महाराष्ट्रात 26 तारखेनंतर राष्ट्रपती राजवट?:सत्ता स्थापन करण्यासाठी दोन्ही आघाड्यांकडे केवळ 72 तासांचा अवधी; काय घडणार?

राज्यात विधानसभेसाठी मतदान काल (20 नोव्हेंबर) पार पडले. यात पोल पाहिले तर एका पक्षाला किंवा आघाडी-युतीला सत्ता स्थापण करता येईल असे दिसून येत नाही. यातच 26 नोव्हेंबर रोजी विधानसभेचा कार्यकाळ संपणार आहे. म्हणजे सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यासाठी कोणत्याही पक्षाकडे जवळपास 72 तासांचा कालावधी आहे. अन्यथा राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू शकते. महाराष्ट्र विधानसभेचा निकाल 23 नोव्हेंबरला लागणार आहे आणि 26 नोव्हेंबरला विधानसभेचा कार्यकाळ संपणार आहे, त्यानंतर महाराष्ट्राची विधानसभा विसर्जित केली जाईल. तो पर्यंत सत्ता स्थापनेचा दावा केला गेला नाही तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू शकते. कारण 2019 मध्ये 9 नोव्हेंबर रोजी विधानसभा विसर्जित करण्यात आली. राज्यपालांनी वेळ देऊनही शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेसने सत्ता स्थापनेचा दावा केला नाही. यानंतर 12 नोव्हेंबरला राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. यावेळी मविआ आणि महायुतीकडे निकालानंतर सत्तास्थापनेचा दावा करण्यासाठी 3 दिवस आहे. .तर लागू शकते राष्ट्रपती राजवट संविधानाच्या कलम 356 नुसार, एखाद्या राज्यातील प्रशासन घटनात्मक पद्धतींने चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. संविधानाच्या कलम 356 नुसार, एखादे राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यासही त्या संबंधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करणे शक्य असते. राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नेमके काय? राज्यातील शासकीय कारभार संविधानानुसार चालणे शक्य नसल्याचा अहवाल राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना दिला किंवा राष्ट्रपतींची स्वत:ची तशी खात्री पटली, तरी राष्ट्रपती त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करु शकतात. कलम 356 नुसार, राज्यातील प्रशासन घटनात्मक पद्धतींने चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाण्याची शक्यता असते. कलम 356 नुसार, एखादे राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यासही त्या संबंधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करणे शक्य असते. सरकारला बहुमत नसेल, किंवा सरकारने बहुमत गमावले असेल, त्यावेळीही राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानं राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय राष्ट्रपती घेतात. सुरुवातीला दोन महिने, नंतर सहा आणि तीन वर्षांपर्यंत लांबवली जाऊ शकते. आजपर्यंत महाराष्ट्रात 3 दा लागली राष्ट्रपती राजवट महाराष्ट्रात आजपर्यंत 3 वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. यात पहिल्यांदा पुलोद सरकार बरखास्त करण्यात आले तेव्हा फेब्रुवारी 1980 ते जून 1980 या काळात राज्यात राष्ट्रपती राजवट होती. तर दुसऱ्यांदा 2014 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसमध्ये झालेल्या वादानंतर राष्ट्रवादीने काँग्रेसचा पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय घेतला अन् पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या राजीनाम्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली. यानंतर 2019 मध्ये राजकीय उलथा-पालथ झाल्यानंतर देखील महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली. या तिन्ही राष्ट्रपती राजवटीचा अन् शरद पवार यांचा प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष संबंध जोडला गेल्याचे दिसून येते. भाजप सर्वात मोठा पक्ष, काँग्रेसला सर्वाधिक लाभ 20 नोव्हेंबर रोजी एकाच टप्प्यात महाराष्ट्रातील सर्व 288 जागांवर मतदान झाले. 23 नोव्हेंबरला निकाल लागणार आहे. कव्हरेज दरम्यान मिळालेल्या इनपुटवरून असे समजले की महायुती किंवा महाविकास आघाडी या दोघांनाही बहुमतासाठी आवश्यक 145 जागा मिळवणे कठीण आहे. भाजपला जास्तीत जास्त 80-90 जागा मिळू शकतात. 2019 मध्ये 105 जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेस 58-60 जागांसह दुसऱ्या क्रमांकावर राहू शकते. गेल्या निवडणुकीत त्यांना 44 जागा मिळाल्या होत्या. निवडणुकीत शरद पवारांची जादू काम करत असल्याचे दिसते. त्यांचा पक्ष NCP (SP), ज्याने 86 उमेदवार उभे केले आहेत, ते 50-55 जागा जिंकू शकतात. शिवसेना (शिंदे गट) आणि शिवसेना (उद्धव गट) 30-35 जागा जिंकून बरोबरीत राहू शकतात. अजित पवार यांचा पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस महाआघाडीसाठी कमकुवत दुवा ठरत आहे. ते केवळ 15-20 जागा जिंकण्याची शक्यता आहे. लहान पक्ष आणि अपक्षांना 20 ते 25 जागा मिळू शकतात. अशा परिस्थितीत ते किंगमेकर बनू शकतात. दिव्य मराठी रिपोर्टर्स पोलनुसार, महाविकास आघाडी, काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार) आणि शिवसेना (उद्धव) यांच्या आघाडीला महायुतीपेक्षा 10 जागा जास्त मिळू शकतात. या आघाडीला बहुमत मिळण्याचीही शक्यता आहे. एक्झिट पोलचा महायुतीला कौल; तीन संस्था मात्र आघाडीच्या बाजूने महाराष्ट्र विधानसभेच्या मतदानाची वेळ संपताच बुधवारी सायंकाळी 10 संस्थांनी एक्झिट पोल जाहीर केले. त्यापैकी सात संस्थांनी महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळेल, असा अंदाज वर्तवला. तर तीन संस्थांनी मात्र महाविकास आघाडीला यश मिळेल, असे भाकीत वर्तवले आहे. यापैकी 7 संस्थांचे निष्कर्ष प्रकाशित करीत आहोत. मात्र यातील बहुतांश संस्थांनी व्यक्त केलेल्या जागांच्या अंदाजामध्ये मोठी तफावत आहे. हरियाणा विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी बहुतांश एक्झिट पोल तोंडघशी पडले होते. त्या वेळी हरियाणात काँग्रेसचे सरकार येईल, असे अंदाज वर्तवण्यात आले होते. मात्र निकालात एकतर्फी भाजपची सत्ता आली. त्यामुळे आता महाराष्ट्राचे अंदाज वर्तवताना या संस्थांनी सावध पवित्रा घेतल्याचे दिसून आले. लाडकी बहीण योजनेचा महायुतीला मोठा फायदा होईल, असा अंदाज या संस्थांनी व्यक्त केला आहे. तर ज्या संस्थांनी आघाडीच्या बाजूने कौल दिला आहे ते मराठा आरक्षण व शेतकरी मुद्द्यावर सरकारविरोधात रोष असल्याचे सांगतात.