न्यायमूर्ती शिंदे समितीला वर्षभराची मुदतवाढ:ही मराठा समाजाला मिळालेली नवसंजीवनी, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांचा दावा

न्यायमूर्ती शिंदे समिती पुन्हा सुरू होणे व तिने पुन्हा नोंदी शोधणे हे मराठा समाजाला नवसंजीवनी मिळाल्यासारखे आहे, असे मत मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. 6 दिवसांचे उपोषण संपल्यानंतर जरांगे यांच्यावर छत्रपती संभाजीनगर येथील एका रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. तिथे पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी हे मत व्यक्त केले आहे. मनोज जरांगे म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल जे सांगितले त्यावर ठाम रहावे. त्यांनी आमचा अंत पाहू नये. काल त्यांनी आमच्या 5-7 मागण्यांवर अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले आहे. त्यातील पहिली मागणी आहे की, हैदराबादचे गॅझेट शिंदे समितीकडे आहे. या समितीचा त्यावरील अभ्यास पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे सरकारने त्याचा स्वीकार करून तत्काळ अंमलबजावणी करायची. सातारा संस्थान, बॉम्बे गव्हर्न्मेंट व औंध संस्थानचे गॅझेट सुद्धा पाहिजे. जेणेकरून पश्चिम महाराष्ट्र, खान्देश व विदर्भातील उर्वरित लोक आरक्षणात येतील. त्यामुळे ते घेऊन त्यावर अंमलबजावणी करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यावरही अंमलबजावणी करणे मान्य केले आहे. शिंदे समितीला वर्षभराची मुदतवाढ न्यायमूर्ती शिंदे समिती बरखास्त करण्यात आल्याची माहिती आमच्या कानावर आली आहे. मंत्रालयाच्या मजल्यावरील त्यांचे ऑफिसही बंद करण्यात आल्याची खात्रिलायक माहिती आहे. मराठा समाजावर एवढा अन्याय होत असताना असे का करण्यात आले? सरकारने ही समिती बरखास्त करण्याची नामुष्की का ओढावून घेतली? आमच्यावर एवढा अन्याय का? मुख्यमंत्र्यांनी आता याच समितीला वर्षभराची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला मनुष्यबळ द्यायचे कबुल केले आहे. मोडी लिपी व फारशीचे अभ्यासक देण्याचेही कबुल केले आहे. सगळ्या तालुका जिल्हा स्तरावर कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय झाला आहे. या माध्यमातून नोंद सापडली की तत्काळ कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाईल. हयगय करणाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई महाराष्ट्र राज्यासाठी 24 तास शिंदे समिती काम करणार आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याने या प्रकरणी हयगय केली तर त्याला बडतर्फ केले जाईल. हा विषयही आमच्यात झाला आहे. त्यांनी आम्हाला राज्यभरातील गुन्हे सरसकट मागे घेण्याचे आश्वासन दिले होते. ती प्रक्रिया आता तत्काळ सुरू व्हावी. मराठा आरक्षणासाठी बलिदान देणाऱ्या तरुणांना प्रत्येकी 10 लाख रुपये व सरकारी नोकरी देण्याची आवश्यकता आहे. या प्रकरणी कुणाचा तरी बळी गेला असून, त्यांच्या बलिदानाशी मुख्यमंत्र्यांनी खेळू नये अशी आमची विनंती आहे, असे मनोज जरांगे म्हणाले. मराठा समाजाला नवसंजीवनी मिळाली शिंदे समिती पुन्हा सुरू होणे व तिने नोंदी शोधणे हे मराठा समाजाला नवसंजीवनी मिळण्यासारखे आहे. कारण, आमच्यासाठी नोंदी शोधणे, लेकरांचे कल्याण होणे महत्त्वाचे आहे. सरकारने ईडब्ल्यूएसचा पर्याय पुन्हा सुरू करा. ईडब्ल्यूएसच्या माध्यमातून ज्या ज्या मुलांच्या भरत्या व प्रवेश झाले त्यांना कुणालाही रिजेक्ट करू नये, असेही मनोज जरांगे यावेळी बोलताना म्हणाले.