2 hours ago
2
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने AI चा गैरवापर टाळण्यासाठी नवीन आदेश जारी केला आहे. यानुसार सरकारी यंत्रणेत ChatGPT आणि Deepseek सारख्या एआय टूल्स आणि अॅप्लिकेशन्सच्या वापरावर बंदी घालणारा आदेश जारी केला आहे. 29 जानेवारी, 2025 रोजी हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. सरकारची खासगी माहिती, कागदपत्रे, सायबर क्राईमपासून वाचवणे, हा या आदेशाचा उद्देश आहे.
अर्थ मंत्रालयाचे सहसचिव प्रदीप कुमार सिंह यांनी या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले आहे. AI अॅप्लिकेशन्समुळे सरकारी यंत्रणेवर धोका निर्माण होऊ शकतो. हे प्रकरण लक्षात घेता, मंत्रालयाने सर्व कर्मचाऱ्यांना अधिकृत उपकरणांवर एआय टूल्सचा वापर टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. अर्थ सचिवांच्या मंजुरीनंतर हे निर्देश महसूल, आर्थिक व्यवहार, खर्च, सार्वजनिक उपक्रम, DIPAM आणि वित्तीय सेवा यासारख्या प्रमुख सरकारी विभागांना पाठवण्यात आले आहेत.
एआय टूल्सवर बंदी घालण्याची मुख्य कारणे –
खासगी डेटा लीक होण्याचा धोका
चॅटजीपीटी आणि डीपसीक सारखी एआय टूल्स वापरकर्त्याने इनपुट केलेला डेटा कधीही लीक होण्याची शक्यता असते. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मिळवलेला डेटा हॅक करून त्याचा दुरूपयोग केला जाऊ शकतो. त्यामुळे एआय टुल्ट किंवा इतर अॅप्लिकेशनचा वापर टाळणे गरजेचे आहे.
एआय मॉडेलवर नियंत्रणाची कमतरता
सरकार इतर सॉफ्टवेअर नियंत्रित ठेवू शकते. परंतु एआय टूल्स क्लाउड-आधारित असतात. याशिवाय खासगी कंपन्यांच्या मालकीची असतात. उदाहरणार्थ ChatGPT हे Open AI च्या मालकीचे आहे. याअंतर्गत ChatGPT कशाच्या आधारे माहिती मिळवते यासंदर्भातील माहिती सरकारकडे नाही. यामुळे यामध्ये कोणताही सायबर अटॅक करू शकतो.
डेटा संरक्षण कायद्यांचे पालन
डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (DPDP) 2023, हा कायदा माहिती गोपनिय ठेवण्यावर काम करत आहे. त्यामुळे कोणत्याही नियमांशिवाय एआय टूल्स वापरणे धोकादायक आहे. यामुळे सरकारी यंत्रणा सायबर धोक्यांना बळी पडू शकतात. त्यामुळे सरकारी माहिती सुरक्षा ठेवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
.png "indianexpress.")
.png "khaleejtimes")
.png "arabnews")
.png "gulfnews"){kind=logo}
English (US) · 
Hindi (IN) ·