सर्वच प्रकल्पांना ‘जैवविविधता एनओसी’ची सक्ती

पणजी : गोव्यात यापुढे सर्वच प्रकल्पांसाठी जैवविविधता अहवाल सक्तीचा असणार आहे, असा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. लवकरच या संदर्भातील अधिसूचनाही जारी होणार आहे. यापूर्वी फक्त जंगल परिसरातील खाण क्षेत्राला जैवविविधता अहवाल सक्तीचा होता. आता मायनर मिनरल म्हणजे रेती उत्खनन, खडी, लोबर आणि चिरेखाणीलाही जैवविविधता मंडळाकडून ‘ना हरकत दाखला’ घेतल्याशिवाय मान्यता मिळणार नाही, अशी माहिती राज्य जैवविविधता मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. प्रदीप सरमोकादम यांनी दिली.

यापूर्वी केंद्र सरकारने पर्यावरण कायद्यात आवश्यक त्या दुरुस्ती करून पर्यावरणीय परिणाम अहवाल आणि ना हरकत दाखला सक्तीचा केला होता. तसेच कुठलाही प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी स्थानिकांची बाजू ऐकून घेण्यासाठी सार्वजनिक जनसुनावणी आयोजित करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकार्‍यांकडे दिली आहे. आता जैवविविधतेवर केंद्र सरकारने लक्ष केंद्रित केले असून हा कायदा कठोर करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयानेच नव्हे, तर सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेकदा जैवविविधता मंडळाला प्रतिवादी बनवून घेऊन या मंडळाचा अहवाल घेतल्याशिवाय पुढे जाता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. आता केंद्र सरकारने सर्व प्रकल्पांना जैवविविधता अभ्यास आवश्यक करण्याचे ठरवले असल्याचे ते म्हणाले.

जैवविविधता कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची शिफारस करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पातळीवर नेमलेल्या समितीत गोवा जैवविविधता मंडळाचे सदस्य सचिव प्रदीप सरमोकादम यांची नियुक्ती झाली आहे. या समितीच्या चेन्नई येथे झालेल्या बैठकीत ते सहभागी झाले होते. जैवविविधता अहवाल प्रत्येक प्रकल्पासाठी असावा, अशी मागणी अनेकांनी केली असल्याने केंद्र सरकारने ती उचलून धरली असून त्यासंबंधी अधिकृत अधिसूचना जारी होणार असल्याचे ते म्हणाले.

राज्यात सध्या ज्या 250 खाण लीजेस आहेत, त्यातील सुमारे 120 लीजेस या इको सेन्सिटिव्ह झोन आणि इको सेन्सिटिव्ह एरियाच्या मसुद्यात नमूद करण्यात आल्या आहेत. त्या एकूण 99 गावांमध्ये समाविष्ट असून एकूण 40 गावे जैवविविधता संवेदनशील आहेत. याबाबतची जोपर्यंत अंतिम अधिसूचना येत नाही, तोपर्यंत या लीज सुरू करण्यासंदर्भात निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे गोव्यात खाण लीज लिलाव झाला आणि रेती उत्खननाला परवाने दिले गेले, तरी जैवविविधतेवरील परिणाम तपासल्याशिवाय त्या सुरू होऊ शकणार नाहीत, असे डॉ. सरमोकादम यांचे मत आहे.

गोव्यात जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी केलेल्या कामाची दखल केंद्र सरकारने घेतली असून प्रशंसाही केली आहे. प्रत्येक गावात कायद्याने आवश्यक असलेल्या जैवविविधता समित्या नियुक्त झाल्या आहेत. या समित्यांना स्वतःचे उत्पन्न नाही. तरीही स्वयंसेवी पद्धतीने अनेक जण काम करत आहेत. प्रत्येक गावागावांत अशा समित्या असल्याने निसर्गसंपदेची चोरी जवळपास बंद झाली आहे. गावागावांत जैवविविधता नोंदवह्या तयार केल्याने राज्य जैवविविधतेत किती श्रीमंत आहे, याचा दस्तावेज तयार झाला आहे. आम्ही सर्वांच्या सहकार्याने छोटे राज्य असूनही मोठे काम उभे करू शकलो, असे डॉ. सरमोकादम म्हणाले.