राइजिंग राजस्थान: बांदीकुई की बदलेगी तकदीर, जानें क्या बड़ा होने वाला है

दौसा. राजस्थान की भजनलाल सरकार इस साल के अंत में ‘राइजिंग राजस्थान’ का आयोजन करने जा रही है. इसके तहत सूबे में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा और उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ दिन रात जुटे हैं. इस पूरे आयोजन में सबसे अधिक फोकस दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और दौसा जिले के बांदीकुई के आसपास के क्षेत्र पर रहने वाला है. इससे इस इलाके की किस्मत बदलने वाली है. राइजिंग राजस्थान के लिए अब तक 12 लाख 55 हजार करोड़ रुपये के एमओयू हो चुके हैं. अगर सबकुछ प्लान के मुताबिक रहा तो इस इलाके में जमीनों के भाव आसमान छूने लगेंगे.

उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बुधवार को दौसा में कहा कि राइजिंग राजस्थान का काम बहुत जोरों से चल रहा है. उन्होंने दौसा जिले के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार का पूरा जोर है कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर स्थित बांदीकुई एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बने. राठौड़ ने दावा किया कि आने वाले कुछ बरसों के अंदर गारंटी के साथ इस बड़े हाईवे पर बड़े बिजनेस हाउस आएंगे. सरकार दौसा और प्रदेश युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था कर रही है. करीब साढ़े बारह लाख करोड़ के एमओयू पहले ही साल में आ गए हैं.

दिल्ली रोड के शो के बाद साढ़े 6 लाख करोड़ के एमओयू हुए
उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान के लिए मुंबई रोड शो के बाद साढ़े 4 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे. वहीं दिल्ली रोड के शो के बाद तकरीबन साढ़े 6 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं. अब तक 12 लाख 55 हजार करोड़ के एमओयू हो चुके हैं. बकौल राठौड़ पहले साल में इतना कुछ करने का मकसद यही है कि हम आने वाले समय में पूरा जोर लगाकर उनको धरातल पर उतारें. उन्होंने कहा कि सरकार पहले साल ही राइजिंग राजस्थान का आयोजन इसलिए कर रही है ताकि प्रदेश में उद्योग का वातावरण बने. इसके साथ ही आर्थिक मजबूती का वातावरण बने और रोजगार बढ़े.

सरकार ने अभी 21 नई पॉलिसीज बनाई हैं
राठौड़ ने कहा कि राइजिंग राजस्थान में आने वाली कंपनियों के लिए बहुत जगह है. राजस्थान सरकार के पास 400 से ज्यादा तो इंडस्ट्रियल पार्क हैं. उसके अलावा हमने अभी 21 नई पॉलिसीज बनाई हैं. उसके अंदर प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क की पॉलिसी भी है. आगामी समय मे अपैरल टेक्सटाइल पार्क, मेडिकल इक्विपमेंट और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पार्क आ रहे हैं. उन्हें जहां जमीन की जरुरत होगी वहां पर सरकार देगी.

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