विधानसभा निकाल ठरविणार राजकीय दिशा

महाविकास आघाडी आणि महायुती या दोन्ही पक्षांसह महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रिपदाचे अर्धा डझनहून अधिक दावेदार आहेत. एकट्या भाजप आणि काँग्रेसमध्ये अशा दावेदारांची संख्या सुमारे अर्धा डझन आहे. या सगळ्याशिवाय महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांवरून दोन्ही प्रमुख पक्षांच्या दोन प्रमुख नेत्यांची पुढील राजकीय वाटचाल ठरणार आहे. विशेषत: महाराष्ट्रातील निवडणुकीचा निकाल या दोन नेत्यांचे पुढचे पाऊल काय असेल हे ठरवेल. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मोठे नुकसान झाल्यानंतर विरोधक आक्रमक झाले होते. या निवडणुकीत भाजपला 240 जागांवर समाधान मानावे लागले. मात्र, एनडीएमुळे भाजपला तिसर्‍यांदा सत्ता मिळवण्यात यश आले. त्याचवेळी विरोधकही प्रबळ झाले. 99 चा आकडा गाठल्यानंतर काँग्रेस आक्रमक झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर विरोधकांची आक्रमक वृत्ती संसदेपासून ते रस्त्यावर दिसून आली. त्यानंतरच्या हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या विजयाने विरोधकांच्या हल्ल्याची धार कमकुवत झाली. त्याचवेळी या विजयामुळे भाजपला लोकसभा निवडणुकीतील धक्क्यातून सावरण्याची संधी मिळाली. हा भाजपसाठी बूस्टर डोस ठरला. या विजयानंतर महाराष्ट्रातील निवडणुकीच्या प्रचाराचा भाजपचा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. महाराष्ट्रात विजय मिळवून निवडणुकीच्या बूस्टर डोसचे सुपर बूस्टर डोसमध्ये रूपांतर करण्याचा भाजपचाही प्रयत्न आहे; तर काँग्रेसला महाराष्ट्रात जिंकून लोकसभा निवडणुकीत मिळालेली आघाडी पुन्हा मिळवायची आहे. हरियाणा निवडणुकीनंतर काँग्रेसच्या प्रचाराला थोडा ब्रेक लागला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची वाटचाल काहीशी द्विधा मन:स्थितीत दिसत आहे. काँग्रेसचा हरियाणा निवडणूक प्रचार आणि महाराष्ट्रात सुरू असलेला प्रचार यात हा फरक स्पष्टपणे दिसून येतो. काँग्रेसच्या सर्व ज्येष्ठ नेत्यांच्या भाषणात हा फरक स्पष्टपणे दिसून येतो. विशेषत: लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या भाषणात हा फरक प्रकर्षाने जाणवतो. हरियाणा निवडणुकीच्या प्रचारात राहुल गांधी काँग्रेसच्या विजयाचा दावा करत होते. अगदी विजयाचे आकडेही सांगायचे. पण तेच राहुल गांधी महाराष्ट्राच्या निवडणुकीच्या प्रचारात आपली आक्रमकता दाखवत असले तरी त्या प्रचारात हरियाणासारखा उत्साह दिसत नाही. संपूर्ण निवडणूक प्रचारादरम्यान राहुल गांधींनी विजयाच्या आकड्यांचा उल्लेखही केला नाही. हरियाणाच्या पराभवातून धडा घेतल्यानंतर काँग्रेस सावध पावले उचलत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी या दोन दिग्गज नेत्यांसाठी महाराष्ट्राची निवडणूक महत्त्वाची आहे. यावरून दोन्ही नेत्यांच्या पुढील वाटचालीचे संकेत मिळतील. ज्याच्या बाजूने निकाल लागेल, तो नेता राजकीयदृष्ट्या अधिक आक्रमक पवित्रा घेईल.

महाराष्ट्रात भाजपच्या चांगल्या कामगिरीमुळे मोदी सरकारची लोकप्रियता वाढेल आणि केंद्र सरकार मजबूत होईल. यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर मोदींची प्रतिमा आणखी मजबूत होईल. हे यश प्रादेशिक पक्षांविरुद्ध संदेश देऊ शकते की, भाजपचा पाया आजही पूर्वीसारखाच मजबूत आहे. यामुळे एनडीएमध्ये जेडीयू आणि टीडीपी या दोन्ही मित्रपक्षांना केंद्र सरकारच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे भाग पडणार आहे. एनडीए सरकारला अडचणीत आणण्याचे धाडस दोन्ही पक्ष करू शकणार नाहीत. त्याचवेळी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भाजपला काही अडचणी आल्या तर ते पंतप्रधान मोदी आणि भाजपसाठी आव्हानात्मक ठरू शकते. विरोधी पक्षांच्या आघाडीला नवे बळ मिळू शकते. काँग्रेसच्या चांगल्या कामगिरीमुळे राहुल गांधी यांची नेतृत्व क्षमता पुन्हा एकदा सिद्ध करण्याची संधी मिळणार आहे. हरियाणा निवडणुकीमुळे लागलेले डाग धुऊन निघतील. या निकालामुळे पक्षांतर्गत आणि पक्षाबाहेर आत्मविश्वास वाढण्यास मदत होईल. त्यांचे विचार इंडिया आघाडीत गांभीर्याने ऐकले जातील. पण निकाल विपरीत लागला तर राहुल गांधींच्या नेतृत्वाबाबत काँग्रेसच्या आत आणि बाहेरही आवाज उठवला जाईल. इंडिया आघाडीही काँग्रेसच्या विचारांकडे लक्ष वेधून घेणे थांबेल.

महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाचा थेट परिणाम पुढील वर्षी होणार्‍या दिल्ली आणि बिहार विधानसभा निवडणुकांवर होणार आहे. 23 नोव्हेंबरच्या निकालात कोणतीही आघाडी जिंकली तरी आपल्या विरोधकांना मागे ढकलण्यासाठी दोन्ही राज्यांतील आगामी निवडणुकांमध्ये आक्रमक प्रचार सुरू करेल. या निकालाचा तत्काळ परिणाम पुढील आठवड्यात होणार्‍या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनावर होणार आहे. ही निवडणूक इंडिया आघाडी किंवा एनडीए दोन्हीपैकी जो जिंकेल, तो संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनावर वर्चस्व गाजवेल. या अधिवेशनातील धोरणे ठरविण्याचे कामही ते करणार आहेत. कोणती आघाडी जिंकली ते पुढच्या अधिवेशनात आपली धोरणे ठळक ठेवतील. त्यामुळे संसदेत एनडीए जिंकल्यास खासदारांचा उत्साह वाढेल आणि त्यांच्या प्रस्तावांवर चर्चा होईल. सत्रात अधिक समर्थन मिळेल; तर इंडिया आघाडी जिंकल्यास विरोधी पक्ष सरकारवर दबाव आणू शकतील आणि हिवाळी अधिवेशनात सरकारविरोधात काही महत्त्वाचे प्रस्ताव आणण्याचा प्रयत्न करतील.