न्याय क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धमता

कोविड काळात न्यायालयांनी मोठ्या प्रमाणात तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला. तंत्रज्ञानाशी पूर्णतः अनभिज्ञ असणाऱ्या समाजातील अनेकांच्या तंत्रज्ञान अंगवळणी पडले. न्यायालये, कार्पोरेट क्षेत्र यासारख्यांनी घरात असूनही आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या. कृत्रिम बुद्धिमत्ता त्याच तंत्रज्ञानाचा घटक आहे. तंत्रज्ञानातूनच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उदय झाला. कालानुरूप तंत्रज्ञानाने केलेली प्रगती ही मानवाच्या बुद्धिमत्तेतून जन्माला आली आहे. प्रगतीला मर्यादा नाहीत. याचाच अर्थ मानवाची बुद्धिमत्ता अमर्याद आहे याचीच तंत्रज्ञानाची प्रगती साक्ष देते.

मानवाच्या सुपीक मेंदूतून कृत्रिम बुद्धिमत्ता उदयास आली. तंत्रज्ञानात अफाट प्रगती केलेल्या जगात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या व्यासाचे अनेक दावे केल्या जाताहेत. प्रत्येक क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरास प्रचंड वाव असल्याचे दाखले दिले जात असताना विधी व न्याय क्षेत्रसुद्धा त्याला अपवाद ठरलेले नाही. अनेक न्यायाधीश व सरन्यायाधीशांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर भाष्य केलेले आहे.

न्याय व विधी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर झाला तरी एका मर्यादेपेक्षा अधिक त्याचा न्याय व विधी क्षेत्रात उपयोग नाही हे वास्तव पण स्वीकारावे लागणार आहे. न्याय व विधी क्षेत्रात प्रशासकीय कार्यात फार तर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर होऊ शकेल. बुद्धिमत्ता असली तरी ती कृत्रिम आहे आणि म्हणूनच त्याला मर्यादा आहेत. विधी व न्याय क्षेत्राची गुणवत्ता त्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक असून अमर्याद आहे. एक सहाय्यक म्हणून कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे तंत्र मानवाला सहकार्य करू शकेल. प्रशासनात सुलभता आणता येईल इतकेच विधी व न्याय क्षेत्राला कृत्रिम बुद्धिमत्तेची उपयुक्तता अपेक्षित आहे. विधी व न्याय क्षेत्राच्या अथांग महासागरात कृत्रिम बुद्धिमत्तेला अनेक मर्यादा आहेत आणि असणार आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेची साधने मानवी बुद्धीच्या पलीकडे विचार करण्यास असमर्थ ठरतील. कारण त्याचे नियंत्रण हे मानवाच्याच हातात आहे.

मान्यवरांचे मत

एप्रिल 2024  साली तत्कालीन सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी इंडो-सिंगापूर न्यायिक परिषदेचे उद्घाटन केले. आपल्या स्वागतपर भाषणात त्यांनी विधी व न्यायिक क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या अनेक पैलूंवर भाष्य केले आहे. निवृत्त सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा विधी क्षेत्रात वापर होणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले. सोबतच कृत्रिम बुद्धिमत्तेची साधनं आणि उपकरणांचा वापर करताना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्लासुद्धा दिला. तत्कालीन सरन्यायाधीशांच्या मते कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही संधी असून त्यासोबतच अनेक आव्हानेसुद्धा उभी ठाकली आहेत. म्हणूनच याचा वापर करताना योग्य परीक्षण गरजेचे आहे.

कायदेशीर संशोधनात कृत्रिम बुद्धिमत्ता अत्यंत उपयुक्त असल्याचे तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी मत व्यक्त केले. जगभरात याचा वापर लोकप्रिय होत असताना चॅटजीपीटीचे उदाहरण दिले. 2023 साली कोलंबियाच्या न्यायाधीशांनी केलेल्या वापराचा संदर्भ त्यांनी दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन न्यायाधीश हिमा कोहली यांनी 2023 साली कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा विधी क्षेत्रातील वापर या विषयावर व्याख्यान दिले. न्या. कोहली यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून बघण्याचा सल्ला दिला. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या स्वरूपात आलेल्या तंत्रज्ञानाकडे एक संधी म्हणून बघणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. कायदेशीर माहितीचा एक महत्त्वाचा स्रोत कृत्रिम बुद्धिमत्तेतून निर्माण करण्याचे सामर्थ्य या तंत्रज्ञानात असल्याचे न्या. कोहली यांनी लक्ष वेधले. न्यायालयीन प्रकरणांची पूर्वतयारी उपयोग होऊ शकतो असा विश्वास न्या. कोहली यांनी व्यक्त केला. धनादेश न वटणे, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन यांसारख्या लहान स्वरूपांच्या प्रकरणात कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपयुक्त ठरू शकेल अशी न्या. कोहलींनी अपेक्षा व्यक्त केली. एकीकडे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे अनेक फायदे असताना या तंत्रज्ञानातून व्यावसायिक नैतिकतेचे अवमूल्यन होणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे असा सावधगिरीचा सल्ला न्या. कोहली यांनी दिला, उत्तरदायित्व
पारदर्शकता आणि व्यक्तिगत अधिकारांची हमी या तंत्रज्ञानाचा वापर करताना गरजेची असल्याचा न्या. कोहलींनी आवर्जून उल्लेख केला.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि कायदा

कृत्रिम बुद्धिमत्ता विधी व न्याय क्षेत्रात एक सहाय्यक निश्चितपणे ठरू शकतो. दुसरीकडे कृत्रिम बुद्धिमत्तेतून निर्माण होणारे डीप फेक, कॉपीराईट, ट्रेडमार्क, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीबाबत अनेक कायदेशीर प्रश्नसुद्धा निर्माण होतात. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आधारे होणारी संभाव्य गुन्हेगारी, बेकायदेशीर कृत्य याचे कायद्यासमक्ष आव्हान भविष्यात असणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता कुठे वरदान, तर अनेकदा अभिशाप ठरू शकते. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर हा त्याचे परिणाम आणि दुष्परिणामांची जाणीव असणाऱ्या हातात असेल तरच त्याचा योग्य उपयोग होईल. अन्यथा त्याचे दुष्परिणाम आढळतीलच. कायद्याच्या माध्यमातून त्याचा योग्य वापर कसा होईल यासंबंधित उपाययोजना निश्चित होणे गरजेचे आहे. शालेय अभ्यासक्रमात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा समावेश करण्यात आल्याचे आपण बघतो. सोबतच त्याची जबाबदारी आणि गुणदोषांच्या बाबतीत विद्यार्थ्यांना शिक्षित करणे गरजेचे आहे.

माहिती व तंत्रज्ञान कायदा, भारतीय न्याय संहिता कायद्यात तरतुदी आहेत, पण तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून घडलेले गुन्हे सिद्ध करणे हे पोलीस संस्था, तपास यंत्रणा यांच्यासाठी आव्हानातक प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी जिल्हास्तरीय न्यायाधीश, वकील, पोलीस तपास यंत्रणांसाठी प्रशिक्षणात नवीन प्रयोग आणि आधुनिकतेची अधिक आवश्यकता अपेक्षित आहे.

कृत्रिम बुद्धिमतेच्या मर्यादा

वकिलांचे युक्तिवाद, निकालातील कारणमीमांसा आणि कायदेशीर तरतुदींचा योग्य अर्थ लावणे याबाबतीत कृत्रिम बुद्धिमत्तेपेक्षा मानवी बुद्धिमत्ता अधिक प्रभावी ठरणारी आहे. जुन्या कायदेशीर संदर्भाचा एकत्रित संचय करण्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुलभता आणू शकेल. कुठला संदर्भ उपयुक्त आहे याचे मूल्यमापन मानवी बुद्धिमत्तेच्या कक्षेतला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता विधी व न्याय क्षेत्राची एक बाजू निश्चितपणे मांडू शकते, पण न्यायाच्या बाबतीत मानवी बुद्धिमत्ताच सरस आहे. उदाहरणार्थ न्यायालयातील युक्तिवादाचे प्रतिलेखन कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने करता येईल व त्याचा एक दस्ताऐवज तयार होईल. युक्तिवाद आणि कायदेशीर निकाल मात्र मानवी बुद्धिमत्ताच पार पाडू शकते.