दिल्ली डायरी – भाजप अध्यक्षपदाचा पाळणा हलणार का?

>> नीलेश कुलकर्णी

‘जगातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष’ अशी बिरुदावली भाजप स्वतःला लावून घेतो. मात्र, इतक्या महाकाय पक्षाला राष्ट्रीय अध्यक्ष मिळेनासा झाला आहे. जे. पी. नड्डा यांची मुदत खरे तर लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच संपली होती. त्या वेळची गरज म्हणून त्यांना सहा महिने ‘सेवाविस्तार’ देण्यात आला हेही आपण समजू शकतो. मात्र आता मोदी तिसऱयांदा कसेबसे पंतप्रधान झाले त्याला सहा महिने होतील, पण भाजप अध्यक्षपदाचा पाळणा काही हललेला नाही.

महाराष्ट्रासह झारखंडच्या विधानसभा निवडणुका तसेच देशातील लोकसभेच्या दोन तर इतर 14 राज्यांतील 47 जागांवरच्या पोटनिवडणुकीच्या निकालानंतर आता भाजपला नवा अध्यक्ष मिळणार आहे, हे नक्की. पण हे ‘अध्यक्ष महाराज’ कोण असतील, याबाबत अजूनही कमालीचे औत्सुक्य आहे. लोकसभेत मोदींच्या बहुमताचा घोडा गंगाकिनारी बहुमताच्या काठावर अडखळल्यापासून नागपूरकरांनी दहा वर्षे म्यानात ठेवलेला ‘दांडपट्टा’ चालवायला सुरुवात केली होती. मात्र, हरियाणात भाजपचा अपघाताने विजय झाल्याने मोदी-शहांचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. आता नवा भाजपाध्यक्ष या जोडीच्या मर्जीनेच निवडला जाईल, अशी चर्चा आहे. अध्यक्षपदासाठी डझनभर नावे चर्चेत आली आहेत. यापैकी कोणाच्या गळ्यात अध्यक्षपदाची माळ पडते, याकडे सर्वाचेच लक्ष लागले आहे.

भाजप नेते के. लक्ष्मण यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने भाजपच्या नव्या अध्यक्षाच्या निवडीची प्रकिया सुरू केली आहे. भाजपाध्यक्ष पदासाठी सर्वाधिक चर्चेत नाव राहिले ते संजय जोशी यांचे. संजय जोशींचा भाजपात बोलबाला असताना दिल्लीची महाशक्ती खिजगणतीतही नव्हती. त्यामुळे जोशींची ‘ताकद’ माहिती असल्याने महाशक्तीने जोशींचे नाव हाणून पाडत राजनाथसिंगांचे नाव पुढे केले. राजनाथ यांचे नाव पुढे केल्यावर योगींचे नाव अध्यक्षपदासाठी येणार नाही, याचीही व्यवस्था महाशक्तीने केली. अध्यक्षपदाच्या ‘रेस’मधला महत्त्वाचा चेहरा म्हणजे शिवराजसिंग चौहान. मध्य प्रदेशला भाजपचा बालेकिल्ला बनविण्यात शिवराजमामांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. मामा संघाचेही ‘प्यारे’ आहेत. मात्र दिल्लीकर त्यांनाही पाण्यात पाहतात. यदाकदाचित झारखंडमध्ये भाजपचे सरकार आले तर तिथले प्रभारी म्हणून शिवराजसिंग यांचे महत्त्व तर वाढेलच, शिवाय अध्यक्षपदाची माळही त्यांच्या गळ्यात पडू शकते. महाराष्ट्रात भाजप सत्तेबाहेर गेला तर देवेंद फडणवीस यांच्या नावावरदेखील शिक्कामोर्तब होऊ शकते. दिल्लीकरांना नड्डांसारखा ‘होयबा’ अध्यक्ष हवा आहे तर नागपूरकरांना एक चांगला नेता अध्यक्षपदी हवा आहे. हरियाणानंतर संघाने पुन्हा दिल्लीकरांना ‘फ्री हँड’ दिल्याने महाशक्तीकडून आपल्या मर्जीतील भूपेंद्र यादव व धर्मेंद्र प्रधान ही तीच तीच चर्चेत राहून बुळबुळीत झालेली नावे पुढे केली जात आहेत. भाजपचे सध्याचे संघटन सचिव बी. एल. संतोष यांचे नावही नव्यानेच चर्चेत आले आहे. वास्तविक, संघटन सचिव राहिलेली व्यक्ती लगोलग भाजपच्या अध्यक्षपदी बसत नाही, असा आजवरचा ‘राजकीय रिवाज’ आहे. या सगळ्या गोंधळात आणखी एका नावाची भर पडली आहे ते म्हणजे जम्मू-कश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांची. त्यामुळेच भाजपाध्यक्षपदाची शर्यत आता अंतिम टप्प्यात असून अध्यक्षपदाचा ‘राजतिलक’ कोणाच्या कपाळी लागतो. हे विधानसभा निवडणुकीनंतर समजेलच.

