‘वक्फ’वरून नाराजांकडून विजयेंद्र लक्ष्य

बंगळूर : भाजप प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांचे नेतृत्त्व मान्य न करणार्‍या भाजप नेत्यांनी आता त्यांना वक्फ बोर्डावरून लक्ष्य केले आहे. भाजप पक्षश्रेष्ठींकडून वक्फविरुद्ध आंदोलन करण्याची स्पष्ट सूचना असूनही गेले वर्षभर विजयेंद्र यांनी त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, असा आरोप करत नाराज भाजप नेत्यांनी त्यांना हटवण्याची मागणी केली आहे. विजयेंद्र यांना भाजप प्रदेशाध्यक्षपदी येऊन वर्ष पूर्ण झाले आहे. लोकसभा आणि विधानसभा पोटनिवडणूक पार पडली असून, आता विजयेंद्र यांना बदलावे अशी त्यांची मागणी आहे. तसेच वक्फविरुद्ध संपूर्ण राज्यात दौरा करण्याचा निर्णय नाराज नेत्यांनी घेतला आहे.

माजी मंत्री आणि नाराज नेते कुमार बंगारप्पा यांच्या निवासस्थानी नाराजांची बैठक झाली. माजी मंत्री अरविंद लिंबावळी, रमेश जारकीहोळी, बसनगौडा पाटील-यत्नाळ, आमदार बी. पी. हरीश, माजी खासदार बी. व्ही. नाईक, प्रताप सिम्हा यांच्यासह काही नेते उपस्थित होते. त्यांनी विजयेंद्र यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करून पर्यायी नेतृत्त्व देण्याची मागणी केली आहे. अरविंद लिंबावळी यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, वक्फ बोर्डाने शेतकर्‍यांच्या जमिनी लाटल्या आहेत. शेतकर्‍यांच्या जमिनीवर हक्क सांगून शेतकर्‍यांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. सरकारच्या या धोरणाविरुद्ध 25 नोव्हेंबर ते 25 डिसेंबरपर्यंत आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. बिदरहून जनजागृती फेरी काढली जाईल. बसनगौडा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली रमेश जारकीहोळी, कुमार बंगारप्पा, बी. पी. हरीश, बी. व्ही. नाईक यांच्यासह बिदरपासून आंदोलनाला सुरुवात होणार आहे. तेथून गुलबर्गा, यादगिरी, विजापूर, बागलकोट, बेळगाव आदी ठिकाणी आंदोलन होईल.

1954 मध्ये स्थापन केलेले राज्यपत्र रद्द करावे. वक्फसंबंधी सर्व नियम रद्द करावेत. शेतकरी, मठ, मंदिरांच्या मालकीची जमीन वक्फकडे आहे. ती परत घ्यावी. भाजप सरकार अस्तित्वात असताना अन्वर माणप्पाडी यांचा अहवाल सादर करण्यात आला होता. त्याआधारे कार्यवाही करण्याची मागणी आंदोलनावेळी केली जाईल. याविषयी जागृती केली जाणार असल्याचे लिंबावळी म्हणाले. सामान्यांना कोणत्याही प्रकारे वक्फकडून अन्याय झाला असेल तर 9035675734 या क्रमांकावर व्हॉटस्अ‍ॅप संदेश पाठवावा किंवा आपल्याशी थेट संपर्क साधावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

आ. बसनगौडा पाटील यत्नाळ म्हणाले, शेतकरी, मठांना वक्फकडून नोटिसा पाठवण्यात येत आहेत. हा अन्याय आहे. याबाबत असणारी फौजदारी प्रकरणे रद्द करून न्यायालयाने निर्णय जाहीर करावा, अशी मागणी आहे. जनजागृतीसाठी पक्षश्रेष्ठींची परवानगी आवश्यक नाही. याआधीच केंद्रीय गृहमंत्री आणि पंतप्रधानांनी याविषयी आंदोलनाची सूचना दिली आहे. त्याचे पालन केले जाणार आहे. जनतेच्या हितासाठी मोहीम हाती घेतली आहे.