बजट की घोषणाओं और RBI के फैसलों से खपत में तेजी के दिखने लगे संकेत, GDP ग्रोथ रेट को फिर से लगेंगे पंख

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि हाल में बजट और मौद्रिक नीति समीक्षा में घोषित उपायों से खपत और निजी निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां मिलकर काम कर रही हैं। सरकार और आरबीआई के बीच अच्छा समन्वय है। सीतारमण ने यह भी कहा कि वह आने वाले सप्ताह में लोकसभा में नया आयकर विधेयक पेश कर सकती हैं। यह विधेयक छह दशक पुराने आयकर अधिनियम का स्थान लेगा। वित्त मंत्री ने एक फरवरी को पेश बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए आयकर में छूट सहित कई उपायों का प्रस्ताव किया था।

1 करोड़ लोगों को होगा फायदा

टैक्स छूट के तहत आयकरदाताओं को एक साल में 12.75 लाख रुपये (75,000 रुपये की मानक कटौती सहित) तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। छूट सीमा सात लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये किये जाने से एक करोड़ लोग कर के दायरे से बाहर हो जाएंगे। वहीं, भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति समीक्षा में लगभग पांच साल बाद नीतिगत दर 0.25 प्रतिशत घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया। सीतारमण ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘बजट के बाद, मुझे उद्योग जगत से जुड़े लोगों से जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार अप्रैल-जून के लिए दैनिक उपयोग के उपभोक्ता सामान (FMCG) के ऑर्डर पहले से ही बुक हो रहे हैं और उद्योग स्पष्ट रूप से खपत में संभावित सुधार के संकेत देख रहा है।’’

खपत में आने वाली है तेजी

वित्त मंत्री ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप उनमें से कई लोग स्वयं अपनी क्षमता उपयोग की समीक्षा करने पर विचार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जिन लोगों को निवेश के बारे में निर्णय करना है, वे उपभोग में तेजी को महसूस कर रहे हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं इसे एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखती हूं। आरबीआई के शुक्रवार के फैसले के साथ, चीजें आगे बढ़ सकती हैं।’’ सीतारमण ने यह भी कहा कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों ग्रोथ को गति देने और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए समन्वित तरीके से काम करना जारी रखेंगे।

अगले हफ्ते आ सकता है नया इनकम टैक्स बिल

उन्होंने कहा, ‘‘राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां मिलकर काम कर रही हैं और सरकार और आरबीआई के बीच अच्छा समन्वय है।’’ सीतारमण ने शनिवार को कहा कि वह आने वाले सप्ताह में लोकसभा में नया आयकर विधेयक पेश कर सकती हैं। यह विधेयक छह दशक पुराने आयकर अधिनियम का स्थान लेगा। उच्च सदन में पेश होने के बाद विधेयक पर व्यापक विचार-विमर्श के लिए संसद की स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को इस विधेयक को मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा, ‘‘मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को नए आयकर विधेयक को मंजूरी दे दी। मुझे उम्मीद है कि इसे आने वाले सप्ताह में लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसके बाद यह संसदीय समिति के पास जाएगा।’’ संसदीय समिति की इस पर सिफारिशों के बाद यह विधेयक फिर से मंत्रिमंडल के पास जाएगा। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इसे दोबारा संसद में पेश किया जाएगा।

(पीटीआई/भाषा के इनपुट के साथ)

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