बारावीची परीक्षा ११ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. त्यानुसार केवळ दहा दिवस शिल्लक आहे. अशा स्थितीत म. रा. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने कस्टोडियन (केंद्र संचालक) बदलले आहेत. दरम्यान शिक्षकांवर अविश्वास व्यक्त करणाऱ्या या निर्णयाला विज्युक्टासह सर्वच संघटनांनी विरोध दर्शवला असून हा बदल रद्द करावा, अशी मागणी शिक्षण मंडळाकडे रेटली आहे. तसे न झाल्यास १ फेब्रुवारीला आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. परीक्षेच्या ऐन तोंडावर केलेल्या या बदलामुळे एचएससीच्या संचालनावर आपत्तीचे सावट ओढवले आहे. अमरावती विभागात ५४२ केंद्र असून, त्याद्वारे १ लाख ५२ हजार ३४४ विद्यार्थी परीक्षा देणार आहेत. या परीक्षेसाठी प्रत्येक केंद्रांवर कस्टोडियन व पर्यवेक्षक शिक्षकही नेमण्यात आले आहेत. त्यांना तसे लेखी आदेश पुरवून कोणता शिक्षक कोणत्या शाळेवर नियुक्त करण्यात आला, हेही कळवण्यात आले आहे. परंतु एक दिवसापूर्वी त्या आदेशात बदल करून आता नव्या नियुक्त्या कळवल्या जात आहे. परीक्षा मंडळाच्या भाषेत हा आंतरबदल आहे. परंतु या बदलाच्या आडून शिक्षण मंडळाने शिक्षकांवर एकप्रकारे अविश्वास व्यक्त केला आहे. त्यामुळे ११ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या बारावीच्या परीक्षेवरच संक्रांत ओढवली आहे. शिक्षकांच्या मते हा बदल असंयुक्तिक आहे. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करावा अन्यथा परीक्षेबाबत विज्युक्टाचा असहकार राहणार असून, शनिवार, १ फेब्रुवारी रोजी संघटना धरणे आंदोलन करणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. यासंदर्भात अमरावती विभागीय शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. अनिल साबळे यांना निवेदन देण्यात आले आहे. या वेळी डॉ. बोर्डे यांच्यासह सहसचिव प्रा. रंगराव लांजेवार, विज्युक्टाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. मंगेश कांडलकर, जिल्हा सचिव प्रा. साहेबराव जुमडे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. प्रारंभी दहावी बारावीचे निकाल लवकर लागावेत म्हणून परीक्षा दहा दिवस आधी घेण्याचा निर्णय झाला. मात्र शिक्षकांच्या इतर शाळेतील बदलांमुळे मूळ शाळेच्या कस्टडीमध्ये होणारे उत्तरपत्रिका मूल्यांकन प्रलंबित होणार आहे. त्यामुळे निकाल विलंबाने लागेल. इतर वर्गाचे अध्यापन कार्य यामुळे प्रभावित होणार असून, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. तो निर्णय तातडीने रद्द झालाच पाहिजे ^काही ठिकाणी होणारा गोंधळ लक्षात घेऊन राज्यातील सर्व शिक्षकांबाबत अविश्वास व्यक्त करणारा हा निर्णय आहे. तो संपूर्ण शैक्षणिक घटकांना वेठीस धरणारा आहे. इतर विद्यार्थ्यांचे अध्यापन कार्य विस्कळीत करणारा, मूल्यांकन प्रभावित करणारा, पूर्व नियोजनाशिवाय घेतलेला हा निर्णय तातडीने रद्द करावा. -डॉ.अविनाश बोर्डे, अध्यक्ष, विज्युक्टा.
*** Disclaimer: This Article is auto-aggregated by a Rss Api Program and has not been created or edited by Nandigram Times
(Note: This is an unedited and auto-generated story from Syndicated News Rss Api. News.nandigramtimes.com Staff may not have modified or edited the content body.
Please visit the Source Website that deserves the credit and responsibility for creating this content.)