शिक्षण सेवक कालावधी रद्द करा

ओरोस ः शिक्षण सेवक कालावधी रद्द करा किंवा कालावधी कमी करून मानधन वाढ करा असा महत्त्वपूर्ण ठराव महाराष्ट्र राज्य शिक्षक भारती संघटनेच्या त्रैवार्षिक अधिवेशनात मांडण्यात आला. या ठरावासह अन्य 21 ठरावही अधिवेशनात मांडण्यात आले.

महाराष्ट्र राज्य शिक्षक भारती संघटनेचे त्रैवार्षिक अधिवेशन ओरोस येथील इच्छापूर्ती कार्यालयात पार पडले. अधिवेशनाचे उद्घाटन भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, संघटनेचे राज्य संघटक किसन दुखंडेे यांच्या हस्ते करण्यात आले. संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संतोष पाताडे यांनी ठराव वाचन केले. पहिलाच ठराव शिक्षण सेवकांसंदर्भात मांडला. शिक्षण सेवक कालावधी रद्द करावा किंवा शिक्षण सेवकांचा कालावधी कमी करून मानधन वाढ करावी हा महत्त्वपूर्ण ठराव या अधिवेशनात लक्षवेधी ठरला. या ठरावासह 21 ठराव घेण्यात आले.

यामध्ये शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ करणे, राज्यातील पदवीधर शिक्षक म्हणून कार्यरत शिक्षकांना तात्काळ पदवीधर वेतनश्रेणी देण्यात यावी, प्रधानमंत्री पोषणशक्ती योजनेेतंर्गत शाळांना नियमित पोषण आहार पुरवठा करणे, शालेय परिसर व स्वच्छतागृह यांच्या स्वच्छतेसाठी नियमित मदतनीस नियुक्त करणे, 2005च्या अधिसूचनेनुसार सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, शालेय वीज बिल शासनामार्फत भरणे, जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांना इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून देणे, 2005 पूर्वीच्या शिक्षण सेवकांची ऊउझड खाती जमा असलेली मासिक कपात व सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम भविष्य निर्वाह निधी खात्यात वर्ग करणे, निमशासकीय वस्तीशाळा शिक्षकांची नियुक्ती शासन दिनांकानुसार ग्राह्य धरून त्यांना फरक देण्यात यावा, जिल्ह्यातील पात्रशिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ विनाविलंब मिळावा, गटशिक्षणाधिकारी, गटविस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुखपदे भरण्यात यावी यांसह अन्य ठराव मांडण्यात आले.

यावेळी शिक्षण क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणार्‍या शाळांना आदर्श शाळा तर शिक्षकांना आदर्श शिक्षक पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. यावेळी नवी जिल्हा कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली. प्रास्ताविक मंगेश खांबाळकर यांनी केले. सूत्रसंचालन सत्यजित वेतूर्लेकर यांनी तर आभार दिनकर शिरवलकर यांनी मानले. अधिवेशनाला जिल्ह्यातून शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

ठरावांची प्रभाकर सावंत म्हणाले, अधिवेशनात मांडण्यात आलेले 21 ठराव हे महत्त्वपूर्ण ठराव असून पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या माध्यमातून शासनापर्यंत हे ठराव पाठवू तसेच शिक्षण सेवकांच्या मानधनवाढी संदर्भात निश्चितच ठोस भूमिका घेऊ,असे आश्वासन देत शिक्षण क्षेत्रातील कामाचे कौतुक केले.