Divorce plea : पत्नीला नोकरी सोडून पतीने स्वत:च्या इच्छेनुसार जगण्यास तिला भाग पाडणे ही क्रूरताच आहे, असे निरीक्षण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाने नोंदवले आहे. (Representative image)
Published on
:
17 Nov 2024, 6:33 am
Updated on
:
17 Nov 2024, 6:33 am
पुढारी ऑनलाईन डेस्क: "पती आणि पत्नी यांनी एकत्र राहायचे की नाही, ही सर्वस्वी त्यांची इच्छा असते. आपल्या जोदीदाराने नोकरी करावी किंवा सोडावी, यासाठी दोघेही एकमेकांवर सक्ती करु शकत नाहीत. पत्नीला नोकरी सोडून पतीने स्वत:च्या इच्छेनुसार जगण्यास तिला भाग पाडणे ही क्रूरताच आहे, असे निरीक्षण नोंदवत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाने नुकतेच पत्नीने घटस्फोटासाठी (Divorce plea) दाखल केलेल्या याचिकेला मंजुरी दिली.
पत्नीला सरकारी नोकरी मिळाल्याने पतीचा अहंकार दुखावला
तरुण आणि तरुणीची ओळख होती. ओळखीचे रुपांतर प्रेमात झाले. त्यांनी एप्रिल २०१४ मध्ये लग्न केले. यावेळी दोघेही सरकारी नोकरीसाठीच्या भोपाळमध्ये स्पर्धा परीक्षांची तयारी सूरु केली. पत्नीला २०१७ मध्ये सरकारी नोकरीसाठी निवड झाली. पती बेरोजगारच होता. आपल्याला सरकारी नोकरी मिळत नाही तोपर्यंत पत्नीनेही नोकरी करु नये, अशी सक्तीच त्याने सुरु केली. यावरुन दोघांमध्ये मतभेद सुरु झाले.
कौटुंबिक न्यायालयाने फेटाळली होती घटस्फोटाची याचिका
पत्नीला सरकारी नोकरी लागली;पण पती स्वत: बेरोजगारच होता. आपल्याला सरकारी नोकरी लागत नाही तोपर्यंत पत्नीने सरकारी नोकरी करु नये, अशी मागणी त्याने पत्नीकडे केली.यावरुन दोघांमध्ये मतभेद सुरु झाले. पत्नी नोकरी करु लागली. यानंतर नोकरी सोडण्यासाठी पतीने शारीरिक व मानसिक छळ केल्याचा दावा करत पत्नीने कौटुंबिक न्यायालयात जानेवारी 2020 मध्ये घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली;पण पत्नीने पोलिसांकडे क्रूरतेची कोणतीही तक्रार दाखल केलेली नाही. तसेच कोणत्याही स्वतंत्र साक्षीदाराने तिच्या गैरवर्तनाच्या दाव्याला पुष्टी दिली नाही, असे निरीक्षण नोंदवत कौटुंबिक न्यायालयाने ही याचिका फेटाळत घटस्फोटासाठी नकार दिला. त्यानंतर पत्नीने क्रूरतेच्या आधारावर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सरकारी नोकरी सोडण्यासाठी पत्नीवर सक्ती
पत्नीच्या घटस्फोट मागणीच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत आणि न्यायमूर्ती सुश्रुत धर्माधिकारी यांच्या खंडपीठासमोर १३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी सुनावणी झाली. यावेळी पत्नीच्या वकिलांनी युक्तीवाद केला की, "पत्नीला २०१७ मध्ये सरकारी नोकरी मिळाल्याने पतीचा अहंकार दुखावला. त्याने तिला नोकरी सोडून भोपाळमध्ये राहण्यासाठी त्रास देण्यास सुरुवात केली. आपल्याला सरकारी नोकरी मिळत नाही तोपर्यंत पत्नीनेही सरकारी नोकरी करु नये, अशी त्याने सक्तीच केली."
Allowing a woman's plea for dissolving her marriage to a man, the Indore bench of the Madhya Pradesh High Court observed that in the case at hand the the husband compelling his wife to leave her government job till he gets the job, and to "live as per his wish and style" amounts… pic.twitter.com/NPyExS4BwQ
— Live Law (@LiveLawIndia) November 16, 2024कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीच्या विधानाचा विचार केला नाही : हायकोर्ट
या प्रकरणी कौटुंबिक न्यायालयाने त्यांच्या निर्णयात चूक केली, असे स्पष्ट करत १३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत आणि न्यायमूर्ती सुश्रुत धर्माधिकारी यांच्या खंडपीठ म्हणाले की, पत्नीने केवळ नोकरीच्या समस्येमुळेच नव्हे तर सुसंगततेच्या समस्येमुळे परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला. कौटुंबिक न्यायालयाने अपीलकर्त्या पत्नीने केलेल्या विधानाचा विचार केला नाही. पतीने तिला नोकरी सोडून त्याच्यासोबत राहण्यास भाग पाडले, या कारणामुळे तिने घटस्फोटाची याचिका दाखल केली होती. तिचा मुद्दा सुसंगततेच होता. पती आणि पत्नी यांनी एकत्र राहायचे की नाही ही त्यांची इच्छा आहे. आपल्या जोदीदाराने नोकरी करावी किंवा सोडावी यासाठी दोघेही एकमेकांवर सक्ती करु शकत नाहीत. पत्नीला नोकरी सोडून पतीने स्वत:च्या इच्छेनुसार जगण्यास तिला भाग पाडणे ही क्रूरताच आहे, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने पत्नीच्या घटस्फोट याचिकेला मंजुरी दिली.