पालघर | वसईत परप्रांतियांची भाजपला मोलाची साथ

गेली पस्तीस वर्षे एकहाती असलेल्या सत्तेला सुरुंग लागला आहे. वसईतील पराभवाचे मुख्य कारण म्हणून प्रचंड वाढती अनधिकृत बांधकामं, नगरांसह गावागावात वाढलेली गुन्हेगारी, वेगवेगळ्या मार्गांनी फोफावलेला भ्रष्टाचार, सुविधांचा अभाव आणि विकासकामांचा बट्ट्याबोळ असल्याचे लोकमानसातून ठरत आहेत. वसईत परप्रांतीय लोकसंख्या इतकी वाढली आहे की यामुळे अनेक गावांतून स्थानिकांचे अस्तित्व दिसेनासे झाले आहे. या समस्यांमुळे बविआचा पारंपरिक मतदार वर्ग अस्वस्थ झाला आहे, तर भाजपला मात्र दिवसागणिक वाढणाऱ्या नवं नव्या मतदारांचा मोठा पाठींबा मिळाला आहे. वसई-विरार आणि नालासोपारा परिसरात शहारांसह गावागावात अलिकडच्या काळात अनधिकृत चाळींचा मोठा विस्तार झाला आहे.

उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधून आलेल्या परप्रांतीय नागरिकांच्या मोठ्या प्रमाणावर वसाहती या अनधिकृत चाळींमध्ये प्रस्थापित झाल्या आहेत. बेसुमार वाढलेले हे परप्रांतीय मतदार भाजपसाठी मात्र नवसंजीवनी ठरले आहेत. बविआच्या स्थानिक नगरसेवकांनी अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन देत असल्याच्या घेतलेल्या धोरणांचा मोठा फायदा भाजपला झाला आहे. परप्रांतीय मतदारांमुळे भाजपच्या मतांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यात येथील पारंपरिक स्थानिक मतदार तुलनेत संख्येने खूप कमी पडला आहे.

त्यामुळेच बहुजन विकास आघाडीला यंदाच्या निवडणुकीत मोठा पराभव पत्करावा लागला आहे. या पराभवामुळे बहुजन विकास आघाडीसमोर आता आत्मचिंतनाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. स्थानिक नेतृत्व हळूहळू प्रभाव गमावत असून वसई-विरारमधील राजकीय समीकरणे भाजपच्या बाजूने झुकत आहेत. बविआचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते या पराभवामुळे निराश झाले आहेत. यामुळे स्थानिक मतदारांचा विश्वास परत मिळवण्यासाठी बविआला आता धोरणात्मक बदल घडवावा लागणार आहे. बहुजन विकास आघाडीला जर मतदारांचा विश्वास पुन्हा मिळवायचा असेल, तर स्थानिक प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना करावी लागतील. अनधिकृत बांधकामं, वाढती गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार या मुद्यांवर ठोस भूमिका घेतली तर ते पुढील राजकीय वाटचालीसाठी पुन्हा चांगली तयारी करू शकतील.