मनी मार्केट निवेशकों के लिए बड़ी खबर! अब ब्रोकर नहीं कर पाएंगे घपलेबाजी

Last Updated:February 07, 2025, 13:58 IST

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ट्रेडिंग और सेटलमेंट टाइमिंग की समीक्षा के लिए पैनल बनाने की घोषणा की. यह पैनल 30 अप्रैल तक रिपोर्ट देगा. सरकारी बॉन्ड से जुड़े फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को भी मंजूरी मिली.

पैनल 30 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट आरबीआई को सौंपेगा.

नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित बाजारों में ट्रेडिंग और सेटलमेंट टाइमिंग की समीक्षा के लिए एक पैनल बनाने की घोषणा की. यह निर्णय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की तीन दिवसीय बैठक के बाद लिया गया है. गवर्नर मल्होत्रा ने बताया कि विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधित्व वाला एक कार्य समूह गठित किया जाएगा. यह समूह वित्तीय बाजारों और बाजार संरचना में हाल के परिवर्तनों का आकलन करेगा और अपनी रिपोर्ट 30 अप्रैल तक प्रस्तुत करेगा. गौरतलब है कि आरबीआई मुद्रा बाजार और विदेशी मुद्रा बाजार दोनों के लिए नियामक के रूप में कार्य करता है. आरबीआई के इस फैसले से मनी मार्केट निवेशकों को फायदा होगा और ब्रोकर सेटलमेंट में घपलेबाजी नहीं कर पाएंगे.

आरबीआई ने कहा, “विभिन्न वित्तीय बाजारों के बीच ट्रेडिंग और सेटलमेंट की समन्वित और पूरक समय-सारिणी प्रभावी मूल्य खोज और तरलता आवश्यकताओं को अनुकूलित करने में सहायक हो सकती है.” बदलते वित्तीय बाजारों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है. पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग का बढ़ता डिजिटलीकरण, 24×5 फॉरेक्स और कुछ ब्याज दर डेरिवेटिव बाजारों की उपलब्धता, घरेलू वित्तीय बाजारों में अनिवासी निवेशकों की बढ़ती भागीदारी और 24×7 भुगतान प्रणाली की सुविधा जैसे कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं.

सरकारी बॉन्ड से जुड़े फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को मिली मंजूरी
आरबीआई ने यह भी घोषणा की कि अब सरकारी बॉन्ड से जुड़े फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को शामिल किया जाएगा. यह निर्णय बीमा फंड जैसे दीर्घकालिक निवेशकों को ब्याज दर जोखिम प्रबंधन में मदद करेगा. ये अनुबंध उन डेरिवेटिव्स की प्रभावी कीमत तय करने में भी सहायता करेंगे, जो बॉन्ड्स को आधार उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं.  दिसंबर 2023 में इस संबंध में ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए गए थे, जिन पर प्राप्त सार्वजनिक प्रतिक्रिया के आधार पर अंतिम दिशानिर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे.

रेपो रेट घटाया 
शुक्रवार को मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद रेपो दर 6.50% से घटकर 6.25% कर दी गई. आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि समिति ने सर्वसम्मति से तटस्थ रुख बनाए रखने का निर्णय लिया है और विकास को समर्थन देने के साथ-साथ मुद्रास्फीति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.