भाजपला शिवसेनेचा छोटा भाऊ बनण्यात का होता रस?:प्रमोद महाजन यांच्या एका उत्तरात दडले आहे BJP च्या यशाचे रहस्य

केंद्रात भाजपचे सरकार आहे, त्यानंतरही भाजपने महाराष्ट्रात शिवसेनेचा छोटा भाऊ म्हणून काम करत राहणे का पसंत केले? असा प्रश्न पत्रकारांनी इसवी सन 2000 च्या सुरुवातीला भाजपचे दिवंगत ज्येष्ठ नेते प्रमोद महाजन यांना केला होता. त्यावर प्रमोद महाजन म्हणाले होते, राजकारणात टायमिंग योग्य असली पाहिजे. आज अटलबिहारी वाजपेयी देशातील सर्वात मोठे नेते आहेत. पण महाराष्ट्रात आजही आम्हाला बाळासाहेब ठाकरे यांची गरज आहे. पण कदाचित भविष्यात एखाद्या दिवशी आम्हाला शिवसेनेची गरज भासणार नाही. त्या दिवशी भाजप महाराष्ट्रात स्वबळावर मार्गक्रमण करण्यास सक्षम असेल. आज जवळपास 2 दशकांनंतर व शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर 12 वर्षांनी भाजप महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा पक्ष बनला आहे. याद्वारे एकप्रकारे भाजपने प्रमोद महाजन यांचेच शब्दच खरे ठरवलेत. भाजप व शिवसेनेची 1988 मध्ये युती झाली. त्यानंतर 2014 मध्ये पहिल्यांदा या दोन्ही पक्षांच्या वाटा वेगळ्या झाल्या. त्यांनी स्वबळावर विधानसभा निवडणूक लढवली. त्यात भाजपने नरेंद्र मोदी यांच्या लाटेवर स्वार होत विधानसभेच्या सर्वाधिक 122 जागा जिंकल्या, तर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला (संयुक्त) 63 जागा मिळाल्या. या निकालामुळे प्रथमच महाराष्ट्रातील हिंदुत्वाच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू कोणत्या पक्षाकडे झुकला होता हे स्पष्ट झाले होते. 2019 च्या निवडणुकीनंतर शिवसेनेने काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेसशी आघाडी करण्याचा निर्णय घेतला. पण त्यानंतर 2022 मध्ये भाजपने शिवसेनेची 2 शकले करून तिला कमकुवत करण्याचे काम केले. आता यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत जवळपास 90 टक्क्यांच्या स्ट्राईक रेटने भाजपने महाराष्ट्रात दैदिप्यमान यश मिळवले आहे. महाराष्ट्रात दबदबा निर्माण करण्यासाठी काँग्रेस नव्हे तर प्रादेशिक पक्षांचा अडथळा असल्याची बाब भाजपचा चांगलीच माहिती होती. राष्ट्रवादीने पश्चिम महाराष्ट्रावर आपला वरचष्मा ठेवला होता. तर शिवसेना मराठी अस्मितेचे राजकारण करत होती. भाजप व शिवसेना एकमेकांचे सहकारी पक्ष असले तरी हिंदू मतांसाठी त्यांच्यात कायम अंतर्गत द्वंद सुरू होते. पण त्यानंतरही या पक्षांची युती अडीच दशकांपर्यंत कायम राहिली. कारण, भाजपला महाराष्ट्रातील मराठी मतदारांच्या मनात आपले स्थान निर्माण करण्यासाठी शिवसेनेची नितांत गरज होती. या कालावधीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाराष्ट्रात सक्रिय होता. पण त्याची पोहोच एका सवर्ण जातीपर्यंत म्हणजे केवळ ब्राह्मणवादी समुहापर्यंतच मर्यादित होती. परिणामी, शिवसेनेसोबतच्या आघाडीमुळे संघ परिवाराला महाराष्ट्रातील तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यात मदत झाली. उल्लेखनीय बाब म्हणजे 2024 च्या निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकेका बलाढ्य नेत्यांना ईडीच्या रडारवर आणले गेले. यामुळे मराठ्यांचे राजकारण करणारा हा पक्षही आपसूकच दुबळा होत गेला. यामुळे 2023 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अजित पवारांच्या नेतृत्वात मोठी फूट पडली. त्यानंतर ईडीच्या रडारवर असणारे बहुतांश नेत्यांनी अजित पवारांच्या पक्षात जात