सोनभद्र में अवैध खनन रोकने के लिए बने कड़े नियम, पालन ना करने पर होगी कार्रवाई

रिपोर्ट- अरविंद दुबे

सोनभद्र: उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में अंधाधुंध अवैध खनन हो रहा है. इससे आम लोगों को भी नुकसान होता है और उसके साथ ही यह प्रकृति और पर्यावरण के लिए भी बड़ा गंभीर मसला है. इससे सरकार के राजस्व को भी चूना लगता है. इसे रोकने के लिए सरकारें नियम बनाती हैं और कड़ाई करती हैं लेकिन,  अवैध खनन में अधिकतर सरकार के करीबी नेताओं, ठेकेदारों और बिजनेसमैन का हाथ होता है. इस वजह सरकार इन पर बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाती. ऐसा ही एक इलाका है सोनभद्र. इस खनन बाहुल्य इलाके में अवैध खनन को कंट्रोल करने के लिए पट्टाधारकों और क्रशर संचालकों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए गए हैं.

सोनभद्र जनपद पूरे प्रदेश में खनन बाहुल्य माना जाता है. इस वजह से यहां से लगातार खनन में अनियमितता की बात भी सामने आती रहती है. दूसरी तरफ खनन कारोबारियों द्वारा अधिकारियों पर भी मनमानी के आरोप लगाए जाते हैं. अब इसको लेकर सरकार के निर्देश पर सोनभद्र डीएम बद्रीनाथ सिंह ने खनन कर्ताओं के साथ बैठक की और कहा कि किसी भी हाल में खनन का कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप निर्धारित स्थल पर ही किया जाए.

उन्होंने कहा कि अगर बिना परमिट या फर्जी परमिट के खनन सामग्री से लदा कोई भी वाहन या ओवरलोड वाहन पकड़ा जाता है तो उसके मालिक, चालक और संबंधित क्रशर पट्टा धारक पर कार्रवाई की जाएगी. फार्म-सी एमएम 11 अगर फर्जी पाया जाता है तो दोषी को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा.

बैठक के दौरान सोनभद्र एसपी अशोक कुमार मीणा ने कहा कि अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर गलत तरीकों से गाड़ियों को पास कराने की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी. खनन और क्रशर क्षेत्रों और लोडिंग पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं. इससे खनन क्षेत्र की बेहतर ढंग से निगरानी हो सकेगी.

डीएम ने क्रशर संचालकों और पट्टाधारकों की समस्याओं का नियमानुसार समाधान का निर्देश खनन अधिकारी को दिया. आपको बता दें की लंबे समय से सही खनन नीति नहीं बनने के कारण सोनभद्र जनपद का लाइफ लाइन माना जाने वाला खनन वह पूरी तरह से प्रभावित है. इससे हजारों लोगों का न केवल रोजगार गया बल्कि राजस्व का भी बड़ा नुकसान हो रहा है. यही वजह है की सरकार अब इसे ठीक करने के लिए ठोस नीति भी बना रही जिससे खनन कार्य पटरी पर आ सके.

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