सर्वपक्षीय बैठकीत महाकुंभातील चेंगराचेंगरीवरुन विरोधकांनी सरकारला घेरले

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने गुरुवारी, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक घेतली. या बैठकीत विरोधकांनी महाकुंभ, वक्फ जेपीसीचे कामकाज यांसह अनेक मुद्दे उपस्थित केले. केंद्र सरकारने विरोधकांना आश्वासन दिले आहे की, सर्व मुद्द्यांवर अधिवेशनात चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी वक्फ दुरुस्ती, स्थलांतर विधेयकासह १६ विधेयके सूचीबद्ध करण्यात आली आहेत.

बैठकीदरम्यान, कुंभमेळ्यातील चेंगराचेंगरीत मृतांची संख्या सरकार लपवत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. महाकुंभाच्या व्यवस्थापनावर संसदेत चर्चा करण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे. वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीच्या अहवालावरूनही विरोधकांनी सरकारवर टीका केली. आर्थिक अराजकता, वाढती बेरोजगारी आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांसारख्या मुद्द्यांवर सरकार उदासीन असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. बैठकीत वक्फवरील जेपीसी अहवालावरही विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली. या अहवालात विरोधी खासदारांच्या कोणत्याही दुरुस्त्यांचा समावेश नसल्याचे विरोधकांनी म्हटले आहे. तसेच, विरोधी पक्षाच्या प्रतिकूल मतालाही अहवालात स्थान देण्यात आले नसल्याचे विरोधी पक्षाने बैठकीत म्हटले.

बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना बिजू जनता दलाचे नेते सस्मित पात्रा म्हणाले की, वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर त्यांचा पक्ष सर्व विरोधी पक्षांसोबत आहे. समाजवादी पक्षाचे खासदार राम गोपाल यादव यांनी कुंभमेळ्यातील चेंगराचेंगरीवर चर्चा करण्याची मागणी केली. त्यांनी दावा केला की, अद्याप कोणत्याही वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने पीडितांबद्दल सहानुभूती व्यक्त केलेली नाही.

केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सर्वपक्षीय बैठक झाली. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बैठकीनंतर सांगितले की, ३६ पक्षांमधील ५२ नेत्यांनी यात भाग घेतला होता. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात शुक्रवार, ३१ जानेवारी रोजी दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने होईल. त्यानंतर आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाईल. दुसऱ्या दिवशी १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. ५ फेब्रुवारी रोजी दिल्लीत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमुळे संसदेचे कामकाज होणार नाही. अधिवेशनाचा पहिला टप्पा १३ फेब्रुवारी रोजी संपेल आणि दुसरा टप्पा १० मार्चपासून सुरू होईल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ४ एप्रिल रोजी संपेल. संसदेत प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा करण्यास सरकार तयार असल्याचे किरण रिजिजू म्हणाले.