एकप्रकारे राजाश्रय प्राप्त केला. दुसरीकडे, शिवसेनेतील बंडखोरी ही वैयक्तिक महत्त्वकांक्षा, ईडीचा कथित दबाव वैचारिक मतभेदांमुळे झाली होती. शिवसेनेची काँग्रेससोबतची आघाडी अंतर्गत विरोधाभासांनी भरलेली होती. विश्लेषकांच्या मते, या आघाडीमुळे शिवसैनिकांमध्ये संभ्रमावस्था व विश्वासघाताची भावना निर्माण झाली होती. ज्या पक्षाने बाबरी मशिद पाडण्याचे श्रेय घेतले होते, तो पक्ष श्रीरामाच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या काँग्रेससोबत कसा काय जाऊ शकतो? असा प्रश्न या प्रकरणी उपस्थित केला जात होता. भाजपने या प्रश्नाला हवा दिली. तसेच एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कथित महत्त्वकाक्षेलाही खतपाणी घातले. शिंदे यांनी या वैचारिक मतभेदांचा वापर स्वतःला बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचा वारसदार म्हणून सिद्ध करण्यासाठी केला. याऊलट उद्धव ठाकरे यांचा बराच वेळ स्वतःला संघटित करण्यातच गेला. शिवसेनेतील फूट ही भाजपसाठी एक मोठी संधी होती. त्याचा त्यांनी चपखल फायदा घेतला. मोदी आणि शहा यांच्या काळात प्रादेशिक पक्षांसोबत युती करताना भाजपनेही स्वतःला केंद्रबिंदू मानण्याचा आग्रह धरला. सलग 2 लोकसभा निवडणुकांतील यशामुळे या पक्षाला आता प्रादेशिक पक्षांसोबत युती करताना स्वतःच्या अटीशर्थी तयार करण्याची ताकदही मिळाली होती. याचे उदाहरण म्हणजे आसाममधील भाजपच्या नेतृत्वातील सरकारमध्ये आसाम गण परिषद दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष दिसून येतो. गोव्यातही कधीकाळी दबदबा असणारा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आता भाजप सरकारचा एक घटकपक्ष म्हणून कार्यरत असल्याचे दिसून येते. त्यानुसार एकनाथ शिंदे व अजित पवार या दोघांनाही महाराष्ट्रात बिग बॉस कोण आहे? हे चांगलेच ठावूक आहे. एकनाथ शिंदे यांनी कल्याणकारी योजना राबवणारा मुख्यमंत्री म्हणून स्वतःची प्रतिमा तयार करण्यासाठी माझी लाडकी बहीण यासारखी योजना राबवली. यामुळे त्यांना लोकप्रियता मिळाली. पण त्यानंतरही ते सर्वस्वी भाजपवर अवलंबून आहेत. अजित पवार यांचीही गत थोड्याबहुत प्रमाणात अशीच आहे. ते आपले चुलते शरद पवार यांच्या सावलीतून बाहेर पडलेत. पण भाजप केव्हाही त्यांचा पत्ता कट करू शकते हे त्यांना चांगलेच ठावूक आहे. म्हणजे महाराष्ट्रातील प्रादेशिक पक्ष आता लष्करातील एखाद्या स्थानिक तुकडीसारखे झालेत. त्यांना कोणत्याही स्थितीत आपल्या सरसेनापतींच्या म्हणजे भाजपच्या आदेशांचे पालन करायचे आहे. महाराष्ट्रातील या स्थितीमुळे हा मराठी मुलुखही गुजरातसारखा विरोधीमुक्त होईल का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. भाजपला गुजरातमध्ये सहज विजय मिळतो. कारण तिथे एकाही विरोधी पक्षाचे ठोस अस्तित्व नाही. महाराष्ट्रात शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या विचारांचा झेंडा उंचावणाऱ्या पक्षांनी भाजपच्या हिंदुत्ववादी विचारांना आव्हान दिले. पण भाजपच्या ताकदीपुढे त्यांचे अस्तित्व फारच नगण्य आहे. सद्यस्थितीत शरद पवार व उद्धव ठाकरे या दोन्ही नेत्यांचे भविष्य अनिश्चिततेने भरले आहे. या दोन्ही नेत्यांची आपल्या पक्षांवरील पकड सैल झाली आहे. काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीनंतर जो वेग पकडला होता, तो वेगही महाराष्ट्रातील निकालामुळे मंदावला आहे. याऊलट भाजपला पुढील 5 वर्षांत महाराष्ट्रातील आपले राजकारण अधिक बळकट करण्याची संधी मिळाली आहे.