बाजार समितीतील १६० गाळ्यांचे लोकार्पण:अंशत: बदल करण्याचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांचे निर्देश, व्यापाऱ्यांच्या मागणीला यश

जाधववाडी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नवीन १६० गाळ्यांचे लोकार्पण साहेळा मंगळवारी राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांच्या हस्ते पार पडला. मराठा वसतीगृहाचे भूमिपुजन मात्र, त्यांनी स्थगित केले. व्यापाऱ्यांनी काही सूचना केल्या आहेत. त्यांच्याशी चर्चा करावी, अंशत: बदल करावेत, त्यानंतरच वसतीगृहाचे बांधकाम हाती घ्यावे, असे निर्देश बागडे यांनी दिले. यामुळे व्यापाऱ्यांच्या मागणीला यश आले आहे. मात्र, या निर्णयामुळे मराठा मावळा संघटना आक्रमक झाली असून ते तीव्र आंदोलन छेडण्याची तयारी करत आहेत. बाजार समितीच्या आवारात शेतकऱ्यांच्या व मराठा विद्यार्थ्यांसाठी २०० खाटांचे वसतीगृह बांधण्याचा निर्णय बाजार समिती प्रशासनाने घेतला आहे. यासाठी मराठा मावळा संघटनेने आंदोलन केले होते. त्याचे राज्यपाल बागडे यांच्या हस्ते १ ऑक्टोबर रोजी भूमिपुजन ठेवले होते. या विरोधात व्यापाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. ३० सप्टेंबर रोजी त्यांनी बागडे यांची भेट घेऊन सांगितले की, १६, २० टायरच्या गाड्या आतामध्ये येणार नाही. मग मालाची ने आण कशी करायची? त्यांची बाजू एकूण घेतली. मंगळवारी सकाळी बागडे यांनी गाळ्यांचे लोकार्पण केले. तर वसतीगृहाचे बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी सभापती व संचालक मंडळांनी एकत्रित बसून पहिले समस्यांचे निराकरण करावे व त्यानंतर हे काम पूर्ण करण्यासाठी पाऊल उचलावे, असे निर्देश दिले. बरिभाऊ बागडे यांच्या या निर्णयाचे व्यापाऱ्यांनी टाळ्या वाजवून व व्यापारी एकतेचा विजय असो अशा घोषणा देऊन स्वागत केले. तर त्यांच्या घोषणांवर बागडे यांनी खरपुस समाचार घेतला. चांगल्या कामाला विरोध करणे अयोग्य आहे. अंशत बदल केल्यानंतर वसतीगृहाचे काम पूर्ण करण्याला प्राधान्य द्यावे. गोरगरीब विद्यार्थ्यांना वसतीगृह मिळाले तर त्यांचे उच्च शिक्षण घेण्याचे स्वप्न साकार होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मार्केट वाढवा शेतमाल विक्रीसाठी जवळ बाजारपेठ उपलब्ध झाल्यातर वाहतूक खर्चाचा भार कमी होईल. नफा वाढेल, त्यामुळे जास्तीत जास्त बाजारपेठ सुरू करण्याचा सल्ला बागडे यांनी दिला. तर प्रास्ताविकात सभापती राधाकिसन पठाडे म्हणाले की, करमाड उपबाजारपेठ, पींप्रीराजा, लाडसावंगी येथेही उपबाजारपेठ सुरू करत आहोत. विकास शुल्क वाचवला मनपाने १२ कोटी रुपये विकास शुल्क आकारला होता. तो नियमाप्रमाणे २८ लाख होता तेवढी रक्कम भरून परवानगी मिळवली. आता नवीन बांधकाम झपाट्याने करण्यासाठी उपयोगी ठरेल. एकाची मालकी असे वागू नका सहकारी संस्थेत सर्वांनी एकत्रित येऊन काम करणे गरजेचे आहे. एकाची मक्तेदारी झाली तर ती संस्था लयास जाते. त्यामुळे सर्वांनी मिळून मिसळून विकास कामे करण्यावर भर द्यावा, असे आव्हान बागडे यांनी केले.