शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी हे शिक्षण व्यवस्थेचा कणा असून त्यांच्या मुलभूत गरजांची पूर्तता होत नसेल, तर हे सरकारचे अपयश आहे. त्यामुळे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न शिक्षण मंत्र्यांकडे मांडून त्याविषयी दाद मागणार, असे आश्वासन महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या अध्यक्ष खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिला. ‘संस्थाचालक शिक्षण मंडळ, पुणे ग्रामीण’ या संस्थेच्या कार्याचा आढावा घेण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या अध्यक्ष खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आयोजित विशेष बैठकीत त्या बोलत होत्या,
यावेळी संस्थाचालक शिक्षण मंडळ, पुणे ग्रामीणचे अध्यक्ष विजय कोलते, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण महामंडळाचे कार्यकारी सचिव विजय गव्हाणे, संस्थाचालक मंडळाचे उपाध्यक्ष अनिल मेहेर, मंडळाचे संचालक अॅड. संग्राम कोंडे, प्राचार्य प्रमिला गायकवाड, सचिव शिवाजी घोगरे, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे सहकार्यवाह शिवाजी खांडेकर तसेच पुणे जिल्ह्यातील विविध शिक्षण संस्थांचे संस्थाचालक, पदाधिकारी, मुख्याध्यापक आदी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी, वेतनेतर अनुदान सध्या पाचव्या आयोगाप्रमाणे मिळत असून ते सातव्या आयोगाप्रमाणे मिळावे, पवित्र पोर्टल भरती प्रक्रीया वर्षातून दोन वेळा व्हावी, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, सीसीटिव्ही आदी पायाभूत सुविधांसाठी राज्य शासनाकडून सहकार्य मिळावे, वर्ग-४ मध्ये मोडणाऱ्या शिपायांची भरती करावी, तसेच कनिष्ठ लिपिक, ग्रंथपाल, कला शिक्षक यांची भरती प्रक्रीया सुरू करावी, सोलर पॅनल बसवण्यासाठी सर्व शैक्षणिक संकुलांना शासनाने अनुदान द्यावे, तसेच शैक्षणिक संस्थांकडून व्यावसायिक दराने वीजदर आणि मिळकतकर आकारू नये, प्रत्येक शाळेमध्ये विद्यार्थी संख्येनुसार पुरूष सेवक आणि महिला सेवकांची नेमणूक व्हावी, शालेय पोषण आहार शालेय पुस्तके किंवा गणवेश हे अनुदानित बरोबरच विनाअनुदानित शाळांतील मुलांना देखील मिळाले पाहिजे, कर आकारणीत भेदभाव करू नये यासह विविध मागण्या सुप्रिया सुळे यांच्याकडे यावेळी मांडण्यात आल्या. या मागण्यांसदर्भात राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्याकडे पाठपुरावा करू, असे आश्वासन सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी दिले. तसेच मिळतरकरा संदर्भात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा केला जाईल. यावेळी बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, आपल्या महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक व्यक्तीमत्वे आणि त्यांचा जाज्वल्य इतिहास बालभारतीच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. तसेच संविधान आणि आपले मुलभूत अधिकार याविषयी जनजागृती आणि प्रबोधन होण्यासाठी उपक्रम हाती घेतले पाहिजे. भारताचा आणि त्यातल्या त्यात महाराष्ट्राचा इतिहास तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने आणि मनोरंजक पध्दतीने विद्यार्थ्यांपुढे मांडून राज्यापुढे एक यशस्वी प्रारूप आपण प्रस्थापित करू, असेही सुळे यावेळी म्हणाल्या.
*** Disclaimer: This Article is auto-aggregated by a Rss Api Program and has not been created or edited by Nandigram Times
(Note: This is an unedited and auto-generated story from Syndicated News Rss Api. News.nandigramtimes.com Staff may not have modified or edited the content body.
Please visit the Source Website that deserves the credit and responsibility for creating this content.)