रांची और कराची…

भाजपकडे निवडणुकीसाठी मुद्दे नसतील तर तो पक्ष धार्मिक ध्रुवीकरणावर भर देतो, हा आजवरचा इतिहास आहे. झारखंडमध्ये भाजपची अवस्था अशीच आहे. हेमंत सोरेन यांचे सरकार पाच वर्षांत सात वेळा पाडण्याचा प्रयत्न महाशक्तीने केला. सोरेन यांना त्यासाठी तुरुंगात डांबले. मात्र तरीही सोरेन भाजपला पुरून उरले. यामुळे झाले असे की, हेमंत सोरेन यांच्याबद्दल झारखंडच्या जनतेत प्रचंड सहानुभूती निर्माण झाली आहे. या सहानुभूतीची ‘काट’ कशी काढावी, असा प्रश्न भाजपातील स्वयंघोषित चाणक्यांपुढे पडलेला आहे. त्यामुळे झारखंडमध्ये हिंदू-मुस्लिम असे जोरदार ध्रुवीकरण करण्याचा भाजपचा खटाटोप आहे. अशा ध्रुवीकरणातले ‘मास्टर माइंड’ आसामचे चँपियन मुख्यमंत्री हेमंत बिसवा सरमा हे सध्या ‘रांची या कराची?’ असा सवाल करत ध्रुवीकरणाचे नरेटिव्ह रचत आहेत. सरमा यांना तोलामोलाची साथ मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव देत आहेत. ‘काँग्रेस और झारखंड मुक्ती मोर्चाने रांची को कराची बना दिया है,’ अशी टीका यादव करत आहेत. रांची या कराची हा वाद झारखंडमध्ये नवा नाही. भाजपने यापूर्वीही रांची-कराचीचा नारा दिलेला आहे. ‘अब की जिताओ रांची से अगला चुनाव कराची से..’ अशा घोषणा देत एकदा का मुस्लिम लोकसंख्या वाढली की, रांचीचे कराची व्हायला वेळ लागणार नाही. असा याचा मथितार्थ!

सुक्खूंचे चोरी झालेले ‘सामोसे’

आपल्या देशात इश्यूज सोडून नॉन इश्यूजवरच राजकारण अधिक चालते. हरियाणात निवडणुकीत जनतेपेक्षा तिथली गोहानाची मातुरामची जलेबी गाजली. आता या ‘जिलेबीबाई’नंतर नंबर आला आहे तो सामोशाचा. त्याचे झाले असे की, हिमाचलचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सक्खू यांनी सामोसे व केकची आर्डर दिली होती. मात्र दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांची ऑर्डर असतानाही ऑर्डर केलेले सामोसे व केक त्यांच्यापर्यंत न पोहचता ‘भलतीकडे’च पोहचले. यात वास्तविक मुख्यमंत्र्यांची कोणतीही चूक नाही. आपल्याकडे नोकरशाहीच इतकी भयंकर आहे. एका पंचतारांकित हॉटेलात मुख्यमंत्री महोदय समोशाची प्रतीक्षा करतच बसले. मात्र त्यांच्या टेबलाऐवजी हा समोसा दुसरीकडेच गेला. त्यामुळे एका समोशाने राज्यातले वातावरण कढईतल्या तेलासारखे गरम झाले. भाजपने त्यावर टीका केली. माजी मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी आपल्या सहकाऱयांसह समोसे खाऊन त्याचे फोटो व्हायरल करून सुक्खू यांना डिवचले. सुक्खू यांनी याप्रकरणी सीआयडी चौकशी नेमली. नेमकी हीच चूक त्यांना भोवली. त्यासाठी पाच पोलीस अधिकऱयांना जबाबदार धरले गेले आणि कारणे दाखवा नोटीसही बजावली गेली. वास्तविक, एका समोशाच्या फंदात मुख्यमंत्री पडले नसते तर बरे झाले असते. एका समोशावरून भाजपला राजकारण करण्याची एक संधी मिळाली. राजकारणात मुद्दे नसले की गुद्दे कामाला येतात. आधुनिक राजकारणात जनतेच्या हिताच्या प्रश्नांऐवजी जिलेबी व समोसे यांना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त होत आहे. ‘जिलेबी आख्याना’नंतर ‘समोसे पुराण’ सध्या गाजत आहे. या सर्वांवर कडी म्हणजे आता सक्खू म्हणाहेत की मी समोसेच खात नाही, आता बोला!