विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मसुद्यावरून एनडीएत अस्वस्थता, उच्च शिक्षण क्षेत्रात राज्यांतील सरकारवर अंकुश ठेवण्याचा आरोप

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नव्याने केलेल्या मसुद्यावर एनडीएमधील घटक पक्षच नाराज असल्याचे समोर आले आहे. जनता दल युनायटेडने तर उघड टीका केली असून उच्च शिक्षण क्षेत्रात विविध राज्यांत निवडून आलेल्या सरकारवर अंकुश ठेवण्याचे काम केले जात असल्याचा आरोप केला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नव्या अधिसूचनेनुसार यापुढे कुलगुरू निवडीचे अधिकार कुलपतींकडे देण्यात येणार आहेत. म्हणजेच केंद्राच्या अधिपत्याखाली काम करणारे राज्यपाल त्या त्या राज्यातील विद्यापीठांचे कुलगुरू निवडणार आहेत. दरम्यान, बिगरभाजप सरकार असलेल्या राज्यांनी या मसुद्याला कडाडून विरोध केला असून तो रद्द करण्याबद्दलचा ठरावही मंजूर केला आहे.

यूजीसीचा मसुदा पूर्ण झाल्यानंतर त्याबद्दल एनडीएच्या बैठकीत चर्चा केली जाईल, असे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी म्हटले आहे. कुलगुरू निवडण्याचा अधिकार लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारकडून हिरावून घेतल्यास उच्च शिक्षण क्षेत्रातील अधिकारांवर गदा येईल. आम्ही अद्याप यूजीसीने केलेला मसुदा वाचलेला नाही, परंतु माध्यमात ज्या बातम्या येत आहेत त्यावरून या मसुद्यात सुधारणा व्हावी असे वाटत असल्याचे जदयुचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राजीव रंजन प्रसाद यांनी म्हटले आहे.

नव्या नियमामुळे संघराज्य रचनेला धक्का

यूजीसीच्या मसुद्याला तामीळनाडू, कर्नाटक आणि केरळ सरकारने कडाडून विरोध केला आहे. या नव्या नियमामुळे संघराज्य रचनेला धक्का बसत असून उच्च शिक्षण क्षेत्रातील राज्य सरकारचे अधिकार संकुचित होत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. केरळच्या विधानसभेत यूजीसीच्या मसुद्याविरोधात ठराव संमत करण्यात आला असून अधिसूचना मागे घेण्यात याव्यात, असे विधानसभेने एकमताने ठरवले आहे. केंद्र सरकार आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विद्यापीठांचे व्यावसायिकरण, सांप्रदायिकीकरण आणि केंद्रीकरण करण्याच्या योजनेचाच हा एक भाग आहे, असा आरोप केरळचे मुख्यमंत्री आणि सीपीएमचे ज्येष्ठ नेते पिनराई विजयन यांनी केला आहे.

टीडीपीचा विरोध, लोजपाचा सावध पवित्रा

एनडीएचा दुसरा घटक पक्ष टीडीपी अर्थात तेलगू देसम पार्टीमध्येही अस्वस्थता असून आम्ही यूजीसीचा मसुदा वाचला आहे, परंतु आमचे पक्षश्रेष्ठी जागतिक आर्थिक परिषदेत सहभागी होण्यासाठी दावोसला गेले आहेत. त्यामुळे पक्षांतर्गत चर्चा झालेली नाही. जर याबाबत पक्षाचे काही वेगळे मत असेल तर संबंधित लोकांशी बोलून याबाबत तोडगा काढू. आम्हाला याचे राजकारण करायचे नाही, असे टीडीपीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते दीपक रेड्डी यांनी म्हटले आहे. तर एनडीएचा आणखी एक घटक पक्ष लोक जनशक्ती पार्टी यांनी या विषयावर संसदेत चर्चा व्हावी असे सुचविले आहे.