नकल निकालने में भूमि मालिकों को उठानी पड़ रही दिक्कत, आ रही अजब-गजब समस्या

बेगूसराय:- बिहार में आधे से ज्यादा अपराध का जड़ जमीनी विवाद बताया जाता है. सरकार जमीन से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए सर्वे करा रही है. वहीं, दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारी निबंधन कार्यालय के माध्यम से जमीन के नकल जमींदारों तक पहुंचाने के लिए प्रक्रिया को आसान करते जा रहे हैं. आखिर कितनी आसान प्रक्रिया है, इसका जायजा लोकल 18 ने बिहार के बेगूसराय निबंधन कार्यालय से लिया. नकल प्राप्त करने को लेकर लोगों के मन कई तरह के सवाल हैं. आइए जानते हैं कि जमींदारों को किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसके निदान को लेकर शासन की क्या प्रक्रिया है.

नहीं मिल रहा है 1972 से पुराने जमीन के दस्तावेज
बेगूसराय के जमींदार शशि भूषण सिंह ने लोकल 18 को बताया कि जमीन के कागजात में खाता, खतियान नकल निकालने में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. पैसा भी ज्यादा लगता है और बहुत से जमीन की नकल नहीं मिल पा रही है. इतना ही नहीं, पैसा भी ज्यादा देना पड़ रहा है. इस समय तो 20 दिन है, लेकिन 20 महीने बाद भी नकल नहीं मिल रहा है. शमशेर अख्तर ने बताया नकल की छाया प्रति कैथी लिपि में मिलती है. बहुत से लोग कागज को पढ़ ही नहीं पा रहे हैं. इसके अलावा अन्य लोगों ने बताया कि 1972 से पहले के जमीन के कागजात के नकल ही नहीं मिल पा रही है.

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इस गांव के कागजात ही गायब
रामराज भारद्वाज ने Local 18 को बताया कि नूरपुर बनारस जो तेघड़ा अनुमंडल का एक ऐतिहासिक गांव है. इस राजस्व गांव के कोई भी कागजात मिल ही नहीं पा रहे हैं. वहीं अन्य लोगों ने बताया कि 50% जमीन के कागजात के लिए नकल कार्यालय में फीस लेने के बाद भी नहीं देते हैं. लगभग हजार रुपए के फीस में 20 दिनों के अंदर जमीन के नकल मिल जाते हैं.

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