संविधानातून धर्मनिरपेक्ष-समाजवाद शब्द वगळण्‍याची मागणी करणाऱ्या याचिका फेटाळल्या

पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : भारतीय संविधानातून धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवाद हे शब्द वळगण्‍याची मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.२५) फेटाळून लावल्या. माजी खासदार सुब्रमण्यम स्वामी, अधिवक्ता विष्णू शंकर जैन आदींना या याचिका दाखल केल्या होत्‍या.

१९७६मध्ये झालेल्या घटनादुरुस्तीनुसार धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवाद, हे शब्‍द संविधानाच्‍या प्रस्तावनेत जोडण्यात आले होते. या प्रकरणी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.

सुनावणीदरम्यान आपला युक्तिवाद सादर करताना याचिकाकर्ते विष्णू कुमार जैन यांनी घटनेच्या कलम ३९(ब) वरील नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निकालाचा संदर्भ देत म्हणाले की, या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती व्ही आर कृष्णा अय्यर यांनी दिलेल्या “समाजवादी” शब्दाच्या व्याख्येशी सर्वोच्च न्यायालयाने असहमत आहे. याचिका फेटाळून लावताना सरन्यायाधीश संजीव खन्‍ना म्हणाले की, 'समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द १९७६ मध्ये घटनादुरुस्तीद्वारे जोडण्यात आले होते आणि १९४९ मध्ये स्वीकारलेल्या राज्यघटनेत काहीही फरक पडत नाही. त्‍यामुळे या याचिकेवर सविस्तर सुनावणी करण्याची गरज नाही.'

सरन्‍यायाधीश संजीव खन्‍ना यांनी स्‍पष्‍ट केले की, "भारतातील समाजवाद इतर देशांपेक्षा खूप वेगळा आहे. समाजवादाचा अर्थ प्रामुख्याने कल्याणकारी राज्य असा समजतो. कल्याणकारी राज्यात लोकांच्या कल्याणासाठी उभे राहिले पाहिजे आणि समानतेच्या संधी प्रदान केल्या पाहिजेत." दरम्‍यान, १९९४च्या एसआर बोम्मई प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने "धर्मनिरपेक्षता" हा संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा भाग असल्याचे मानले होते.

१९७६ मध्‍ये इंदिरा गांधी सरकारने ४२वी घटनादुरुस्ती करून संविधानाच्या प्रस्तावनेत 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' आणि 'अखंडता' हे शब्द समाविष्ट केले होते. या दुरुस्तीनंतर संविधानाच्‍या प्रस्तावनेतील 'सार्वभौम, लोकशाही प्रजासत्ताक' वरून 'सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक' असे बदलले होते.