राज्यातील ‘लेकी-बहिणीं’च्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर असल्याचे शुक्रवारी उच्च न्यायालयात उघडकीस आले. राज्यभरात दर दोन महिन्यांत तब्बल चार ते साडेचार हजारांवर मुली, महिला बेपत्ता होत आहेत. गेल्या दोन वर्षांतील बेपत्ता मुली, महिलांची आकडेवारी अत्यंत चिंताजनक आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. त्यावर न्यायालयानेही चिंता व्यक्त केली आणि बेपत्ता मुली, महिलांचा थांगपत्ता लावण्यासाठी कोणती पावले उचलली, याचा खुलासा अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्राद्वारे करण्याचे सक्त आदेश महायुती सरकारला दिले.
महिलांसाठी विविध आर्थिक योजनांची घोषणा करणारे सरकार ‘लाडक्या लेकी’, ‘लाडक्या बहिणीं’च्या सुरक्षेकामी फेल ठरले आहे. सुरक्षेच्या उपाययोजना फक्त कागदावर राहिल्याने राज्यात मुली, महिला बेपत्ता होण्याचे सत्र सुरू आहे. याकडे लक्ष वेधत माजी सैनिक शहाजी जगताप यांनी अॅड. मंजिरी पारसनीस यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी सरकारचे कागदोपत्री दावे आणि सद्यस्थिती यातील गंभीर तफावत अॅड. मंजिरी पारसनीस यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. मागील सुनावणीवेळी सरकारतर्फे पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यात मिंधेंच्या काळातील म्हणजेच 2023 व 2024 मधील बेपत्ता मुली-महिलांची आकडेवारी गुलदस्त्यात ठेवली होती. त्या दोन वर्षांतील बेपत्ता मुली, महिलांची आकडेवारी एक लाखाहून अधिक आहे. दर दोन महिन्यांत जवळपास चार ते साडेचार मुली, महिला बेपत्ता होत आहेत, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
कागदोपत्री दावा व वस्तुस्थितीत विसंगती
पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात ‘बेपत्ता व्यक्ती शोध कक्ष’ कार्यान्वित असल्याचा दावा प्रतिज्ञापत्रात केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर याचिकाकर्ते जगताप यांनी सांगलीच्या पोलीस अधीक्षकांकडे ‘आरटीआय’मध्ये तपशील मागितला होता. त्यावर बेपत्ता व्यक्तींच्या शोधासाठी स्वतंत्र कक्षच नसल्याचे उत्तर पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या जनसंपर्प अधिकाऱयांनी दिले.
पोलिसांसह महिला, आयोगही उदासीन
मुली, तरुणी बेपत्ता झाल्याची तक्रार नोंद झाल्यानंतर चार महिने उलटूनही पोलीस त्यांचा थांगपत्ता लावत नाहीत. स्थानिक पोलिसांच्या या अपयशानंतर बेपत्ता मुलींची तक्रार ‘अॅण्टी-ट्रफिकिंग सेल’कडे वर्ग केली जाते. या चार महिन्यांत गुन्हेगार पुरावे सहजपणे नष्ट करू शकतात. पोलिसांच्या तपासातील विलंब महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत घातक असून बेपत्ता मुली आणि महिलांच्या प्रश्नाचे राज्य महिला आयोगाला गांभीर्य नसल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले आहे.