मुंबईमध्ये सापडलेली बांगलादेशी महिला ‘लाडकी बहीण’ची लाभार्थी:कामाठीपुऱ्यात पोलिसांनी 5 संशयित पकडले

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आदेशानंतर महाराष्ट्रात बांगलादेशी घुसखोरांवर पोलिसांनी कडक कारवाई करण्यास सुरुवात केली. दक्षिण मुंबईतील कामाठीपुरा भागात गुरुवारी महादेव यादव या ३४ वर्षीय एजंटसह ५ बांगलोदशींना अटक करण्यात आली. यात ऊर्मिला खातून या महिलेचाही समावेश आहे. पोलिसांनी अधिक चौकशी केली असता या महिलेने मुंबईची रहिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र मिळवून महायुती सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतल्याचेही उघड झाले आहे. तिचे आधार कार्ड बनावट असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. जलाल शेख (२८), अलीम रसूल अली (२३), मोहंमद ओसिकुर रहमान या तिघांनाही अटक करण्यात आली. या सर्व संशयितांनी बनावट आधार कार्ड व रहिवासी प्रमाणपत्र काढल्याचा पोलिसांना संशय आहे. त्यांना या कामात अन्य कुणी मदत केली याचाही पोलिस शोध घेत आहेत. दरम्यान, महिला व बालकल्याण विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांनी या लाभार्थी महिलेच्या कागदपत्रांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले असल्याचे ‘दिव्य मराठी’ला सांगितले. पुण्यात पकडलेल्या शेखच्या बँक खात्यात संशयास्पद व्यवहार पुण्यात महर्षीनगर परिसरात एहसान हाफिज शेख (३४) या बांगलादेशीला पाेलिसांनी अटक केली. त्याच्याकडून बनावट आधार, पासपोर्ट, मतदान कार्ड, पॅन कार्ड जप्त केले. १५ वर्षांपूर्वी ताे कोलकात्यामार्गे आला व कापड व्यावसायिक बनला. त्याच्या बँक खात्यातील संशयास्पद व्यवहारांची चौकशी सुरू आहे. गेल्या वर्षभरात राज्यात एक लाख बांगलादेशींना जन्माचे दाखले दिल्याचा गौप्यस्फोट भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी करून चौकशीची मागणी केली होती. त्याची दखल घेत राज्याच्या गृह विभागाने एसआयटीची स्थापना केली आहे. तसेच उशिराने जन्म दाखले वितरित करण्यास स्थगितीही दिली. नाशिक जिल्ह्यातील एकट्या मालेगाव तहसील कार्यालयातून ४ हजार अपात्र बांगलादेशी मुस्लिमांना जन्माचे प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे सोमय्यांनी तक्रारीत म्हटले होते. त्याची खातरजमा करून याला जबाबदार असणारे तत्कालीन तहसीलदार नितीनकुमार देवरे आणि नायब तहसीलदार संदीप धारणकर यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. शासकीय कामकाजात पुरेसे गांभीर्य न दर्शवता जन्म दाखले दिल्याचा त्यांच्यावर एसआयटीने ठपका ठेवला आहे. बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात कडक मोहीम राबवण्याचे आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिले आहेत. त्यानुसारच राज्यात प्रत्येक पोलिस ठाण्यात सर्च ऑपरेशन राबवून कठोर कारवाई केली जात आहे. राज्यातील २० जिल्ह्यांची माहिती सोमय्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिली.