औपचारिकता पूर्ण करू शकतो आणि कोठडी पॅरोलवर निवडणूक लढवू शकतो असे उच्च न्यायालयात पोलिसांनी सांगितले होते.

हुसेनने जामीन अर्जात म्हटले आहे की, त्याने ४.९ वर्षे तुरुंगात घालवली आहेत. खटला सुरू झाला असला तरी, ११४ पैकी केवळ २० साक्षीदार तपासले गेले. आणखी अनेक साक्षीदार तपासायचे बाकी आहेत याचा अर्थ खटला लवकर संपणार नाही.